>> महेश कोळी
इंटरनेटच्या महाजालात एखादी नोंद झाली की केवळ आपली राहत नाही. ती कोणाकोणाच्या हाती जाईल यावर आपलं नियंत्रण राहत नाही. इंटरनेटच्या जगात ऑनलाइन सुरक्षा असू शकेल; पण ऑनलाइन प्रायव्हसी नसते, हे आजचे वास्तव आहे. हल्ली स्मार्टफोनमुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांचा आकडा गगनाला भिडला आहे. पण स्मार्टफोन्स आणि त्यावरील विविध ऍप्सच्या आधारे केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा मागोवा घेता येतो. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या ‘द प्रायव्हसी प्रोजेक्ट’च्या माध्यमातून हे नव्यानं उजागर झालं आहे.डेटा अर्थात विदा हा आधुनिक नवअर्थव्यवस्थेचा आत्मा बनला आहे.
इंटरनेट हा परवलीचा शब्द बनला त्याला आता बराच काळ लोटला. हातामध्ये स्मार्टफोन आल्यानंतर आणि दिनक्रमाशी तो जोडला गेल्यानंतर इंटरनेट ही जीवनावश्यक बाब बनली. आज दिवसागणिक देशात-जगात स्मार्टफोनचा वापर वाढत चालला आहे. शहरातीलच नव्हे तर गावाखेडय़ातील चौथीपर्यंत शिकलेली माणसंही हल्ली सराईतपणानं स्मार्टफोन वापरत आहेत. सोशल मीडियावरून व्यक्त होत आहेत. एकमेकांचं पाहून निरनिराळे ऍप्स डाऊनलोड करत आहेत. अगदी खासगीतील खासगी गोष्टही सहजगत्या टाईप करून दुसऱया व्यक्तीला सहजगत्या कळवत आहेत. ऑनलाइन ऑर्डर करून वस्तू मागवणं, एखाद्या पर्यटनस्थळी किंवा शॉपिंग मॉलमध्ये, थिएटरमध्ये, हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर तिथलं लोकेशन शेअर करत आहेत. मोबाईल बँकिंगमुळं आणि पेमेंट ऍप्समुळं रस्त्यावरच्या भाजी विक्रेत्याला पाच-दहा रुपयेही ऑनलाइन अदा केले जात आहेत. हे केवळ हिंदुस्थानातच घडत आहे, असं नाही तर जगभरात हेच चित्र कमी-अधिक फरकानं दिसतंय. हे सारं करत असताना कुणालाही आपल्या खासगीपणाची, गोपनीयतेची भीती वाटत नाहीये. अर्ध्याअधिक लोकांना आपण स्मार्टफोनच्या वापरातून करत असलेल्या गोष्टींची कुठे नोंद होत असेल याची सूतराम कल्पनाही नाहीये. कधी तरी सहजगत्या बसल्यावर विचार मनात येत असतो की, या ऍप्सवाल्यांना काय मिळतं फुकट ऍप आम्हाला देऊन? पण त्याचं समर्पक उत्तर मिळत नाही. कुणी म्हणतो की अरे ते जाहिराती घेतात. झालं तेवढय़ावर आपलं समाधान होतं. तथापि, स्मार्टफोनधारकांच्या प्रत्येक गोष्टी या कुणा ना कुणा कंपनीला पटवत असतात. या डेटाला किंवा विदाला आजच्या जगात प्रचंड किंमत आली आहे.
