लेख – ‘गलवान’च्या वर्षपूर्तीनंतर…

>>कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)

हिंदुस्थान सरकारने उत्तुंग पर्वतराजींमधील युद्ध तसेच हिंदी महासागरावरील आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी परखड आक्रमक धोरण आखले पाहिजे. केवळ आम्ही हे करू, आम्ही हे करणार आहोतअशा वल्गना करून काहीच साध्य होणार नाही. चीनच्या सामरिक दबावाला आणि त्याच्या इशाऱयानुसार हिंदुस्थानात होणाऱया खोटय़ानाटय़ा निदर्शनांना बळी पडता सरकारने ताठर भूमिका घ्यायला हवी. अशीच भूमिका सरकार आणि सैन्याने गेल्या वर्षी गलवान घुसखोरी प्रकरणात घेतली होती. अर्थात तेवढय़ावर समाधान मानून हिंदुस्थानला स्वस्थ बसता येणार नाहीगलवानच्या वर्षपूर्तीनंतर काय, या प्रश्नाचे हेच उत्तर आहे.

हिंदुस्थान-चीन संबंधांमध्ये गलवान खोऱयातील चकमक हा     एक मैलाचा दगड ठरला आहे. गेल्या वर्षी या ठिकाणी चीनने केलेल्या घुसखोरीला हिंदुस्थानी सैन्याने मूंहतोड जवाब दिला होता. त्या वेळीच भयंकर राडा होऊन 20 हिंदुस्थानी सैनिक शहीद झाले. मात्र त्याच वेळी आपल्या सैनिकांनी सुमारे 50 चिनी सैनिकांचे बळी घेतले. नंतरच्या काळात उच्चस्तरीय वाटाघाटी आणि चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी त्या ठिकाणी सैन्यमाघारीचा निर्णय घेतला. आता या चकमकीला एक वर्ष झाले. मधल्या काळात कोरोना महामारीमुळे  हिंदुस्थान-चीन सीमेवरील घडामोडींवरून लक्ष विचलित झाले. तथापि आजही या दोन्ही देशांची परिस्थिती ‘नो वॉर, नो पीस’ अशी परस्परांना आव्हान देणारीच आहे. थोडक्यात, कोरोनामुळे लडाख प्रश्न काहीचा बाजूला पडला असला तरी ती जखम अजूनही भळभळतेच आहे. तथापि या पार्श्वभूमीवर काही कारणमीमांसा अपरिहार्य ठरते.

हिंदुस्थान-चीन संबंधांचा विचार केला तर अनेक प्रश्न समोर येतात आणि ते अजूनही अनुत्तरित असल्याचे लक्षात येते. चीनने 1962 मध्ये हिंदुस्थानवर  युद्ध का लादले? नंतर एकतर्फी युद्धबंदी का केली? पादाक्रांत केलेल्या भूभागावरून चिनी सैन्य परत का गेले? अशा प्रश्नांची उत्तरे आजही आपल्याला मिळालेली नाहीत. गेल्या वर्षीही चिनी सैन्याने गलवान खोऱयातील आगळीक का केली हेदेखील गुलदस्त्यात आहे. आजही चीनच्या संभाव्य घुसखोरीची म्हणा किंवा युद्धाची म्हणा टांगती तलवार दोन्ही देशांवर आहेच. गलवान खोऱयातील गेल्या वर्षीच्या चकमकीबाबत जे तर्क समोर आले आहेत त्यावरून ढोबळमानाने असे म्हणता येईल की, लडाखमधील चिनी घुसखोरी जैविक अस्त्राच्या आडून ‘लिमिटेड स्टॅण्ड ऑफ’ करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. ही घुसखोरी एकटय़ा चिनी सैन्याने (पीएलए) केली की चिनी नेतृत्वाच्या सहमतीने झाली हे भविष्यातच समजेल. तथापि गलवानमध्ये जो नृशंस नरसंहार गेल्या वर्षी झाला त्याचा नेमका चीनचा हेतू  काय होता याची उकल संरक्षणतज्ञांना आजही झालेली नाही. कदाचित परिस्थिती एवढय़ा हाताबाहेर जाईल आणि एवढय़ा मोठय़ा संख्येने जीवितहानी होईल याची कल्पना चिनी सैन्याच्या स्थानिक अधिकाऱयांना आली नसेल. या अधिकाऱयांनी दिलेले अविचारी आदेश, खालच्या स्तरावरील सैनिकांनी त्याचे केलेले चुकीचे आकलन आणि त्यातून झालेली अत्यंत वाईट सैनिकी कारवाई याचा एकत्रित परिणाम नंतर समोर आला.  अलीकडच्या काळात चीनने पुन्हा लडाख सीमेवर लष्करी उपद्व्याप सुरू केले आहेत. सैन्याच्या कवायतीही  केल्या जात आहेत.

जर भविष्यात लडाखमध्ये युद्ध झालेच तर चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे यावेळी 1962 मध्ये माओत्से तुंग यांनी केला होता तसा ‘ह्युमन वेव्ह टॅक्टिक्स’द्वारे हल्ला करणार नाहीत. ते हिंदुस्थानी सैनिकी चौक्या, बंकर्सवर मोठय़ा प्रमाणावर बॉम्बवर्षाव करतील. त्या जमीनदोस्त करतील. त्यामुळे स्फोटकांच्या या प्रचंड माऱयापासून स्वतःला सुरक्षित राखण्यासाठी हिंदुस्थानी सैन्याला आधुनिक संरक्षण  सुविधा उभाराव्या लागतील. तसेच हवाई आणि जमिनीवरून जलद वाहतुकीच्या अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध कराव्या लागतील. चीन सध्या ज्या पद्धतीने तिबेटमध्ये संरक्षण साधनसामुग्रीची उभारणी आणि आधुनिकीकरण करीत आहे ते पाहता लडाखमध्ये आधुनिक संरक्षण प्रणालीचा अंगीकार करणे हिंदुस्थानी सैन्याला अत्यावश्यक आहे.

