- सुनील कुवरे
राज्यात अलीकडे दरवर्षी कुठेना कुठे वादळ, अतिवृष्टी, पूर येत असतात. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो, परंतु या सर्व परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला नाही. आता तरी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तेव्हा सरकारने पूररेषा आखावी. जिल्हानिहाय आपत्ती व्यवस्थापन पथक नेमावे. दरडी कोसळण्याच्या घटना टाळायच्या असतील तर डोंगरउतारावर राहणाऱया लोकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. राज्याच्या ज्या भागात वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येते, तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करून उपाय करावेत. निसर्गाचे आव्हान पेलण्यासाठी हे करावेच लागेल.
महाराष्ट्र कोरोनाचा सामना करीत असताना महाराष्ट्रावर विविध संकटे येत आहेत. कधी अवकाळी पाऊस, कधी गारपीट, तर कधी वादळ अशी संकटे आली. कोकणात गेल्या दीड वर्षात लागोपाठ तीन संकटे आली. 2020 साली ‘निसर्ग’ वादळ, यंदा मे महिन्यात ‘तौक्ते’ चक्रीवादळ आले. आता जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात मुंबईसह कोकण, प.महाराष्ट्र या भागांना पावसाने जोरदार तडाखा दिला. कोकण आणि कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिह्यांत पावसाने जो हाहाकार निर्माण केला, त्याला सीमा नव्हती. कोकणातील महाड, चिपळूण, खेड तालुक्यांत तसेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिह्यांत या पावसाने मोठी भीषण परिस्थिती निर्माण केली.
कोकणात दोन ते तीन तासांत 300 ते 400 मिमी पाऊस झाला. स्वाभाविकपणे अनपेक्षितपणे आलेल्या पावसाने काय उद्ध्वस्त होणार याची पुसटशी कल्पनाही कोणालाच आली नाही. शेकडो गावांची पडझड, गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली, वाडय़ा उजाड झाल्या, लोक बेघर झाले, काही महापुरात वाहून गेले, दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या. त्यात अनेक लोक गाडले गेले. काहींचा थांगपत्ता लागला, तर काहींचा नाही. बायाबापडय़ांच्या डोळ्यांतील अश्रू कसे पुसायचे, हा प्रश्न होता. अगोदरच कोकणातील हजारो कुटुंबांना दोन चक्रीवादळांनी होत्याचे नव्हते करून टाकले. त्यातून रायगड, रत्नागिरी जिह्यातील अनेक कुटुंबे आजही सावरलेली नाहीत. आता अतिवृष्टीने घातलेला हा धुमाकूळ कोकणवासीयांसाठी अक्षरशः जीवघेणा ठरला आहे. गेल्या काही वर्षांतील कोकणातील परिस्थितीचा आढावा घेतला तर अशी संकटे येण्याचा तिथला परिपाठ म्हणावा लागेल.
दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिह्यांना 2019 प्रमाणे, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक महापुराचा तडाखा बसला. कोल्हापुरात जवळपास दोन लाख लोकांचं स्थलांतर केल्यामुळे मोठी मनुष्यहानी टाळली. अनेक रस्ते खचले, त्यामुळे काही ठिकाणी मदतकार्य पोहोचण्यास उशीर झाला. पंचगंगा नदीने यंदा तर धोका पातळीची रेषा ओलांडून नव्या विक्रमाची नोंद केली आहे. 2019मध्ये कर्नाटकातल्या अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग आल्याने महापूर आला होता. यावेळी तसे होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न केले. त्यामुळे थोडीफार अंमलबजावणी झाली. अस्मानी संकटासारखा कोसळणारा पाऊस हा निश्चितपणे बदलेल्या हवामानाचा परिणाम आहे. तसेच निसर्गापेक्षा अनधिकृत बांधकामे काही प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे या संकटासाठी पूर्णपणे निसर्गालाच दोषी धरता येणार नाही. निसर्गावरील वाढत्या मानवी आक्रमणाची किंमत आपल्याला चुकवावी लागते, असे तज्ञांचे मत आहे.
