महाराष्ट्रातील सिंचन आणि आव्हाने

1313

>> प्रदीप पुरंदरे

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर गेल्या साठ वर्षांत राज्यात जो जलविकास झाला त्याचा प्रामाणिक लेखाजोखा घेणे पुढील वाटचालीसाठी आवश्यक आहे. विहिरी, मृद व जलसंधारण, लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प याद्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध झाले. साठवण क्षमता वाढली. लोकसंख्येच्या मोठय़ा टक्क्यास पिण्याचे पाणी मिळाले. पाण्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या उभारणीस चालना मिळाली. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले. शेतीच्या उत्पादकतेत भर पडली. झालेला हा विकास नाकारता येत नाही. तो उलटवणे ही शक्य नाही, पण नाण्य़ाला अर्थातच दुसरी बाजूही आहे.

समन्यायी पाणी वाटपाअभावी सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातही सर्वांना पाणी मिळाले नाही. कालव्याच्या शेपटाकडचे शेतकरी ‘कोरडवाहू’ बागायतदार ठरले. आठमाही सिंचन कागदावर राहिले. राज्यातील ऊसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी 58 टक्के क्षेत्र आजमितीला सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. फक्त सिंचनासाठी बांधलेल्या धरणातील पाणी बिगर सिंचनाकडे कळवण्यात येत आहे. वाळू व भूजलाचा अमर्याद उपसा; नदी नाल्यांवरील बेसुमार अतिक्रमणे व जलस्रोतांचे भीषण प्रदूषण; बाटलीबंद पाण्याचा अनियंत्रित धंदा व पाण्याचे बेछूट बाजारीकरण; विविध स्तरांवरील विविध प्रकारच्या जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत भयावह वाढ; पाणीवाटपाच्या अग्रक्रमांचा अनादर; जल-व्यवस्थापन व जल-कारभाराचा पूर्ण अभाव; कालवा व वितरण व्यवस्थेच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष; बांधकामाधीन प्रकल्प रखडणे, पाण्याचा अकार्यक्षम वापर आणि पाणीवाटपातील पराकोटीची विषमता ही जलक्षेत्राची आज व्यकच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. हे सर्व कमी आहे की काय म्हणून आता राज्याकर हवामान बदल आणि वाळवंटीकरण ही अजून दोन मोठी संकटे येऊ घातली आहेत.

‘हे असे आहे, परंतु हे असे असणार नाही’ असे आत्मविश्वासाने म्हणायचे असेल तर महाराष्ट्राला सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. जल-व्यवस्थापनात शाŒा क शिस्त आणावी लागेल. जल-कारभारात आमुलाग्र सुधारणा करून जल-नियमनासाठी मोठय़ा प्रमाणाकर संस्थात्मक बदल करावे लागतील.

पाणी-पातळी व विसर्गाचे नियमन करत मोजून मापून, वेळेवर व योग्य प्रमाणात पाणी देण्यासाठी रियल टाईम ऑपरेशनवर आधारित स्वयंचलित कालवे लागतात. इस्रायलमधील नॅशनल कॅरियर, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया एक्वेडक्ट आणि फ्रान्सचा प्रॉक्हेन्स दे कॅनॉल ही काही सुप्रसिद्ध उदाहरणे. पाणी वापर हक्क व मोजून मापून पाणी वाटप या संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी अनुरूप व्यवस्था निर्माण करणे; सिंचनविषयक कायद्यांचे नियम, अधिसूचना, नियुक्त्या आणि करारमदार ही सर्क प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे; पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन देणे; पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करणे आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सक्षमीकरण करणे ही महाराष्ट्रापुढील काही आव्हाने आहेत. ज्या धीराने व एकदिलाने महाराष्ट्र आज कोरोनाविरुद्ध लढा देत आहे त्यापेक्षा कैकपटीने जास्त तयारी पाणीप्रश्नाला भिडताना करावी लागेल. राज्याचे व्यापक व दूरगामी हीत लक्षात घेऊन भुतकाळाचे ओझे न बाळगता पाण्याबाबत अभ्यासपूर्वक मूलगामी निर्णय होतील अशी आशा आहे.
(सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (काल्मी) संभाजीनगरचे माजी सदस्य)

आपली प्रतिक्रिया द्या