लेख – बौद्ध समाजाला प्रतीक्षा नव्या नेतृत्वाची

890

>> प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर

खासगी उद्योगांतही आरक्षण, विशेष घटक योजनेचा निधी खर्च करण्याचे सरकारवर बंधन, राखीव मतदारसंघांतून निवडून गेलेल्या खासदारआमदारांना मागास समाजाच्या संविधानिक अधिकारांची जपणूक करण्याची सक्ती असे अनेक ज्वलंत प्रश्नवासून उभे आहेत. त्यासाठी काही नवे कायदे करण्याचीही गरज आहे. अर्थात या प्रश्नांवर विद्यमान आंबेडकरवादी, रिपब्लिकन नेते आवाज बुलंद करीत मैदानात उतरण्यास उत्साही दिसत नाहीत. त्यामुळे बौद्ध समाज नव्या नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहे.

 ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाच्या कमानीवर झळकवणाऱ्या नामविस्ताराचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आज सरत आहे. त्या विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव विधिमंडळात 27 जुलै 1978 रोजी एकमताने संमत झाला होता. त्याची अंमलबजावणी 14 जानेवारी 1994 रोजी म्हणजे तब्बल 16 वर्षांनी झाली. तो प्रश्न पेटताना जन्माला आलेली पिढी आता चाळिशी पार करीत आहे. तर नामविस्तारानंतर आंदोलनात उडी घेताना तारुण्यात पदार्पण केलेली पिढी ‘साठी’ ओलांडत आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तारापूर्वी 1990-91 मध्ये रिपब्लिकन-आंबेडकरी चळवळीत खांदेपालट झाला. नेतृत्वाची सूत्रे ऍड. बी. सी. कांबळे, रा. सू. गवई यांच्यासारख्या बुजुर्गांकडून पुढच्या पिढीतील रामदास आठवले, ऍड. प्रकाश आंबेडकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या हाती गेली. 2024 सालातील पुढील निवडणुकांवेळी आठवले हे 65 वर्षांचे, ऍड. आंबेडकर हे 70 वर्षांचे तर प्रा. कवाडे हे 81 वर्षांचे झालेले असतील. त्यातील ऍड. आंबेडकर (अकोला) यांचा अपवाद सोडला तर एकाही आंबेडकरवादी म्हणा की रिपब्लिकन नेत्याला स्वतःचा निश्चित असा लोकसभेचा वा विधानसभेचा मतदारसंघ तयार करण्याची आवश्यकता वाटलेली नाही. त्यातच दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनीही पक्षाच्या नेतृत्वाचेच अनुकरण चालवले आहे. त्यामुळे युती-आघाडीच्या राजकारणात जागावाटपावेळी रिपब्लिकन नेत्यांचे मतदारसंघांवरील ‘दावे’ बिनबुडाचे ठरतात. अशा परिस्थितीत आंबेडकरी समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मित्रपक्षांनी काही जागा सोडल्या तरी प्रबळ उमेदवारांअभावी आंबेडकरवादी पक्षांना त्या जागांसाठी ‘सौदागर’ शोधावे लागतात. त्याचे दर्शन ताज्या विधानसभा निवडणुकीत पुरेपूर घडले आहे. शिवाय, आंबेडकरवादी पक्षांना स्वबळावर सत्ता कदापिही मिळवता येणार नाही, या राजकीय वास्तवावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. सबब, त्या पक्षांचा विधानसभेत आता एकही आमदार नाही.

महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाचा मुख्य जनाधार मानल्या जाणाऱ्या बौद्ध समाजाची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 59 लाखांच्यावर आहे. तर अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1 कोटी 32 लाखांच्यावर गेली आहे. बौद्धांसहित अनुसूचित जातींना समान संधी, दर्जा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणारे आरक्षण हे ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाची मौलिक देण आहे. असे असतानाही राजकारणात बेदखल होण्याची नामुष्की रिपब्लिकन पक्षावर यावी हे दुःखद आहे. आंबेडकरवादी नेत्यांचे यावरचे ‘चिंतन’ जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांनाच असेल.

पुढील वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये देशात जनगणना सुरू होईल. दर 10 वर्षांनी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना- ‘डिलिमिटेशन कमिशन’ – राज्य घटनेच्या कलम 82 नुसार करीत असते. सध्याची मतदारसंघांची रचना, संख्या ही 2001 च्या जनगणनेनुसार आहे. राज्यापुरते बोलायचे झाले तर, बौद्धांची आणि अनुसूचित जाती यांची एकत्रित लोकसंख्या विचारात घेता लोकसभेच्या 8 आणि विधानसभेच्या 48 जागा डिलिमिटेशन कमिशनने 2002 सालात राखीव करणे क्रमप्राप्त होते. मतदारसंघांची फेररचना तशी झाली असती तर प्रस्थापित पक्षांतील अनेकांच्या गडांना सुरुंग लागणे अटळ होते. ते टाळण्यासाठी 2001 च्या जनगणनेवेळी बौद्धांनी अचूक मार्गदर्शनाअभावी एका गैरसमजातून केलेल्या चुकीचा फायदा उठवण्यात आला. तोही रिपब्लिकन नेत्यांच्या साक्षीने.

