लेख – तैवानच्या सुरक्षा फोरमवर हिंदुस्थान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> सनत्कुमार कोल्हटकर,  [email protected]

तैवानच्या निमंत्रणावरुन तैवानमधील सुरक्षा फोरममध्ये भाग घेतलेल्या भारताच्या तिन्ही दलांच्या निवृत्त प्रमुखांनी भारत सरकारचे अधिकृत प्रतिनिधित्व केले नसेलही, पण या सुरक्षा फोरममध्ये भारत सरकारच्या भूमिकेला मदत होईल अशा प्रकारे ते  सहभागी झाले होते. भारताने अधिकृतरीत्या तैवानला (वन चायना पॉलिसी) चीनचा भूभाग मानलेले असले तरी चीनच्या सतत बदलत्या परराष्ट्रनीतीमुळे भारताला त्याच्या परराष्ट्रनीतीमध्ये बदल करण्यावाचून गत्यंतर नाही हे उघड आहे. कोणत्याही विपरीत परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारत कसा सज्ज राहू शकेल यासाठीची ही पूर्वतयारी असू शकेल.

भारताचे निवृत्त लष्करप्रमुख मनोज नरवणे, निवृत्त हवाई दलप्रमुख राकेशकुमारसिंग भादुरिया आणि निवृत्त नौदलप्रमुख अॅडमिरल के.बी.सिंग या तिघांनी तैवानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या निमंत्रणावरून नुकताच तैपेईमध्ये संपन्न झालेल्या ‘केटॅगलान सुरक्षा फोरम’मध्ये सहभाग घेतला. स्वातंत्र्यानंतर बहुधा प्रथमच तैवानच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा फोरमच्या व्यासपीठावर भारताला निमंत्रण दिले गेले आणि भारताकडूनही त्याला उपस्थित राहून प्रतिसाद दिला गेला. त्यामुळे अनेक देशांच्या भुवया उंचावल्या आहेत हे निश्चित. या सुरक्षा फोरममध्ये बोलताना अॅडमिरल के.बी.सिंग यांनी जी विधाने केली आहेत त्या विधानांमधून येत्या काळात ‘इंडोपॅसिफिक’ (हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर) क्षेत्र हे जगातील घडामोडींचा केंद्रबिंदू बनणार आहे हे दर्शविते आहे.

तैवानच्या निमंत्रणावरुन तैवानमधील सुरक्षा फोरममध्ये भाग घेतलेल्या भारताच्या तिन्ही दलांच्या निवृत्त प्रमुखांनी भारत सरकारचे अधिकृत प्रतिनिधित्व केले नसेलही, पण या सुरक्षा फोरममध्ये भारत सरकारच्या भूमिकेला मदत होईल अशा प्रकारे ते  सहभागी झाले होते. चीनचे परराष्ट्रमंत्री एकीकडे भारताबरोबर संबंध सुधारू इच्छितात, तर दुसरीकडे भारताच्या अरुणाचल प्रदेशातील आणि जम्मू-कश्मीरातील प्रवासी भारतीयांना ‘स्टेपल्ड’ व्हिसा देऊन भारताला डिवचतात. शेजारी देशाला कमी लेखून स्वतःला दक्षिण आशियातील एकमेव महासत्ता समजण्याची चीनची खुमखुमी कायम आहे हेच यातून प्रतीत होते. अंतर्गत आर्थिक संकटातून जात असतानाही चीनच्या शेजारी देशांबरोबरच्या ‘दृष्टिकोनात’ फरक पडलेला नाही हे स्पष्ट होते.

भारताने अधिकृतरीत्या तैवानला (वन चायना पॉलिसी) चीनचा भूभाग मानलेले असले तरी चीनच्या सतत बदलत्या परराष्ट्रनीतीमुळे भारताला त्याच्या परराष्ट्रनीतीमध्ये बदल करण्यावाचून गत्यंतर नाही हे उघड आहे. डोकलाम आणि गलवान खोऱ्यांमध्ये चीनकडून केली गेलेली घुसखोरी आणि त्याला भारताकडून दिला गेलेला प्रतिसाद यामुळे भारत आणि चीनमधील व्यापारावर त्याचा परिणाम झाला असून चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी व्यापार आणि सीमावाद यांची सांगड घालू नये अशी भारताला आर्जवे केली होती, पण भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जोपर्यंत चीनकडून भारतीय हद्दीत होणारी घुसखोरी थांबत नाही तोपर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार सुरळीत होणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.

