मराठी भाषा… जतन, संरक्षण आणि संवर्धन

1054

>> लक्ष्मीकांत देशमुख

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्राने दिलाच पाहिजे. हा आता महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न झाला आहे. त्यासाठी मराठी साहित्यिक शासनासोबत आहेत, राज्य शासनानेही जोरकसपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. 27 फेब्रुवारी 2021चा मराठी भाषा गौरव दिन हा ‘अभिजात भाषा आनंद सोहळा’ व्हावा अशी सगळ्यांचीच मनापासून इच्छा आहे.

मराठी भाषा गौरवदिनी’ म्हणजे 27 फेब्रुवारी या कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी राज्याचे विद्यमान महाविकास आघाडीचे सरकार इंग्रजीसह सर्व भाषांचा व बोर्डांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीने मराठी शिकणे व शिकवण्याचा कायदा संमत करून घेणार हे आता निश्चित आहे. ही समस्त मराठी जनांसाठी नव्या सरकारची सर्वात महत्त्वाची भेट ठरणार आहे. त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन. कुसुमाग्रजांनी 1946 साली ‘स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी’ या कवितेत खाली उद्धृत केल्याप्रमाणे ‘मायमराठी मरत असताना परकीचे पाय चेपून मराठी संस्कृती मरू देऊ नका’ असे जे म्हटले आहे त्यावर परिणामकारक हस्तक्षेप म्हणजे हा मराठी सक्तीचा-खेळ बदलणारा (गेंमचेंजर) कायदा ठरणार आहे.

वाढत्या इंग्रजी शाळांच्या अतिक्रमणामुळे मुंबई-पुण्यासारखी सर्व महानगरे व जिल्हा मुख्यालयेही झपाटय़ाने अमराठी म्हणजे इंग्रजी व हिंदी होत गेली. त्याला सक्तीने मराठी शिकवण्याच्या कायद्याने प्रभावी पायबंद बसेल आणि पुढील दहा वर्षांत खऱया अर्थाने महाराष्ट्र हे मराठीत सर्वांगिक व्यवहार करणारे राज्य होईल. आता गरज आहे ती कायदा झाल्यावर तो उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित झाला, तो होणारच हे उघड आहे. तो टिकण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी ‘कॅव्हेट’ दाखल करणे व सर्वोत्तम वकिलांची टीम नियुक्त करून त्यावर न्यायालयातही मान्यतेची मोहर उठेल हे पाहण्याची. पण उषा मेहता विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात 1995 साली युती सरकारने मराठी सक्तीचा शासन निर्णय जाहीर केला होता त्याचा निकाल देताना सरकारला राज्याची राजभाषा सर्व रहिवाशांना शिकावी असे कायदे, नियम करता येतात व अन्य भाषिक रहिवाशांनाही देशाची भाषिक फाळणी (लिंग्युऑस्टिक फ्रॅगमेंटेशन) होऊ नये म्हणून शिकावी असे भाष्य केले आहे. या निकालाचाच आधार घेऊन तामीळनाडूने 2007 साली त्यांच्या राज्यात तामीळ सक्तीने शिकवण्याचा कायदा केला. त्याचे अनुकरण कर्नाटक, केरळ व तेलंगणाने केले. महाराष्ट्रातही मराठी विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकताना मराठी भाषा व पर्यायाने मराठी संस्कृतीला, मराठी सक्ती नसल्याने पारखे होतात व हे जर रोखले नाही तर 2030 पर्यंत महाराष्ट्र, निदान नागरी महाराष्ट्र तरी पूर्णपणे इंग्रजाळलेला होत मराठीला पारखा होईल. म्हणून मी 2018 साली अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाची मागणी केली आणि सर्व साहित्य संस्थांना एकत्र करून ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ व्यासपीठ स्थापन करून मागील सरकारच्या उदासीनतेचा निषेध करीत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले होते. तरीही त्या सरकारने फारसे काही केले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र सत्तेवर येताच या कायद्याला चालना दिली व तो आता होत आहे ही चांगली गोष्ट आहे.

महाराष्ट्रात मराठी भाषा, शिक्षण व संस्कृतीची मागील दोन दशकांत अक्षम्य अशी हेळसांड झाली आहे, पण आता महाविकास आघाडी सरकारचे काम आशा बाळगावी असे आहे. आम्ही ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ चळवळीचे प्रमुख पदाधिकारी म्हणजे मधु मंगेश कर्णिक, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील, डॉ. दादा गोरे आणि मी असे 23 जानेवारी रोजी मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांना भेटून मराठी भाषा व संस्कृतीच्या विकासाबाबत पुढील काळात काय काय करता येईल याची सविस्तर चर्चा केली.

महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा विभाग आहे, पण विद्यापीठांमध्ये सर्व विद्या आणि ज्ञान शाखांचा अभ्यास होतो. साहजिकच मराठी भाषा ही ज्ञानाची आणि रोजगाराची व्हावी या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडून प्रयत्न झाले नाहीत. म्हणून स्वतंत्र मराठी विद्यापीठाची निर्मिती करावी ही आमची अनेक वर्षांपासूनची मागणी शासनाकडे पुन्हा करीत आहोत. सुदैवाने सरकारमधील सर्वच घटक पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात मराठी विद्यापीठाचे आश्वासन दिले आहे. तेव्हा त्याकडे शासनाने तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. आगामी अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा करून विद्यापीठाचा आराखडा बनवण्यासाठी एका कृतीगटाची स्थापना करावी, काही भरीव रकमेची तरतूद करावी आणि या विद्यापीठासाठी जागा निश्चिती करावी. मुख्य म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून मराठी ही ‘टेक्नोसॅव्ही’ तरुण पिढीची भाषा कशी होईल आणि इंटरनेटवर कशी विपुलतेने संदर्भांकित होईल हेही या मराठी विद्यापीठाचे प्रमुख काम असेल.

