>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन [email protected]
पाकिस्तानने आपले महत्त्व वाढविण्यासाठी सौदी अरेबियासोबत जरी संरक्षण करार केला असला तरी त्यातून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. सौदी अरेबिया पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्यासाठी मदत नक्कीच करेल. सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार भारतासाठी नक्कीच एक आव्हान आहे. रशियाप्रमाणेच सौदी अरेबियाकडून कमी दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचा प्रयत्न भारताने करावा. भारताची वाढती आर्थिक आणि लष्करी क्षमता पाहता या संरक्षण कराराच्या आव्हानाला एका संधीमध्ये रूपांतरित करणे नक्कीच शक्य आहे.
ऑगस्ट 2025 मध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या ‘स्ट्रटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स अॅग्रीमेंट’मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘एका देशावर झालेला हल्ला म्हणजे दोन्ही देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल.’ हे वाक्यच भारतासाठी चिंतेचे कारण ठरते. भारताने मागील दहा वर्षांत सौदी अरेबियासोबत ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठी प्रगती केली होती. 2023-24 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 52 अब्ज डॉलर्स इतका होता, तर सौदी अरेबियात राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या 25 लाखांपेक्षा अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर सौदी-पाकिस्तान करार भारताच्या हितांवर थेट परिणाम करू शकतो..
1960 पासून सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज, तेल अनुदान आणि मदत दिली आहे. 2023 मध्ये सौदीने पाकिस्तानला तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आणि 1.2 अब्ज डॉलर्सचे तेल अनुदान पुरविले. 1980 च्या दशकात पाकिस्तानने सौदी लष्कराला प्रशिक्षण दिले. 2015 मध्ये येमेनमधील संघर्षात सौदीने पाकिस्तानकडून सैनिक पाठविण्याची मागणी केली होती. पाकिस्तान स्वतःला इस्लामिक उम्माचे रक्षणकर्ते म्हणून सादर करतो. सौदी अरेबियाच्या इस्लामिक जगताच्या नेतृत्वाशी हे जुळून येते.
यापूर्वी सौदी अरेबिया आणि इतर अरब देशांना सुरक्षा पुरवण्याचे काम अमेरिका करत असे. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने हे धोरण बदलले आहे. त्यामुळे स्वतःच्या संरक्षणासाठी सौदी अरेबियाला आता इतर मित्रांची गरज भासू लागली आहे. अमेरिकेने 2019 मधील अबपैक तेलशुद्धीकरण कारखान्यावरच्या हल्ल्यानंतर सौदीला तितका पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे सौदीला नवीन सुरक्षा भागीदार हवा होता. इराणच्या वाढत्या अण्वस्त्र क्षमतेमुळे सौदी अरेबियाचा पाकिस्तानकडून अप्रत्यक्ष अण्वस्त्र संरक्षण मिळविण्याचा प्रयत्न आहे.
पाकिस्तानचे हितसंबंध
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत नाजूक आहे. विदेशी चलनसाठा नऊ अब्ज डॉलर्सपेक्षा खाली आहे. सौदीकडून मिळणारे कर्ज, गुंतवणूक आणि तेल अनुदान त्याला जीवनदान देते. सौदीच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान कश्मीर प्रश्नावर अधिक आक्रमक होऊ शकतो. सौदीसोबतच्या करारामुळे पाकिस्तान स्वतःला मुस्लिम जगतातील अग्रणी सुरक्षा पुरवठादार म्हणून मांडू शकतो.
सौदी – पाकिस्तान संरक्षण
कराराबद्दलची माहिती सध्या फक्त पाकिस्तानमधील वर्तमानपत्रे आणि काही मध्य-पूर्वेतील माध्यमांकडून येत आहे. सौदी अरेबियाने मात्र या कराराविषयी भारताला आधीच कळवले होते. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा करार भारताच्या विरोधात नाही. या कराराचा मुख्य उद्देश असा आहे की, येमेनप्रमाणे इस्रायलने सौदी अरेबियावर हल्ला केला तर सौदी अरेबियाला पाकिस्तानकडून संरक्षणासाठी मदत मिळेल.