तैवान आणि शेजारी देश हे समुद्राखालून जाणाऱ्या केबल नेटवर्कने जोडले गेले आहेत आणि हे नेटवर्कच चीनकडून लक्ष्य केले जाऊ शकते. सध्या जगातील ‘सेमीकंडक्टर’ उद्योगातील अग्रणी असा देश आहे तैवान, पण त्याच वेळी चीनकडून तैवानला गिळंकृत करण्याच्या हालचालीही चालू असल्याचे आपण बघतोच. त्यामुळे भारताचे निवृत्त नौदलप्रमुख के.बी.सिंग यांनी तैवानमधील सुरक्षा फोरममध्ये बोलताना जी विधाने केली आहेत त्याकडे बारकाईने बघितले पाहिजे. ते म्हणाले की, चीनने जर तैवानवर आक्रमण केले तर तो संघर्ष फक्त चीन आणि तैवानपुरताच मर्यादित राहणार नाही, तर जगातील अनेक देश- ज्यामध्ये भारतही आलाच- ते या संघर्षात ओढले जाणार आहेत. तैवानची सेमीकंडक्टरची जागतिक पुरवठा साखळी यामुळे बाधित होईल. या संघर्षाची व्याप्ती मोठी असणार असून ‘इंडोपॅसिफिक’ क्षेत्र आणि येथील देश हे या संघर्षात ढवळून निघणार आहेत. भारताच्या निवृत्त भूदल, नौदल आणि हवाई दलप्रमुखांनी तैवानमधील या फोरममध्ये नुसते सहभागी न होता सक्रियपणे सामरिक विधाने करणे याला फार महत्त्व आहे.

चीन सध्या अंतर्गत बाबींमुळे अत्यंत त्रस्त आहे. आर्थिक/ औद्योगिक मंदी, युवा वर्गातील बेरोजगारी, रिअल इस्टेटसारखे दिवाळखोरीत गेलेले उद्योग, महापुरामुळे अनेक ठिकाणी झालेले नुकसान, घटलेली निर्यात आणि आयातही घटलेली, आंतरराष्ट्रीय उद्योगांची चीनबाहेर पडण्यासाठी चाललेली लगबग यामुळे चीनचे सत्ताधीश चीनमधील सामान्य जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी एखाद्या शेजारी देशावर आक्रमणाचा धोका पत्करू शकतात. अर्थात त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर प्रथम समोर येणारे लक्ष्य असेल ते म्हणजे तैवान.चीनकडून अमेरिकेवर होणारे ‘सायबर हल्ल्यां’चे प्रमाण वाढलेले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेले वक्तव्य अप्रत्यक्षरीत्या परिस्थितीचे गांभीर्य दाखविते असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. जो बायडेन म्हणाले होते की, चीन सध्या वाईट अवस्थेतून जात आहे. त्यामुळे चीनकडून एखादे वाईट पाऊल उचलले जाऊ शकते. या विधानामागे अमेरिकेला चीनसंदर्भात जी गुप्त माहिती मिळते त्याचा आधार असावा.

जर चीन तैवानवर कब्जा मिळविण्यात यशस्वी झालाच तर त्याची खुमखुमी वाढत जाऊन त्याच्या वाढलेल्या आक्रमकतेचा फटका जपान, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया या देशांना बसू शकतो. संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्रावर चीन त्याचा हक्क दाखवून इतर छोटय़ा देशांना धमकावून त्या सामुद्री क्षेत्रातून हुसकावून लावू शकतो. तसेच चीनच्या आक्रमकतेचा फटका चीन व भारताच्या भौगोलिक सीमेवर उमटू शकतो. त्यामुळे ‘तैवानवर चीनला ताबा मिळाला तर…’ त्यानंतर उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य समजणारे या ‘तैवान’मधील केटॅगलान सुरक्षा फोरमच्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत असे म्हणता येते. चीनला तैवानवर ताबा मिळण्यापासून कसे रोखायचे यावरच आशियातील लहान देशांचे लक्ष केंद्रित झालेले आहे. कोणत्याही विपरीत परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारत कसा सज्ज राहू शकेल यासाठीची ही पूर्वतयारी असू शकेल.