जातीनिहाय जनगणना करण्याची ओबीसींची मागणी खऱ्या अर्थाने  महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचा ठराव संमत झाल्यानंतरच ऐरणीवर आली आहे. आता तशी शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार केंद्राला करणार आहे. मात्र अनुसूचित जातींची जातीनिहाय जनगणना 1931 पासून तर अनुसूचित जमातींची तशी जनगणना 1951 पासून होत आहे. शिवाय व्ही. पी. सिंग सरकारने 1990 सालात बौद्धांना सवलती देण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ तरी काय होता? अनुसूचित जातीचा माणूस हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माचाही असू शकतो, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. त्या घटनादुरुस्तीने धर्मांतरानंतर बौद्धांना मिळत आलेली सवलती गमावण्याची शिक्षा रोखली आहे. पण हे समजून न घेता बौद्ध समाजाने संविधानिक अधिकाराच्या लाभासाठी प्रशासकीय गरज म्हणून पूर्वाश्रमीच्या जातीचा उल्लेखही न करण्याची भूमिका घेतली. 2001 च्या जनगणनेत ‘जात’ नमूद न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे अनुसूचित जातींच्या सवलतींना पात्र असतानाही जनगणनेत त्यांना अनुसूचित जातींपासून विभक्त मानले गेले. त्यातून अनुसूचित जातींचे लोकसभेचे 3 तर विधानसभेचे 18 राखीव मतदारसंघ गमवावे लागलेत.

दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचीही फेररचना करणारा कायदाच 2002 सालात वाजपेयी यांच्या भाजप-एनडीए सरकारने बदलला. मतदारसंघांची फेररचना नव्या दुरुस्तीनुसार आता दर 25 वर्षांनी होणार आहे. त्यानुसार, मतदारसंघांची पुढची नवी फेररचना आता 2031 सालातील जनगणनेनंतरच केली जाणार आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराची लढाई तब्बल 16 वर्षांनी संपली. त्यातील यशाने ‘पराभूत समाज’ असे लांच्छन माथ्यावर बसण्यापासून आंबेडकरी समाज बचावलाच. शिवाय, पुढील संघर्षासाठी मनोबल उंचावले हे खरे. पण अशा भावनिक प्रश्नांमध्ये गुरफटून आपल्या खऱ्याखुऱ्या ज्वलंत प्रश्नांकडे पाठ फिरवण्यात कितपत शहाणपणा आहे, याचा विचार आंबेडकरी चळवळीने करण्याची वेळ आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती, जमातींना समान संधी आणि दर्जा मिळण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्वाचा संविधानिक अधिकार दिला आहे. त्यासाठीच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणाला कुठलीही कालमर्यादा नाहीच. दहा वर्षांचे बंधन होते ते राजकीय आरक्षणाला. मात्र राजकीय राखीव जागांना दर दहा वर्षांनी मुदतवाढ दिली जात आहे. मोदी सरकारने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनेही नुकताच पाठिंबा दिला आहे. मात्र त्याच वेळी सरकारी उपक्रमांतील आरक्षणावर खासगीकरणाचा बुलडोझर फिरू लागला आहे तर शिक्षण क्षेत्रात 1990 पासून उद्योगपतींची तीनशेहून अधिक खासगी, अभिमत विद्यापीठे उगवली आहेत. त्यात अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाही. तसेच त्यांना सरकारकडून शिष्यवृत्तीही नाही.

एकूण नोकऱ्या आणि शिक्षणाची दारे मागास समाजांना बंद करणारी ‘व्यवस्था’ पुन्हा स्थापित होताना दिसते आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचा प्रारंभ 1920 सालात केला होता. त्यांचे पहिले ‘मूकनायक’ हे पाक्षिक त्याच वर्षी सुरू करण्यात आले. एका अर्थाने अस्पृश्यांच्या मुक्तिसंग्रामाच्या प्रारंभाच्या शताब्दी वर्षातच मागासांची ‘नाकेबंदी’ करणारी व्यवस्था त्यांच्या मानगुटीवर बसत आहे.

खासगी उद्योगांतही आरक्षण, विशेष घटक योजनेचा निधी खर्च करण्याचे सरकारवर बंधन, राखीव मतदारसंघांतून निवडून गेलेल्या खासदार-आमदारांना मागास समाजांचे संविधानिक अधिकारांची जपणूक करण्याची सक्ती, ऍट्रोसिटी ऍक्टची प्रभावी अंमलबाजवणी असे अनेक ज्वलंत प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. त्यासाठी काही नवे कायदे करण्याचीही गरज आहे. अर्थात या प्रश्नांवर विद्यमान आंबेडकरवादी, रिपब्लिकन नेते आवाज बलुंद करीत मैदानात उतरण्यास उत्साही दिसत नाहीत. त्यामुळे बौद्ध समाज नव्या नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहे.

शिवसेनाराष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या एकजुटीतून राज्यात सत्तांतर घडले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालीमहाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. पण ताज्या विधानसभा निवडणुकीत आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पक्षाचा एकसुद्धा उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. आतामविआचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेसराष्ट्रवादीसोबतवंचित बहुजन आघाडीची युती झाली नाही, याबद्दल खंतावलेला सूर आंबेडकरी समाजातून निघत आहे. पण 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत तर शिवसेनेचे 50च्या वर उमेदवार पाच ते दहा हजार मतांनीच पराभूत झाले होते. त्याच वेळी त्या मतदारसंघांतील दलित उमेदवारांनी तितकीच वा त्याहून अधिक मते मिळवली होती. त्यातूनही आंबेडकरवादी नेत्यांना नवी समीकरणे कुठे सुचली होती?

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या