कोणत्याही नव्या अर्थव्यवस्थेसाठी डेटा हा आत्म्याप्रमाणे काम करतो. आता कुणी म्हणेल की, आमची माहिती घेऊन कोण काय करणार आहे? वरकरणी या प्रश्नाचं उत्तर ‘खरंच की’ असं एखादा देईलही; परंतु जेव्हा लाखो-कोटय़वधी समुदायाचा विचार करून त्याकडे पाहाल तेव्हा त्यातील गांभीर्याचा अंदाज येईल. आज अनेक देशी-विदेशी कंपन्या स्मार्टफोनच्या आणि ऍप्सच्या माध्यमातून जमा होणाऱया माहितीचा-डेटाचा आधार घेत आपली उत्पादने, वस्तू आणि सेवांची निर्मिती आणि विक्री करत आहेत. यासाठी या कंपन्यांना आपली माहिती चक्क विकली जाते. आजघडीला या विदा विक्रीची बाजारपेठ कोटय़वधी डॉलर्सची बनली आहे. यासंदर्भात एक साधं उदाहरण पाहा. हल्ली बहुतांश स्मार्टफोन वापरात आणताना आपला जी-मेल आयडी विचारला जातो आणि आपल्याला तो द्यावाही लागतो. बरेचदा त्यामुळे आपले कॉन्टॅक्टस् आणि अन्य माहिती सेव्ह केली जाते. पण कालांतराने लक्षात येऊ लागते की आपण गुगलवर एखाद्या उत्पादनाविषयी किंवा माहितीविषयी सर्च केले असता काही वेबसाईटसवर त्याच माहितीशी संबंधित उत्पादनांच्या जाहिराती झळकू लागतात. ती पाहून आपण आश्चर्यचकित होतो, काही वेळा आयती माहिती समोर आली म्हणून सुखावतोही. वस्तुतः तो आपल्या गोपनीयतेचा भंगच असतो. कित्येकदा एखाद्या कंपनीशी आपण संपर्क साधलेला नसतानाही त्यांचे मेसेज आपल्याला येतात. आपण विचार करतो, ‘यांना माझा नंबर कुणी दिला?.’ पण तिथेही हेच घडलेले असते. इंटरनेटच्या महाजालात एखादी नोंद झाली की केवळ आपली राहत नाही. ती कोणाकोणाच्या हाती जाईल यावर आपलं नियंत्रण राहत नाही. या ऑनलाइन विश्वात गोपनीय असं काहीही नसतं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे यासाठीची अनुमती आपणच दिलेली असते.
या पडद्यामागच्या जगाविषयी अनभिज्ञ असणाऱयांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. अलीकडील काळात सायबर चोरी, हेरगिरी यांसारख्या शब्दावली कानावर पडू लागल्यामुळे समाजात त्याविषयीची चर्चा होऊ लागली आहे. पण तिचे प्रमाण अत्यल्प आणि त्यामुळं सजग राहणाऱयांची संख्या नगण्य. अगदी अमेरिकेसारख्या सर्वशक्तीमान महासत्तेच्या प्रमुखाचीही माहिती ‘गोपनीय’ राहत नाही, तिथं सर्वसामान्यांची काय कथा?
हिंदुस्थानने अलीकडेच चिनी 59 ऍप्सवर बंदी घातली ती यासाठीच. पण ही चिंता केवळ हिंदुस्थानचीच आहे किंवा चिनी ऍप्सबाबतच आहे असं नाही. स्मार्टफोनचा वापर करणाऱया प्रत्येकाशी निगडित ही बाब आहे. अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या दैनिकानं अलीकडेच ‘द प्रायव्हसी प्रोजेक्ट’ नावाचा एक प्रकल्प राबवला. यासाठी सवा कोटी स्मार्टफोन आणि त्या माध्यमातून झालेल्या संदेश देवाणघेवाणीचा मागोवा घेण्यात आला. यावरून असं लक्षात आलं की स्मार्टफोन वापरणारी व्यक्ती कितीही ‘मोठी’ असली तरी तिने या फोनच्या वापराने काय काय केलं आहे याची सर्व माहिती जमा करता येऊ शकते. यावरून आजच्या स्मार्टफोनच्या जगात ‘झीरो प्रायव्हसी’ आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने समोर आणलेले वास्तव थक्क करणारे असले तरी युजर्सच्या डेटाचा व्यावसायिक वापर होतो हे गेल्या काही वर्षांत अनेकदा समोर आले आहे. मध्यंतरी, केंब्रिज ऍनालिटिका या कंपनीला फेसबुकने आपल्या युजर्सची व्यक्तिगत माहिती पुरविल्याच्या प्रकरणाने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली होती. सोशल नेटवर्कमधील आघाडीची कंपनी असलेल्या फेसबुककडून ही अपेक्षा कुणीच केली नव्हती. या धक्क्यातून फेसबुकचे युजर्स सावरतात ना सावरतात तोच आणखी एक खळबळजनक गौप्यस्फोट फेसबुक युजर्सना हादरा देणारा ठरला होता. अलीबाबा, हुआई, लेनोवो, ओपो यांसारख्या चिनी कंपन्यांसह जगभरातील 52 कंपन्यांना फेसबुकने आपल्या युजर्सचा पर्सनल डेटा पुरविल्याचे समोर आले होते. विविध ऍप्सच्या माध्यमातून देशाच्या संरक्षणाविषयीची माहिती चोरली जात असल्याचेही मध्यंतरी उघड झाले होते. 