केंद्रातील मोदी सरकारने आठ वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने या कार्यकाळात झालेल्या कामांचा सध्या सरकारी पातळीवरून प्रचार आणि प्रसार सुरू आहे. त्यावरून प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे यात वाद-प्रतिवाद, आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. आठ वर्षांच्या कार्यकाळातील हा श्रेयवाद किती खरा, याबाबत सर्वसामान्यांमध्येही चर्चा होत आहेत. रेल्वेसारख्या अवाढव्य आणि जनतेची ‘जीवनवाहिनी’ असलेल्या दळणवळण यंत्रणेतही अनेक सुधारणा केल्याचा दावा रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील-दानवे यांनी या लेखात केला आहे…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळाला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. साहजिकच आठ वर्षांनंतर देशाने काय प्रगती केली, देशात काय बदल झाले याची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. रेल्वे राज्यमंत्री या भूमिकेतून रेल्वे यंत्रणेमध्ये झालेले व होत असलेले बदल यावर मी भाष्य करणार आहे. रेल्वे हा सेवा देणारा विभाग आहे. रेल्वे सेवा सामान्य जनतेशी निगडित आहे. रेल्वे खऱ्या अर्थाने देशाची जीवनरेखा आहे. त्यामुळे रेल्वे सेवा अधिकाधिक भागात पोहोचविणे ही सेवा कार्यक्षमपणे चालवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गेल्या 8 वर्षांत घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊ.
स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी अगदी कालपर्यंत जम्मू-कश्मीर व ईशान्य हिंदुस्थानच्या बहुतांश भागात रेल्वे सेवा पोहोचली नव्हती. थोडेफार काम सुरू झाले होते, पण मोदी सरकारने सत्तेत आल्या आल्या जम्मू-कश्मीरमध्ये उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला असा रेल्वेमार्ग सुरू करण्याचे काम हाती घेतले. सुमारे 35 हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी उपलब्ध करून दिले. आजच्या घडीला या रेल्वेमार्गाचे काम मोठय़ा वेगाने सुरू आहे. या मार्गामुळे लवकरच उधमपूरचा नागरिक थेट कन्याकुमारीशी रेल्वेने जोडला जाणार आहे. अतिशय खडतर असे हे काम आहे. जमीन सपाट नसल्याने केवळ बोगदे व पूल यावरच रेल्वे धावणार आहे. रेल्वेचे यार्डही मोठय़ा उंचीच्या डोंगरांखाली तयार होत आहेत. रेल्वेच्या तंत्रज्ञानाने हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले आहे.
याच पद्धतीने ईशान्य हिंदुस्थानातही रेल्वेची कामे सुरू आहेत. मोदी सरकारने ईशान्य हिंदुस्थानातील सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना जोडणारा ‘कॅपिटल कनेक्टिव्हिटी’ हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाद्वारे सातपैकी तीन राजधान्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. मणिपूर, नागालँड अशा सर्वच ठिकाणी रेल्वेचे जाळे झपाटय़ाने पसरत आहे. ईशान्य हिंदुस्थानातील रेल्वे सेवेसाठी सरकारने सुमारे एक लाख कोटींचे अर्थसहाय्य दिले आहे.