लडाखमधील अतिरिक्त सैन्य तैनातीचे पुढे काय होणार या यक्षप्रश्न आहे. सैन्यमाघारी पूर्ण होऊन सीमेवर नवीन सामरिक नियम लागू होऊन परिस्थिती निवळू शकते किंवा सैन्यमाघारीवर एकमत झाले नाही तर मर्यादित किंवा सर्वंकष युद्धदेखील होऊ शकते. तसे झाले नाही तरी आज जी स्थिती आहे ती कायम राखत आजवरची लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) हीच सैनिकी संख्या असणाऱया ‘लाइन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोल’मध्ये बदलून ती हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील ‘फ्लॅश पॉइंट’ बनू शकते. जर यावेळी लडाख घुसखोरीवर काहीच निर्णय झाला नाही तर चिनी सैन्य तिबेटमधील साधनसामग्रीमध्ये प्रचंड वाढ करेल. शिवाय हिंदी महासागरातील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. या परिस्थितीत हिंदुस्थानला लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य द्यायचे की नौसेनेच्या, याबाबत ठाम निर्णय घ्यावा लागेल.

गलवाननंतर चीनशी सामरिक बरोबरी करायची असेल तर हिंदुस्थानसमोर तीन पर्याय आहेत.

1) चिनी घुसखोरीला आक्रमण मानण्याऐवजी ‘सामरिक नकार’ (स्ट्रटेजिक डिनायल) द्यायचा. आगळीक केली तर जन्माची अद्दल घडवू हे हिंदुस्थानी लष्कराचे सामरिक लष्करी धोरण शत्रूराष्ट्राबाबत आहे. शत्रूला धडा शिकविताना त्याच्या भूमीवर कब्जा करायचा आणि वाटाघाटींदरम्यान त्याचा उपयोग करून घ्यायचा हा या धोरणाचा मूलभूत गाभा आहे. अर्थात चीनसारख्या आपल्यापेक्षा बलाढय़ शत्रूबरोबर हे धोरण संयुक्तिक ठरत नाही. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कैलास पर्वतराजीतील उत्तुंग शिखरांवर कब्जा करून हिंदुस्थानने चीनच्या सामरिक चालींना पुढे सरकायला वावच ठेवला नाही. या ‘ऍक्ट ऑफ डिनायल’द्वारे चीनला हिंदुस्थानने सामरिक शह तर दिलाच, शिवाय कुठल्याही प्रकारची चकमक न करता चीनच्या आक्रमकतेला मोठा चाप लावला. आक्रमण करून जीवहानी सोसण्याऐवजी हिंदुस्थानने यापुढे चीनविरुद्ध अशाच ‘ऍक्ट ऑफ डिनायल’ धोरणाचा अंगीकार करणे योग्य ठरेल.

2) चीनला वठणीवर आणण्यासाठी त्याच्या सामरिक साधनसामग्रीला नष्ट करून आर्थिक हानी करण्याऐवजी त्याची जागतिक पत कमी करून राजकीय नुकसान कसे करता येईल, याला प्राधान्य द्यावे लागेल. चीनकडे 20 लाख सैनिकांचे प्रचंड मनुष्यबळ आहे. शिवाय मोठय़ा प्रमाणात सामरिक सामग्री, शस्त्रास्त्रे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. कुठल्याही प्रकारच्या प्रदीर्घ आणि मोठय़ा युद्धाला, त्यातून होणाऱया नुकसानीला सहन करण्याची क्षमता चीनमध्ये आहे. व्हिएतनाम युद्धातूनही ते प्रत्ययाला आले आहे. मात्र चीन त्याच्या ‘दुर्बलांचा मसिहा’ या प्रतिमेला जीवापाड जपतो. उलट कुठलाही हल्ला न करता हिंदुस्थानने चीनला ‘आक्रमक’ असल्याचे सिद्ध करून त्याच्या ‘दुर्बलांचा मसिहा’ या जागतिक प्रतिमेला धक्का दिला आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठीच चीनने गेल्या वर्षीच्या गलवान चकमकीनंतर तब्बल आठ महिन्यांनी, म्हणजेच फेब्रुवारी 2021 मध्ये लडाखमधून सैन्यमाघारीला मान्यता दिली.

3) चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीतून एक नवीन सामरिक सत्य उघड झाले आहे. सीमावादामध्ये हिंदुस्थानला या पद्धतीने गुंतवून ठेवल्यास हिंदी महासागरातील हिंदुस्थानचा प्रभाव कमी होईल असा होरा चीनने बांधला आहे. चीनचा हा हेतू लक्षात घेऊन हिंदुस्थानने सामरिक चाली खेळल्या पाहिजेत. चीनचा हा अंदाज हिंदुस्थानने खोटा ठरवायला हवा. त्यासाठी जमिनीवरील पारंपरिक युद्धाऐवजी सत्वर लष्करी आधुनिकीकरण (प्रपोटायझिंग मिलिटरी मॉडर्नायझेशन), सैन्य दलांच्या एकत्रित ताकदीचे प्रदर्शन (जॉइंट फोर्स प्रोजेक्शन) आणि सागरी मोहिमा यांना प्राधान्य द्यायला हवे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या