
>> डॉ. जयंतीलाल भंडारी
‘मोदी 3.0’ सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून देशातील लहानमोठे करदाते आगामी नव्या आर्थिक वर्षात सोपी आणि सुटसुटीत करव्यवस्थेची अपेक्षा बाळगून आहेत. ऑगस्ट 2024 मध्ये प्राप्तिकर अधिनियम सोपे करण्यासाठी मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त व्ही. के. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात आली. ही समिती कर सवलतीला अधिक तर्कसंगत करण्यासाठी आणि अपिलीय व्यवस्थेतील किचकटपणा कमी करण्यासंबंधीच्या सुधारणांवर काम करत आहे. असे असले तरी नव्या वर्षात अजूनही अधिक सुलभ करव्यवस्थेची गरज भासत आहे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने गरीब लोकांसाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या असताना कॉर्पोरेट जगताकडेही लक्ष वेधले. मात्र सर्वाधिक कर भरणारा मध्यमवर्ग दिलासा मिळण्याबाबत मागे राहिला. आता नव्या आर्थिक वर्षात देशातील लहानमोठे करदाते सोपी आणि सुटसुटीत करव्यवस्थेची अपेक्षा बाळगून आहेत. सध्या सरकार यासाठी काही निर्णय घेत असले तरी नव्या वर्षात अजूनही अधिक सुलभ करव्यवस्थेची गरज भासत आहे.
प्राप्तिकर अधिनियम सोपे करण्यासाठी मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त व्ही. के. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट 2024 मध्ये एक समिती नेमण्यात आली. ही समिती कर सवलतीला अधिक तर्कसंगत करण्यासाठी आणि कर आकारणीच्या पद्धतीची व्याप्ती वाढवत ती जागतिक पातळीच्या समकक्ष करणे व अपिलीय व्यवस्थेतील किचकटपणा कमी करण्यासंबंधीच्या सुधारणांवर वेगाने काम करत आहे. ही समिती करतज्ञ आणि विविध संस्थांच्या शिफारसींचा आढावा घेत आहे. आजघडीला प्राप्तिकर अधिनियम, 1961च्या सुमारे 90 कलमांनी आपली प्रासंगिकता गमावली आहे. हे कलम विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड), दूरसंचार, भांडवली लाभ यांसह कर सवलती आणि कपात यांसारख्या प्रकरणांत उपयुक्त ठरताना दिसत नाही.
ही समिती सध्याच्या स्रोतांवरील करकपात (टीडीएस), स्रोतांवर कर संकलनाची (टीसीएस) व्यवस्था सुटसुटीत करणे, सीमा शुल्क कायद्याप्रमाणेच दरांची व्यापक यादी तयार करण्यावर काम करत आहे. त्यामुळे कायद्यातील किचकटपणा आणि खटल्यांच्या प्रमाणात घट होईल तसेच करकपातीची प्रक्रिया अधिक सोपी व पारदर्शक राहील. म्हणून गुप्ता समितीचा अहवाल लवकरच सादर होईल आणि या आधारावर कायदा मंत्रालयाच्या मदतीने नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचा मसुदा तयार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच गेल्या दहा वर्षांत प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्ष करांत वेगाने सुधारणांची साखळी दिसते व त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे.
देशातील आयकराचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, ब्रिटिशांनी 1922 मध्ये देशात आयकर लागू केला होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1961 मध्ये प्राप्तिकर कायदा लागू करण्यात आला. मात्र एकीकडे या कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित गुंतागुंती होत्या, तर दुसरीकडे विविध सवलती आणि सवलतींमुळे कर अनुपालनातील (टॅक्स कम्प्लायन्स) अडचणी वाढल्या. या उणिवा दूर करण्यासाठी सातत्याने छोटे-मोठे प्रयत्न केले जात असले तरी गेल्या दशकात आयकर कायद्यात करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे प्राप्तिकरदात्यांची केवळ सोयच झाली नाही, तर आयकर भरणाऱ्यांची संख्या वाढण्यासही मदत झाली आहे. या सुधारणांमध्ये 25 सप्टेंबर 2020 पासून देशभरात लागू करण्यात आलेली करदात्यांची फेसलेस अपील प्रणाली आणि वर्ष 2019 मध्ये लागू करण्यात आलेली करदात्यांची सनद व फेसलेस असेसमेंट यांसारख्या प्रमुख आयकर सुधारणांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. याशिवाय, नॉन-फायलर्स मॉनिटरिंग सिस्टमद्वारे अशा लोकांची ओळख पटवली जाते, ज्यांनी उच्च मूल्याचे व्यवहार केले आहेत, परंतु आयकर रिटर्न भरले नाहीत. गेल्या 10 वर्षांत प्राप्तिकर संकलनात सुमारे 182 टक्के वाढ झाली आहे. 2023-24 मध्ये व्यक्तिगत प्राप्तिकर संकलन सुमारे चारपटीने वाढले असून ते 10.45 लाख कोटी रुपये राहिले आहे. हा आकडा कमी नाही. शिवाय आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 8.09 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी आयटीआर दाखल केले असून तेदेखील लक्षणीय आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक आयटीआर आणि अधिक प्राप्तिकर मिळण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रमाणे प्राप्तिकरासंबंधी सुधारणांमुळे प्राप्तिकरदात्यांची संख्या आणि प्राप्तिकराच्या रकमेत वाढ झाली, ते पाहता देशात अप्रत्यक्ष करातदेखील सुधारणा झाली आहे.
