>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
वाढता हिंसाचार, बॉम्बस्फोटांची वाढती संख्या, समाजातील तणाव, सरकारी निष्क्रियता, निवडणुका जवळ येताना वाढणारा दबाव या सर्वांचा परिणाम म्हणून पश्चिम बंगाल भारतात एक सतत अशांत आणि असुरक्षित राज्य म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही मूल्यांसाठी हे धोक्याचे आहे. पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार हा केवळ स्थानिक किंवा धार्मिक तणावाचा परिणाम नसून राजकीय सत्तास्पर्धा, पोलीस आणि प्रशासनाची निष्क्रियता व सांप्रदायिक राजकारण यांच्या संयुक्त परिणामातून निर्माण झाला आहे.
दिल्लीतील बॉम्बस्फोटांनी तसेच फरिदाबादमध्ये हस्तगत झालेल्या स्फोटकांच्या प्रचंड साठय़ामुळे देश हादरलेला असताना पश्चिम बंगालमधूनही चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. मागील आठवडय़ात प. बंगालमध्ये 80 पेक्षा अधिक बॉम्ब जप्त झाले असून केवळ सहा दिवसांत 773 कच्चे बॉम्ब निष्प्रभ करण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालमधील गेल्या वर्षभरातील (नोव्हेंबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025) हिंसाचार, बॉम्बस्फोट, राजकीय संघर्ष, सांप्रदायिक घटना कश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचारापेक्षा किंवा नक्षलवादी भागात झालेल्या हिंसाचारापेक्षा जास्त आहेत. येणाऱ्या काळात ही हिंसा वाढण्याची शक्यता आहे.
2011 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली TMC सत्तेत आल्यानंतर डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी जी राजकीय जागा व्यापली होती, त्यावर TMC च्या कार्यकर्त्यांनी ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली. यामुळे ग्रामीण भागातील नियंत्रण, सरकारी योजनांचे लाभ आणि स्थानिक पातळीवरील वर्चस्व यावरून जुन्या व सत्ताधारी पक्षांच्या समर्थकांमध्ये संघर्ष वाढला आहे.
गेल्या वर्षी प. बंगालमध्ये अंदाजे 68 बॉम्बस्फोट नोंदवले गेले आणि चालू वर्षांत फक्त मुर्शिदाबाद जिह्यात 7 नव्या बॉम्बस्फोटांच्या घटना घडल्या आहेत. असे crude बॉम्ब सहसा निवडणुकांच्या वेळेस निर्माण केले जातात आणि वापरले जातात. काही घटनांमध्ये बॉम्ब बनवताना घरातच स्फोट झाल्याने मृत्यू व जखमींमध्ये वाढ झाली. अनेक घटना ‘राजकीय’ म्हणून नोंदवल्या न जाता जमिनीचा वाद, वैयक्तिक वैमनस्य किंवा दंगल म्हणून नोंदवल्या जातात. त्यामुळे NCRB आकडेवारी राजकीय संघर्षाचे संपूर्ण चित्र स्पष्टपणे दर्शवत नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये बॉम्ब तयार करून वापरण्याची जुनी पद्धत आहे. बहुतांश बॉम्ब दंगली, राजकीय संघर्षादरम्यान प्रतिस्पर्धी गटांना घाबरवण्यासाठी आणि मालमत्तेचे नुकसान करण्यासाठी वापरले जातात. स्थानिक पोलिसांकडून अशा घटनांची नोंद केलीच जात नाही. कारण त्यांना राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली आहे असे दाखवायचे असते. मात्र लोकल वर्तमानपत्रांमध्ये याविषयीच्या बातम्या येत असतात आणि बहुतेक वेळा लोकल वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली आकडेवारी व सरकारची आकडेवारी यामध्ये खूपच फरक असतो.
राजराजेश्वर पंचायतीच्या निवडणुकीत व वक्फ कायद्याच्या सुधारणेमुळे उफाळलेल्या हिंसाचारात किमान 40 ते 50 लोकांचा बळी गेला. केवळ एका आठवडय़ात 13 मृत्यू व 150 पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली होती. सांप्रदायिक दंगलीत दोन आठवडय़ांत 19 जणांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे. अनेक हिंदू आसाम आणि बिहार या शेजारी राज्यांमध्ये सुरक्षेच्या कारणामुळे पळून गेले.
प. बंगालमध्ये सध्या समाज माध्यमांवरून किंवा स्थानिक गुंडांद्वारे हिंदूंना थेट धमक्या दिल्या जात आहेत. खासकरून हिंदू महिलांवर झालेल्या अत्याचारांची अनेक प्रकरणे लोकल मीडियामध्ये अनेक वेळा बाहेर आलेली आहेत. अनेक हिंदूंना आपली प्रॉपर्टी कमी किमतीमध्ये विकून स्थलांतर करावे लागते.
पश्चिम बंगालमधील निवडणुका नेहमीच कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान राहिलेल्या आहेत. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) अनेक कठोर पावले उचलली होती. हिंसाचार रोखण्यासाठी ECI ने मोठय़ा संख्येने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे (CAPF) जवान तैनात केले होते. ECI ने अनेक निरीक्षणांमध्ये असे नमूद केले की, बूथ बळकावणे (Booth Capturing) आणि मतदारांना भीती दाखवण्याचे प्रकार अजूनही खालच्या स्तरावर चालू आहेत. अनेक वेळा ECI ने स्थानिक पोलिसांवर पक्षपातीपणा केल्याचा आणि केंद्रीय दलांना आवश्यक सहकार्य न केल्याचा ठपका ठेवला.
2021 च्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर राज्यभर मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार झाल्याची माहिती ECI आणि पेंद्रीय गृह मंत्रालयापर्यंत पोहोचली. यासंदर्भात ECI ने राज्याच्या प्रशासनाला तत्काळ आणि कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयानेदेखील या घटनांची दखल घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून (NHRC) अहवाल मागवला होता.
पश्चिम बंगालच्या मीडियामध्ये असे पण रिपोर्टस आले आहेत की, निवडणुकीच्या वेळेला लाखो बांगलादेशी हे बांगलादेशमधून पश्चिम बंगालमध्ये येतात आणि मतदान करतात. अशाच प्रकारचे खोटे मतदार नेपाळमधून आणले जातात. त्यामुळे मतदार यादी पूर्णपणे तपासली जावी. त्यापैकी बऱ्याच घटनांमध्ये पोलीस किंवा प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) व इतर संस्थांना संपूर्ण माहिती मिळत नाही. सामाजिक कार्यकर्ते आणि RTI कार्यकर्त्यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष संख्या अधिक आहे.
वाढता हिंसाचार, बॉम्बस्फोटांची वाढती संख्या, समाजातील तणाव, सरकारी निष्क्रियता, निवडणुका जवळ येताना वाढणारा दबाव या सर्वांचा परिणाम म्हणून पश्चिम बंगाल भारतात एक सतत अशांत आणि असुरक्षित राज्य म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही मूल्यांसाठी हे धोक्याचे आहे. पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार हा केवळ स्थानिक किंवा धार्मिक तणावाचा परिणाम नसून राजकीय सत्तास्पर्धा, पोलीस आणि प्रशासनाची निष्क्रियता व सांप्रदायिक राजकारण यांच्या संयुक्त परिणामातून निर्माण झाला आहे. भविष्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर येथे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सर्व समाजघटकांचे रक्षण, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पेंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने लक्ष घालणे ही काळाची गरज आहे.
