लेख – मुद्दा – लोकशाही की एकाधिकारशाही!

parliament

>> जयराम देवजी

हिंदुस्थानी राज्यघटनेचा व राजकारणाचा लोकशाही हा केंद्रबिंदू आहे. हिंदुस्थानी राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही ही मूलभूत तत्त्वे म्हणून सरनाम्यात समाविष्ट केली आहेत. मात्र या प्रत्येक मूल्याला आज तडे जात आहेत. हिंदुस्थानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे, विरोधात बोलणाऱया हजारो लोकांची ट्विटर खाती बंद वा ‘ब्लॉक’ केली जात आहेत, सत्ताधाऱयांच्या समर्थकांची स्वयंघोषित सेन्सॉरशिप धमक्या देत आहे. नागरिकांची आपल्या हक्कांविषयीची सक्रियता व नागरिकत्वाबाबतची आग्रही भूमिका यातून सुदृढ लोकशाही टिकत असते. हिंदुस्थानी समाज हा सुदृढ समाज आहे. मात्र तो केंद्रातील सत्ताधीशांच्या हुकूमशाहीकडे चाललेल्या प्रवासाला कसा पायबंद घालतो हे पाहावे लागेल.

हिंदुस्थानात लोकशाहीचा संकोच होतो आहे हे देशाच्या भवितव्याऐवजी नेत्याच्या खोटय़ा प्रतिमेत दंग झालेल्या भक्तांनी मान्य केले नसले तरी सर्वसामान्य माणसांनी मान्य केले पाहिजे. कारण त्याचा अनुभव आणि पडताळा बहुतांश लोकशाहीवादी जनता घेते आहे. या देशाची मालकी कोणा एका राजकीय व्यक्ती वा उद्योगपतींची नाही तर सर्वसामान्य सर्वधर्मियांची आहे. गेल्या काही वर्षांत हिंदुस्थानात लोकशाही संकोच होत असून एकाधिकारशाही विकृती वाढताना दिसते आहे. शेतकरी आंदोलन ते पेट्रोल दरवाढ आणि प्रचंड महागाई ते वाढती बेरोजगारी, अनाकलनीय व अतार्किक निर्णय यांचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य हिंदुस्थानी  नागरिक अनुभवतोच आहे, नव्हे तर जागतिक माध्यमेही त्याची नोंद घेत आहेत आणि म्हणूनच हिंदुस्थानला ‘निवडणुकाधारित एकाधिकारशाही’ (इलेक्टेड ऑटोक्रसी) ठरवले गेले आहे. संसदीय लोकशाहीत निवडणुका महत्त्वाच्या असतात हे खरे, मात्र अलीकडे हिंदुस्थानात  निवडणुकीच्या  माध्यमातूनच एकसूत्री कारभार केंद्रित होतो आहे. सर्व सत्ता केंद्रित होत आहे. सध्या केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष हा एकचालकानुवर्तित्व असलेला पक्ष बनला आहे. त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्य, स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि नागरी समाज यांच्यावर पद्धतशीरपणे आघात केले जात आहेत. शेतकरी आंदोलन अमानुषपणे चिरडण्याचे व बेदखल करण्याचे प्रयत्न केले गेले. संविधानाने दिलेले राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य यांचा संकोच वेगाने होत आहे. आर्थिक समतेवर आधारित समाजवादाच्या संकल्पनेऐवजी कमालीच्या विषमतावादी भांडवलशाहीचा पुरस्कार केला जात आहे आणि लोकशाही अत्यंत पद्धतशीरपणे एकाधिकारशाहीच्या मार्गाने नेली जात आहे. ही आव्हाने हिंदुस्थानी राजघटनेसमोर पर्यायाने देशातील जनतेसमोर आज उभी केली जात आहेत.

हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर लोकशाहीत प्रलोभनाची भीती असते. आज लोकशाहीला दमन आणि प्रलोभन या दोन्हींचाही धोका जाणवतो आहे. सुदृढ लोकशाही सर्वांना चांगले जीवन देऊ शकते, हा विश्वास टिकवण्यासाठी लोकशाहीबाबत सतत प्रबोधन करत राहणे फार महत्त्वाचे आहे, ते आव्हान लोकशाही मानणाऱया सुशिक्षित, विचारी व्यक्ती आणि संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष यांनी पेलले पाहिजे. लोकशाही ही फार मोठी संस्था आहे म्हणून तिचा अधिकाधिक दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. पण म्हणून लोकशाही टाळणे हा त्यावरचा उपाय नसून तिचा दुरुपयोग होण्याची संभाव्यता कमीत कमी करणे हा आहे.

लोकशाहीत जनतेच्या संपत्तीवर आधारित राज्यव्यवस्था, विचार- उच्चार -संचार- संघटन- अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य गृहीत धरले आहे. त्याचबरोबर सत्तेचे विकेंद्रीकरण हेही आदर्श लोकशाहीचे द्योतक असते. पण अलीकडे सत्तेचे कमालीचे केंद्रीकरण होताना दिसत आहे. राजकारणातून साधनसूचिता हरवणे हे फार धोकादायक आहे. आज लोककल्याणाच्या चळवळी संपवून नेत्यांच्या ‘इव्हेंट’ करण्याकडे भर आहे. पक्ष आणि नेते राज्यघटनेच्या चौकटीत न राहता आपल्या चौकटीत राज्यघटनेला आणू पाहात आहेत. त्यासाठी सर्व यंत्रणांचे आणि स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण पर्यायाने मोठय़ा प्रमाणात होत आहे, हे आपल्या लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या