कोकणात दरवर्षी साडेतीन हजार मिमी पाऊस पडतो. त्यामुळे कधी पूर किंवा महापुराचा तडाखा बसतो. काही वेळा चक्रीवादळाचा तडाखा बसतो. अशीच काहीशी परिस्थिती सांगली, कोल्हापूर जिह्यांत पुराने निर्माण होते. प्रत्येक वेळी आपण सारे निसर्गाला दोष देऊन मोकळे होतो. कारण निसर्गाच्या विरोधात कुणीही युक्तिवाद करीत नाही, परंतु निसर्गाला दोष देताना आपण एक विसरतो, तो म्हणजे हवामानातील बदलामुळे महापूर, अतिवृष्टी होते. 2005 मध्ये मुंबईत जलप्रलय झाल्यानंतर माधवराव चितळे समितीचा अहवाल आणि 2019 च्या सांगली, कोल्हापूर जिह्यांतील पुरानंतरचा वडनेरे समिती आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी अहवालातून सुचविलेल्या उपाययोजनांकडे त्यावेळच्या सरकारने सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
पूर ओसरल्यानंतर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागात अवघ्या देशातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. अनेक सेवाभावी संस्था मदत करीत आहेत. आता राज्य सरकारसमोर आव्हान आहे ते पुनर्वसनाचे. तसेच त्यांना मानसिक धक्क्यातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी सरकारला पार पाडावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रायगड, रत्नागिरी, सांगली आणि कोल्हापूर जिह्यांत दौरे करून परिस्थितीची पाहणी करूग्न कोणीही मदतीवाचून वंचित राहणार नाही असे आश्वासन दिले. तसेच काही कठोर पावले उचलली जातील, असे सूचित केले, ज्याचे नुकसान झाले आहे, त्याचे पंचनामे नीट करून तातडीने मदत देणे आवश्यक आहे. सरकारने मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू केले आहे, परंतु गावाचे रस्ते खराब झाले आहेत. पुलांचे नुकसान झाल्याने काही ठिकाणी पर्यायी रस्ता नसल्याने मदतकार्याला काही प्रमाणात अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच कोणत्याही सरकारला त्यांच्या मर्यादित उत्पन्नातून सर्वांना मदत पुरविणे आवश्यक असते.
राज्यात आता आलेल्या पूरपरिस्थितीला अतिवृष्टी हेच कारण नाही. सह्याद्रीच्या डोंगरउतारावर विकासाची जी कामे सुरू आहेत, ती कामे निसर्गाचा समतोल न साधता सुरू आहेत. नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामे, वृक्षतोड होत आहे. तसेच इतर गोष्टीसुद्धा कारणीभूत आहेत. हे अस्मानी संकट मानवनिर्मित आहे. त्यामुळे या संकटास निसर्गाला दोष देण्यात अर्थ नाही. निसर्गावरील वाढते मानवी आक्रमण याला जबाबदार आहे.
राज्यात अलीकडे दरवर्षी कुठेना कुठे वादळ, अतिवृष्टी, पूर येत असतात. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो, परंतु या सर्व परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला नाही. आता तरी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तेव्हा सरकारने पूररेषा आखावी. जिल्हानिहाय आपत्ती व्यवस्थापन पथक नेमावे. दरडी कोसळण्याच्या घटना टाळायच्या असतील तर डोंगरउतारावर राहणाऱया लोकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. झाडांची जंगलतोड थांबविणे, नदी आणि समुद्रकिनारी असलेली कांदळवने तोडण्यावर बंदी घालावी. तसेच सरकारने राज्यस्तरीय समिती नेमून राज्याच्या ज्या भागात वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येते तेथील अभ्यास करून त्यांच्या सूचना अमलात आणाव्यात. निसर्गाचे आव्हान पेलण्यासाठी हे करावेच लागेल.