आमची दुसरी अपेक्षा अशी आहे की, महाराष्ट्रात प्रत्येक क्षेत्रात संपर्क आणि व्यवहाराची भाषा ही मराठीच असली पाहिजे. आज केंद्रीय कार्यालयांमध्ये हिंदी चालते. देशाच्या त्रिभाषा सूत्राप्रमाणे राज्यात राज्याची भाषा पण वापरली पाहिजे, नव्हे ती सक्तीची असली पाहिजे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रात हिंदी व इंग्रजीच अट्टहासाने वापरली जाते. हे थांबवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कर्नाटकने जसे ‘कन्नड भाषा प्राधिकरण’ स्थापन केले तसे ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ विद्यमान मविआ सरकारने स्थापन केले पाहिजे. त्यास अर्धन्यायिक दर्जा देऊन त्याच्या आदेशपालनाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना दिली तर एका वर्षात सर्व व्यवहार आणि संपर्क क्षेत्रात मराठी दिमाखात वावरू लागेल.

मराठी साहित्य देशभरात पोहचण्यासाठी हिंदी, इंग्रजी व अन्य हिंदुस्थानी भाषा तसेच निवडक परकीय भाषांमध्ये मराठी साहित्याचे अनुवाद प्रकाशित व्हायला हवेत. साने गुरुजींनी ‘आंतर भारती’च्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मतेचे उदात्त स्वप्न पाहिले होते. त्यामुळे मराठी भाषा विभागाने एक अनुवाद केंद्र सुरू केले पाहिजे. त्याचा आराखडा ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाने बनवलेला आहे. लवकरच तो शासनाला सादर केला जाईल. महाराष्ट्राबाहेरील इतर राज्यांमध्ये मराठीजन मोठय़ा संख्येने राहतात. साहित्य महामंडळाला इतर राज्यांच्या साहित्य परिषदा संलग्न आहेत. त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे. तेथे मराठी भाषा भवन, तेथील मराठी ग्रंथालयांना अनुदान आदी गोष्टींसाठी मराठी भाषाविभागांतर्गत ‘बृहन्महाराष्ट्र मराठी भाषा विभाग’ स्थापन करावा.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्राने दिलाच पाहिजे. हा आता महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न झाला आहे. त्यासाठी आम्ही मराठी साहित्यिक शासनासोबत आहोत, पण शासनाने त्यासाठी जोरकसपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. 27 फेब्रुवारी 2021 चा मराठी भाषा गौरव दिन हा ‘अभिजात भाषा आनंद सोहळा’ व्हावा अशी आमची मनापासून इच्छा आहे.

या आणि अशा इतर महत्त्वाच्या मराठी भाषा व संस्कृती विकासाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडून जी सहकार्याची अपेक्षा केली आहे त्यासाठी आम्ही तयार व उत्सुक आहोत. त्यासाठी शासनाने एक सर्वसमावेशक अशी ‘मराठी भाषा व संस्कृती विकास सल्लागार समिती’ स्थापन करावी. जी पाच वर्षे राज्य शासनांना याबाबत नवनवे उपक्रम सुचवेल. त्यातील त्यांना योग्य वाटणारे उपक्रम मान्य करून शासनाने ते राबविले तर पुढील पाच वर्षांत मराठी भाषा व संस्कृतीचा देशातील इतर राज्यांना असुया वाटेल आणि मराठी माणूस अभिमान बाळगेल असा विकास होईल. त्या दिशेने महाविकास आघाडी सरकारने आश्वासक सुरुवात केली आहे. तिला अधिक गती पुढील काळात प्राप्त होवो हीच अपेक्षा.

तीन चांगल्या घटना
या महिनाभरात मराठीच्या संदर्भात तीन चांगल्या घटना घडल्या. एक म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः माझ्यासह अनेक साहित्यिक – कलावंतांना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या साहित्य, कला आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. माझ्या माहितीनुसार यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर आपणहून साहित्यिक-कलावंतांकडून सहकार्य मागणारे उद्धव ठाकरे एकमेव मुख्यमंत्री असावेत. दुसरी शुभ घटना म्हणजे उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांना आम्ही मराठी भाषा विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतूद, जी 2019-20 ला अवघी 26 कोटी रुपये होती (म्हणजे प्रतिव्यक्ती दोन रुपये) ती अत्यंत कमी आहे म्हणून वाढवून 100 कोटी करावी अशी विनंती केली. त्यावर पवार यांचाही प्रतिसाद सकारात्मक होता. तिसरी घटना मराठी संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असलेल्या सिनेमा आणि नाटकांबाबतची. या दोन्ही माध्यमांतून आज दर्जेदार कलाकृती निर्माण होत आहेत. जवळपास शंभरहून अधिक तालुक्यांत चित्रपटगृहे आणि छोटी नाटय़गृहे नाहीत म्हणून मी चित्रपट महामंडळाच्या सहकार्याने ‘तालुका तिथे क्रीडा संकुल’ या माजी क्रीडाप्रेमी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या योजनेप्रमाणे ‘तालुका तिथे चित्र-नाटय़ सांस्कृतिक संकुल’ शासनाने उभारावेत अशी योजना केली. तिचे सादरीकरण पाहून सध्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी तिला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्र्यांशीही त्यांनी याबाबत चर्चा केली आहे. विद्यमान राज्य सरकारने, म्हणजेच सत्तेतील तिन्ही पक्षांनी मराठी विकासाचे धोरण स्वीकारले आहे असाच या तिन्ही घटनांचा अर्थ.

[email protected]co.in
(लेखक अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या