देशातील ब्रॉड गेजचे विद्युतीकरण जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे सर्व रेल्वे विद्युत इंजिनावरच धावणार आहेत. सध्या विद्युत इंजिन व डिझेल इंजिनावर चालणाऱ्या रेल्वेमध्ये फार मोठा फरक आहे. विद्युतीकरण झाल्याने रेल्वेच्या खर्चात बचत तर होईलच, शिवाय पर्यावरणाची हानी टळू शकेल. रेल्वेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने फक्त मालवाहतुकीसाठी ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ आकारास येत आहे. पंजाबहून थेट जेएनपीटी (मुंबई) व कोलकाता या मार्गावर फक्त मालवाहतुकीची सेवा सुरू होणार आहे. या मार्गावरील रेल्वे ताशी 80 कि.मी. वेगाने धावणार आहे. पूर्वी मालगाडय़ांचे प्रमाण 70 टक्के, तर प्रवासी रेल्वेचे प्रमाण 30 टक्के होते. नंतर मालगाडय़ा 30 टक्के, तर प्रवासी रेल्वेचे प्रमाण 70 टक्के झाल्याने रेल्वेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. मात्र, आता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरने रेल्वेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
आता महाराष्ट्रासाठीच्या रेल्वेच्या तरतुदी पाहू. महाराष्ट्रासाठीची रेल्वेची तरतूद सुमारे दहापटीने वाढविण्यात आली आहे. कोकण रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला नीती आयोगाची मान्यता मिळाली आहे. नाशिक-पुणे या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. या मार्गावर ताशी 200 कि.मी. वेगाने रेल्वे धावू शकेल. त्याचबरोबर जालना-जळगाव रेल्वेमार्गाच्या सर्व्हेचे काम वेगाने चालू आहे. ही रेल्वे अजिंठा-वेरूळ मार्गे असणार आहे. त्यामुळे पर्यटनास मोठी चालना मिळणार आहे. जालना- खामगाव मार्गाच्या सर्व्हेचे कामही चालू आहे. जालना येथील ड्राय पोर्टचे काम मार्गी लागले आहे. ठाणे-दिवा मार्गावरील पाच-सहाव्या मार्गिकेचा प्रलंबित विषय सोडविला गेला आहे. मुंबईत एसी लोकल गाडय़ांच्या फेऱ्या वाढविण्याचे धोरण डोळ्यांपुढे ठेवून एसी लोकलचे भाडे कमी करण्यात आले आहे.
तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या वेगवेगळ्या रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट यांसारख्या धार्मिक ठिकाणी विशेष पर्यटक सेवा रेल्वेने सुरू केली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत 400 ‘वंदे भारत’ गाडय़ा सुरू करण्यात येणार आहेत. ‘वंदे भारत’ गाडय़ांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार असल्याने या रेल्वे गतिमान व इंधन बचत करणाऱ्या ठरणार आहेत. ‘एक स्टेशन एक उत्पादन’ ही संकल्पना निर्धाराने राबविली जात आहे. एसएमएस सेवेचा उपयोग करून प्रवाशांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जात आहेत. पंचतारांकित रेल्वे स्थानके विकसित केली जात आहेत. पूर्वी रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे डब्यांतील, स्वच्छतागृहांतील दुर्गंधी प्रवाशांना नकोशी वाटायची. रेल्वेमध्ये बायो टॉयलेट बसविण्यात आल्याने ही दुर्गंधी संपुष्टात आली आहे. रेल्वे स्थानकांची नियमित स्वच्छता करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
रेल्वेबाबतच्या कोणत्याही अडचणींसंदर्भात सामान्य माणूस थेट रेल्वेमंत्र्यांकडे ट्विटद्वारे तक्रार करू शकतो. रेल्वे मंत्रालयाकडून या तक्रारींची तत्काळ दखल घेतली जाते आणि प्रश्न सोडवले जातात असा अनुभव शेकडो प्रवाशांना आला आहे. प्रवासादरम्यान वैद्यकीय उपचार हवे असतील तर त्यासाठीची मदत तातडीने पुरविली जाते. रेल्वे डब्यातील स्वच्छतेविषयक तक्रारी याच पद्धतीने तातडीने मार्गी लावल्या जात असल्याचा अनुभव आहे. समाज माध्यमांचा वापर करून प्रवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा परिणामकारक मार्ग अवलंबला जात आहे. या बदलाचा अनुभव अनेक प्रवाशांनी घेतला आहे.
किसान रेल्वे हा केंद्र सरकारचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय आहे. फळे, भाजीपाला, धान्याची रस्तेमार्गे होणारी वाहतूक शेतकऱ्याच्या दृष्टीने मोठी तोटय़ाची ठरत होती. मात्र, सरकारने फक्त नाशवंत शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे सेवा सुरू केली आहे. रस्तेमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीत शेतमालाचे प्रचंड नुकसान होत असे. किसान रेल्वेमुळे शेतमालाचे नुकसान टळले आहे. पहिली किसान रेल्वे सुरू झाल्यापासून जानेवारी 2022 पर्यंत, मध्य रेल्वेने किसान रेल्वेच्या 900 फेऱ्यांमधून 3 लाख 10 हजार 400 टन नाशवंत मालाची वाहतूक केली आहे. मालभाडय़ात शेतकऱ्यांना 50 टक्के सवलत दिली गेली आहे. किसान रेल्वेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मोठय़ा बाजारपेठांसह चांगले उत्पन्न मिळू लागले आहे.