पाकिस्तानची वर्तमानपत्रे आणि पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री असे दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, जर पाकिस्तानवर हल्ला झाला तर सौदी अरेबियाही त्यांना मदत करेल. याचा अर्थ भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखी एखादी दहशतवादविरोधी कारवाई पुन्हा केल्यास सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला मदत मिळू शकते अशी त्यांची धारणा आहे, पण हे इतके सोपे नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानवरही काही परिणाम होणार आहे. इस्रायलने हे स्पष्ट केले आहे की, कोणताही अणुबॉम्ब असलेला देश त्यांच्या विरोधात काम करत असेल तर इस्रायल आपल्या अस्तित्वासाठी त्या देशावर हल्ला करून त्यांचे अणुबॉम्ब नष्ट करू शकतो, जसा प्रयत्न त्यांनी इराणच्या बाबतीत केला होता. त्यामुळे यापुढे इस्रायलची नजर पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांवर असेल आणि भारताने आपल्याकडील सर्व माहिती इस्रायलला नक्कीच पुरवावी.
सध्या मुस्लिम जगतात शिया आणि सुन्नी राष्ट्रांमध्ये मोठा संघर्ष सुरू आहे. इराणला सौदी अरेबियाचा शत्रू मानले जाते. अशा परिस्थितीत जर इराणने सौदी अरेबियावर हल्ला केला तर पाकिस्तान नेमकी काय भूमिका घेईल? हा प्रश्न आहे.
सौदी-पाकिस्तान करारावर अमेरिकेने फारसे कोणतेही विधान केलेले नाही. अमेरिकेचे सध्याचे लक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अंतर्गत बाबींवर पेंद्रित आहे आणि त्यांचा मुख्य उद्देश डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल पारितोषिक मिळवून देणे आहे, अशी चर्चा आहे.
पाकिस्तानसोबतच इजिप्त आणि तुर्कस्ताननेही अरब राष्ट्रांना सुरक्षा पुरविण्याबद्दल विधाने केली आहेत. नाटोचा सदस्य असलेला तुर्कस्तान म्हणतो की, इस्रायलने हल्ला केल्यास ते मदत करतील. याचा अर्थ मध्य-पूर्वेत इस्रायलविरोधात सुरक्षा पुरविण्याच्या विषयावर इजिप्त, तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात एक प्रकारची चढाओढ सुरू आहे.
सौदी निधीमुळे पाकिस्तान आपले हवाई दल, क्षेपणास्त्र क्षमता आणि ड्रोन तंत्रज्ञान आधुनिक करू शकतो. भारताने सौदीसोबत ऊर्जा, गुंतवणूक आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढवले होते. आता सौदीचा पाकिस्तानकडे झुकाव दिसल्यास भारताची राजनैतिक भूमिका कठीण होईल. सौदीकडून पाकिस्तानला मिळालेला पाठिंबा ध्घ्ण् सारख्या मंचांवर भारताविरुद्ध वापरला जाऊ शकतो. गल्फ देशांमध्ये भारताचा प्रभाव कमी होण्याचा धोका आहे.
भारताने सौदी अरेबियासोबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू ठेवावी. सौदीला हे पटवून द्यावे की, भारताशी असलेले संबंध त्यांच्या दीर्घकालीन ऊर्जा आणि आर्थिक हितासाठी अधिक फायदेशीर आहेत.
पाकिस्तानने आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी सौदी अरेबियासोबत जरी संरक्षण करार केला असला तरी त्यातून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. अर्थात, सौदी अरेबिया पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्यासाठी आणि आर्थिक मदत नक्कीच करेल. सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार भारतासाठी नक्कीच एक आव्हान आहे. रशियाप्रमाणेच सौदी अरेबियाकडून कमी दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचा प्रयत्न भारताने करावा. भारताची वाढती आर्थिक आणि लष्करी क्षमता पाहता या संरक्षण कराराच्या आव्हानाला एका संधीमध्ये रूपांतरित करणे नक्कीच शक्य आहे.
