>>सुनील कुवरे
देशासमोर अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी केंद्र सरकार लोकांना नागरिकत्वाच्या विषयावर गुंतवून ठेवत आहे. हिंदुस्थानात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांना हिंदुस्थानी नागरिकत्वासाठी गरिबी आणि बेकारीमुळे स्थलांतर हा निकष लावला तर हिंदुस्थानची अवस्था काय होईल याचा विचार सरकारने केला आहे काय? नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची खरंच आवश्यकता होती का? नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राजकारण करताना या देशाचे प्राणतत्त्व असलेल्या राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहोचू नये हे सर्वांनी पाहणे गरजेचे आहे.
भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ सादर करण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने वादग्रस्त आणि बहुचर्चित असे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडून ते मंजूर करून घेतले. सत्ता आणि बहुमताच्या जोरावर सरकार काय करू शकते हे पुन्हा एकदा दिसून आले. खरे तर एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळाले तरी त्याने संसदीय परंपरा, संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे जपायची असतात, पण ती जपली जात नाहीत. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 1914 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळामुळे हिंदुस्थानात आलेल्या बौद्ध, पारशी, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन या निर्वासितांना आता कमी अटींवर हिंदुस्थानी नागरिकत्व मिळणे शक्य होणार आहे. त्याच वेळी नागरिकत्व मिळण्याची अकरा वर्षे असलेली अट आता सहा वर्षांची करण्यात आली. या विधेयकात हिंदुस्थानी मुस्लिमांबाबत काहीच आक्षेपार्ह तरतूद नाही; पण याला व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. तसेच या तिन्ही देशांतून छळ झाल्याने किंवा अन्य कोणत्याही कारणांनी हिंदुस्थानात आलेल्या मुस्लिमांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळणार नाही. त्यांना घुसखोर ठरवले जाणार आहे. तसेच या सुधारणा विधेयकामुळे मुस्लिम समाजाचे काही नुकसान होणार नाही असे गृहमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
मुळात अल्पसंख्याकांविरोधात कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तान हे तीनच देश का? त्यांच्या निवडीसाठी कोणते निकष सरकारने लावले? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तान व बांगलादेश ठीक आहे, पण अफगाणिस्तान कशासाठी? हे विधेयक हिंदुस्थानी नागरिकत्वाचे असताना त्यातून ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम या राज्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. ही राज्ये हिंदुस्थानात येत नाहीत का? तसेच 2014 पर्यंत हिंदुस्थानात आलेल्या निर्वासितांची एकूण संख्या किती? सरकार एकूण किती जणांना हिंदुस्थानी नागरिकत्व देणार आहे याची आकडेवारी सांगितलेली नाही. 1971 नंतर हिंदुस्थानात घुसखोरी झालेलीच नाही असे कोणता राजकीय पक्ष छातीठोकपणे सांगू शकेल का? तसेच जर शेजारी देशांत धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ आजही सुरू आहे, तर या सवलतीचा फायदा 2014 पर्यंत मर्यादित का? बाहेरून आलेल्यांना नागरिकत्व आणि मतदानाचा हक्क बहाल केल्यावर ते अधिक शिरजोर बनतील याची सरकारला कल्पना नाही काय?
स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानमध्ये नागरिकत्व कायदा अमलात आला. त्यामध्ये विदेशी नागरिकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याबाबत निकष, नियम व अटी घालण्यात आल्या. मूळ नागरिकत्व कायद्यात आजवर पाचवेळा (1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 ) दुरुस्ती करण्यात आली. यामध्ये हिंदुस्थानचे नागरिकत्व तीन कारणांमुळे रद्द होऊ शकते. एक- एखाद्या व्यक्तीने आपणहून त्याचा त्याग केला, दुसरे- एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आणि तिसरे- सरकारने त्याचे काही कारणास्तव रद्द केले तर.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यावर ईशान्य हिंदुस्थानात आगडोंब उसळला. भाजपचे सरकार असलेल्या आसाम, त्रिपुरामध्ये हिंसाचार पेटला, तर मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये अशांतता निर्माण झाली आहे. दिल्ली व प. बंगालमध्ये हिंसाचार भडकला. दिल्लीत विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. हिंसा थांबविण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. हिंसाचार थांबेल; पण देशभर जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्याचे मळभ दूर कसे करणार? हा वणवा लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. जे काही सुरू आहे त्याचे खापर सरकार अन्य कोणाच्याही माथी मारू शकत नाही. कारण याला सरकारच जबाबदार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात भाषिक आणि वांशिक अस्मिता जपण्यासाठी ईशान्येकडील नागरिक वर्षानुर्षांपासून लढा देत आहेत. त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने केले आहे.
ईशान्येकडील राज्यांचा विधेयकाला सक्त विरोध आहे. कारण आधी बांगलादेश मुक्तीयुद्ध आणि आसाम करार यामुळे आधीच या भागात मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी स्थिरावलेले आहेत आणि हे सर्व प्राधान्याने हिंदू आहेत. हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे तो आसाममध्ये. तसेच इतर राज्यांनासुद्धा बांगलादेशातून येणाऱ्या नागरिकांच्या लोंढय़ांचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत आहे. आता नागरिकत्वाचा निर्णय घेतला, पण विविध समाज घटकांमध्ये साशंकतेची भावना दाटली आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक नागरिकांचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. या घुसखोरांमुळे राज्याची संस्कृतीची ओळख पुसली जात आहे.
नागरिकत्व कायद्यामुळे आता ज्या हिंदू नागरिकांना एनआरसीमधून वगळण्यात आले होते, त्यांनाच दिलासा मिळणार आहे. एनआरसी आसाममध्ये 1951 साली तयार करण्यात आले होते, याच आधारावर मतदार यादी ही तयार करण्यात आली होती. राज्यात घुसखोरांची ओळख पटावी यासाठी मतदार यादी बनविताना 24 मार्च 1971रोजी करण्यात आलेल्या दस्तावेजांचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानंतर घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशीयांना हाकलून द्यायचे ठरले, त्यासाठी लवाद नेमला गेला होता. मात्र केंद्राने करार पाळला गेला नाही. वास्तविक ज्यावेळी पाककडून बांगलादेशातील नागरिकांची गळचेपी होत होती. त्या कारणामुळे बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली. तेव्हा दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बांगलादेश मुक्तीच्या लढय़ात सहभागी होऊन पाकचा हिंदुस्थानी सैन्याकडून पराभव केला. त्याचवेळी बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांना परत पाठवायला हवे होते. ते केले गेले नाही, परंतु 1971 नंतर बांगलादेशातून जे नागरिक आसाममध्ये आले, त्यांचा प्रश्न एनआरसीमध्ये येतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक वेगळे आहे. आसाममध्ये 19लाख नागरिक बांगलादेशातून बेकायदेशीररीत्या आलेले आहेत हे एनआरसीच्या अंतिम यादीतून समोर आले आहे. त्यासाठी मुदत 1971आहे. ते 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत हिंदुस्थानात राहत आहेत आणि अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. त्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा फायदा होईल.
केंद्र सरकारने यापूर्वी कश्मीरमधील 370 कलम हटविण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णयदेखील या सरकारच्या नावावर आहे. आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले. ते देशापुढील अनंत समस्यांचे उत्तर होते का? पण आता नाही तर कधीच नाही या मानसिकतेतून भाजप वर्षानुवर्षे जपलेले धोरण अमलात आणीत आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. खरे तर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत सादर करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. तसे झाले असते तर आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती झाली नसती, पण ते केंद्र सरकारने केले नाही.
