>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
1.27 लाख कोटींचे संरक्षण उत्पादन आणि 21 हजार 083 कोटींची निर्यात हा आत्मनिर्भरतेचा प्रवास भारताच्या केवळ अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीचा भाग नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या आणि जागतिक विश्वासार्हतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण असाच आहे. भारत आता केवळ शस्त्रास्त्रांचा खरेदीदार देश राहिलेला नसून तो त्यांचा विव्रेता बनला आहे. या प्रवासात सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘एचएएल’सारख्या कंपन्यांबरोबरच हिंदुस्थानी खासगी कंपन्यांचाही मोलाचा वाटा आहे.
एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता शस्त्रास्त्रs निर्यात करणाऱया राष्ट्रांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात देशाने 1.27 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनाचा विक्रमी टप्पा गाठला तर 21 हजार 83 कोटी रुपयांची विक्रमी निर्यात केली. ही केवळ आकडेवारी नसून भारताच्या वाढत्या राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता आणि जागतिक सामरिक विश्वासार्हतेची साक्ष आहे.
2014 मध्ये भारताचा उत्पादनाचा आकडा केवळ 45 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होता. गेल्या दशकभरात त्यात तीनपट वाढ झाली आहे, जी ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल काॅरिडॉर’, ‘डीआरडीओ’ची उत्पादन भागीदारी, आणि ‘डिफेन्स पीएसयू’चे आधुनिकीकरण यांसारख्या धोरणात्मक बदलांचे फलित आहे.
या प्रवासात सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘एचएएल’ (Hindustan Aeronautics Limited) सारख्या कंपन्यांच्या बरोबरीने ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’, ‘टाटा’, ‘भारत फोर्ज’, ‘महिंद्रा डिफेन्स’ आदी खासगी कंपन्यांनीही मोलाचा वाटा उचलला आहे. या सर्व यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे भारत आता रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, नौदल गस्ती नौका, बॉर्डर मॉनिटरिंग ड्रोन, रडार आणि सायबर डिफेन्स सिस्टम यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षमता विकसित करू लागला आहे.
भारताची संरक्षण निर्यात 2014 मध्ये 1 हजार 940 कोटी रुपये होती, ती आज 21 हजार 83 कोटींवर पोहोचली आहे. म्हणजेच दहा वर्षांत यात दहा पटीने वाढ झाली आहे. फिलीपिन्सला ’ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र प्रणाली,
मॉरिशस, सेशेल्स, व्हिएतनामला गस्ती नौका, आफ्रिकन राष्ट्रांना सैनिकी वाहने, तर काही देशांना ’नाईट व्हिजन’ प्रणाली आणि ’ट्रेनिंग सिम्युलेटर’ भारत पुरवत आहे. ही निर्यात भारताच्या उत्पादन क्षमतेवरचा जागतिक विश्वास अधोरेखित करते. ’तेजस’ लढाऊ विमानासाठी अर्जेंटिना, नायजेरिया, मलेशिया यांसारख्या देशांनी रस दाखवला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने संरक्षण आयातीसंदर्भात स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे. 450 हून अधिक उपकरणांची ’निगेटिव्ह आयात लिस्ट’ जाहीर झाली, याचा अर्थ ही उपकरणे आता भारतातच विकसित व उत्पादित होतील. या यादीत ड्रोन, हेलिकाॅप्टर, रायफल्स, युद्धनौका, सॉफ्टवेअर यांचा समावेश आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढले असून, ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला संरक्षण क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात प्रवेश मिळाला आहे. संशोधन आणि विकासासाठी ’डीआरडीओ’ नवोद्योगांबरोबर हातमिळवणी करत आहे, ज्यातून काही कंपन्यांनी स्वतःची अशी ओळख निर्माण केली आहे.
संरक्षण निर्यातीचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारताचा वाढता भूराजकीय प्रभाव होय. भारत ज्या देशांना शस्त्रास्त्रs आणि संरक्षण उपकरणे पुरवतो आहे, त्या देशांशी आपले संरक्षण सहकार्यही वाढवत आहे. हे सहकार्य केवळ सामरिक नसून, ते आर्थिक, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक पातळीवरही आहे. उदाहरणार्थ, फिलीपिन्सला ’ब्रह्मोस’ची विक्री केल्याने दक्षिण चीन समुद्रातील भारताची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आफ्रिकेतून संरक्षण निर्यातीसह ’सॉफ्ट पॉवर’च्या माध्यमातून भारत एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयास आला आहे.
भारताच्या संरक्षण निर्यातीत गेल्या 11 वर्षांत 23 पटीने वाढ झाली आहे. सध्या भारत 85 हून अधिक देशांमध्ये संरक्षण सामग्रीची निर्यात करत आहे. यामध्ये प्रगत हलकी हेलिकाॅप्टर, क्षेपणास्त्रे, आर्टिलरी गन, पिनाका रॉकेट लाँचर आणि डार्नियर्ससारखी अनेक शस्त्रs यांचा समावेश आहे. भारत लवकरच इजिप्त आणि अर्जेंटिनाला तेजस लढाऊ विमानांची निर्यात करू शकतो.
केंद्र सरकारने 2025 च्या अखेरीस वार्षिक 35 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत अशा वेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय, ज्यावेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकाधिकार आहे. या बाजारात पाय रोवून उभे राहण्यासाठी भारताला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल. मात्र, त्याच वेळी आज युद्धाची पद्धत वेगाने बदलते आहे, हे लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ची घोषणा केली. भारतामध्ये 130 कोटी लोकांच्या बळावर ‘मेक फॉर वर्ल्ड’कडे प्रगती करण्याची क्षमता आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. फिलीपिन्सने ‘ब्रह्मोस’ सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी फिलीपिन्सने भारताशी असलेले परराष्ट्र संबंध, भारतीय क्षेपणास्त्रांचा दर्जा, त्यांची युद्धप्रसंगीची संरक्षण सिद्धता आणि इतर देशांच्या तुलनेने किफायतशीर दर यामुळे भारतीय शस्त्रास्त्रांना आपली पहिली पसंती दिली आहे. फिलीपिन्सनंतर इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यांसारखे देशही भारताकडून ‘ब्रह्मोस’ची खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सरकारने जमिनीवरून हवेत मारा करणारे ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र मित्रराष्ट्रांना निर्यात करायलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
1.27 लाख कोटींचे संरक्षण उत्पादन आणि 21 हजार 083 कोटींची निर्यात हा आत्मनिर्भरतेचा प्रवास भारताच्या केवळ अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीचा भाग नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या आणि जागतिक विश्वासार्हतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण असाच आहे. भारत आता केवळ शस्त्रास्त्रांचा खरेदीदार देश राहिलेला नसून तो त्यांचा विव्रेता बनला आहे. या प्रवासात सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘एचएएल’सारख्या कंपन्यांबरोबरच हिंदुस्थानी खासगी कंपन्यांचाही मोलाचा वाटा आहे. संरक्षण क्षेत्र भारतासाठीचे सुरक्षा कवच तर आहेच; पण त्यापलीकडे जाऊन राष्ट्रीय समृद्धीचे साधन म्हणूनही त्याकडे बघायला हवे.
.