जगात वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढता उद्योग-व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, शेअर बाजार आणि मध्यमवर्गीयांच्या क्रयशक्तीने गाठलेली नवीन उंची यामुळे देशातील कर संकलनात वेगाने वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने कर संकलनात वाढ झाल्याने पायाभूत सुविधा, सामाजिक सेवा आणि जीवनमानातील गुणवत्तेत सुधारणांसाठी सरकारचे पाठबळ वाढत आहे. सरकारच्या हाती येणारा महसूल हा केवळ अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करत नाही, तर सरकारची करदात्याप्रती बांधीलकीदेखील स्पष्ट करत आहे. देशाने 2047 मध्ये विकसित भारताचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि त्याच दिशेने वाटचाल करण्यासाठी कर सुधारणांसह संकलनातील वाढ आवश्यक ठरेल व तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून कर संकलनात आणखी वाढ करावी लागेल.
या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर अधिनियम सोपे करण्यासाठी नेमलेली गुप्ता समिती तातडीने अहवाल सादर करत प्रति व्यक्तीच्या प्राप्तिकरात मिळणाऱ्या सवलतीची मर्यादा कायम ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. करदात्यांच्या संख्येत वाढ करत व्यवस्थेला आणखी निष्पक्ष कसे करायला हवे याकडे समितीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. या आधारावर कर भरण्यावरून असणाऱ्या दृष्टिकोनाला योग्य दिशेने चालना मिळेल. पगारदार वर्गाला येणाऱ्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असून ती अनाठायी म्हणता येणार नाही. कारण या वर्गाकडून भरला जाणारा एकूण आयकर हा व्यावसायिक आणि व्यावसायिक करदात्यांच्या वर्गाने भरलेल्या आयकरापेक्षा कितीतरी जास्त असते.
जीएसटीतील किचकटपणा कमी करून तो अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करावा लागेल. नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून जीएसटीची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल तेव्हा त्या प्रमाणात संकलन वाढत जाईल. याशिवाय जीएसटी चोरीविरोधात सरकारकडून प्रभावीपणे अभियान राबवावे लागेल. कारण व्यापारी बनावट बिलाच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेत आहेत. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरदेखील प्रभावीपणे बदल करणे आवश्यक आहे.
जीएसटी दर कमी करण्याबरोबरच जीएसटी स्लॅबदेखील तर्कसंगत करायला हवेत. जीवन विमा आणि आरोग्य विमा खरेदीवर असणाऱ्या 18 टक्के जीएसटीत दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. क्विक कॉमर्स कंपन्यांवर जीएसटीवरून निर्णय घ्यायला हवा. पेट्रोलियम पदार्थ, जमीन आणि रिअल इस्टेटलादेखील जीएसटीच्या श्रेणीत आणले जाईल. या प्रयत्नांतून सरकारला प्राप्तिकर आणि जीएसटी अधिक मिळेल. देशाच्या जीडीपीत कर महसुलाचे योगदान वाढेल आणि सरकार विकसित भारतासाठी अधिक रणनीतीपूर्वक पुढे वाटचाल करताना दिसेल.
जगातील अनेक छोटय़ा अर्थव्यवस्थांमध्ये गोळा केलेला आयकर त्यांच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. जर्मनीमध्ये हे प्रमाण 38 टक्के, जपानमध्ये 31 टक्के, ब्रिटनमध्ये 25 टक्के, अमेरिकेत 25 टक्के आणि चीनमध्ये 18 टक्के आहे. परिस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेची 60 टक्के लोकसंख्या आणि ब्रिटनची 55 टक्के लोकसंख्या आयकर भरते. भारतामध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत आयकर संकलन केवळ 11.7 टक्के आहे. हा टक्का वाढणे आवश्यक आहे, पण प्रामाणिकपणाने कर भरणाऱ्यांना कर सुलभतेचा अनुभव घेता यावा यासाठी दिलासा मिळणेही आवश्यक आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)