2017 मध्येच हिंदुस्थान सरकार आणि सरकारी गुप्तहेर संस्थांनी आपल्या सुरक्षा दलांना विशेष निर्देश दिले होते. त्यानुसार लष्करी जवानांच्या मोबाईल फोनमध्ये सोशल मीडियाचे ऍप नसावेत. त्याचा रोख अर्थातच चीनकडे होता. सुरक्षा दलांना त्यांच्या स्मार्टफोनमधील वुईचॅट, युसी ब्राऊझर, युसी न्यूज, ट्रूकॉलर आणि शेअरइटसारखे ऍप्स काढून टाकावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.आयबी अर्थात गुप्तचर विभागाच्या मते हे सर्व ऍप चीनने विकसित केलेले आहेत आणि ते हेरगिरीसाठीच विकसित केलेले आहेत. या ऍपच्या मदतीने जी काही माहिती, फोटो, एकमेकांना पाठवले जातात त्याची माहिती चीनमधील सर्व्हरपर्यंत पोहोचते. ऑगस्ट 2017 मध्ये हीच शंका आल्याने केंद्र सरकारने स्मार्टफोन्स निर्मिती करणाऱया चीनसमवेत इतर देशातील 21 कंपन्यांना नोटीस पाठवून विचारणा केली होती की त्यांच्या मोबाईल फोनमधून परदेशी असलेल्या सर्व्हरच्या माध्यमातून देशाशी निगडित माहिती बाहेर पाठवली जात नाहीये ना? सरकारला असाही संशय होता की ओपो, वीवो, शाओमी आणि जियोनी व्यतिरिक्त ऍपल, सॅमसंग आणि मायक्रोमॅक्स या कंपन्यांच्या स्मार्टफोन्सच्या माध्यमातून चिनी गुप्तहेर संस्था हिंदुस्थानी ग्राहकांची खासगी माहिती चोरत आहेत.
वास्तविक फेसबुक किंवा गुगल या कंपन्यांनाही कोणती व्यक्ती कधी ऑनलाइन असते आणि ती काय करते याची माहिती असते. त्याआधारे त्यांना व्यक्ती ऑफलाइन काय करते याचीही माहिती मिळते. एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व गोष्टींची यात माहिती मिळते. व्यक्तीचे ऑफिस, येण्या जाण्याचा वेळ, खरेदी इत्यादींचे ट्रेंड याविषयी माहिती असते. फेसबुकने स्पष्टच सांगितले आहे की विविध उपभोक्त्यांविषयी विविध स्रोतांमधून माहिती घेतली जाते. परंतु कोणत्या उपभोक्त्याविषयी कोणत्या स्रोतांतून काय माहिती घेतली याविषयी ते काहीच सांगत नाहीत.
आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? ‘मौत की खौफ से कोई जीना नही छोड देता’ याप्रमाणे वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता वाऱयावर जात आहे म्हणून स्मार्टफोनचा, ऍप्सचा वापरच बंद करावा असं म्हणणं आजच्या काळात वेडेपणाचे ठरेल. त्यामुळं आपण अधिकाधिक सजगतेनं या आधुनिक साधनांचा वापर करणं गरजेचं आहे. आपली अतिगोपनीय माहिती शेअर करताना सावध राहणं गरजेचं आहे. कारण ऑनलाइन सुरक्षा असू शकते परंतु ऑनलाइन प्रायव्हसी अशी काही नसतेच.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या माध्यमातून सरकारी पातळीवर विचार करता भारतीय माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम – 2000 मध्ये तत्काळ सुधारणा करणे गरजेचे आहे. नव्याने समोर येत असलेल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी हा कायदा सक्षम व्हायला हवा. आता आपल्याला ‘माहितीचे स्थानिकीकरण’ करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली पाहिजे. आज सर्व ‘इंटरमीडियरी’ कंपन्यांकडून सायबर कायद्यासह हिंदुस्थानातील सर्व कायद्यांचे पालन केले जाणे अत्यावश्यक करणे गरजेचे आहे. मग ती स्थानिक कंपनी असो वा परदेशी. जर कायद्यांचे अनुपालन केले गेले नाही, तर अशा कंपन्यांना शिक्षा करणे गरजेचे आहे.
जी मेल, ट्विटर, ऍमेझॉन, आदींच्या सेवा घेताना आपल्याकडून काय काय कबूल करवून घेतलं जातं हे कोणीच वाचत नाही. आपण पाठवलेले ई-मेल्स, आलेले ई-मेल्स, मेसेज, ऑनलाइन माध्यमातून केलेली खरेदी, अदा केलेले पैसे इत्यादी..इत्यादी सारं काही आपल्याला रोजरोसपणे आधी सांगून या लोकांनी माहिती म्हणून साठवून ठेवलेलं असतं. त्यासाठी आपली रीतसर परवानगी घेतलेली असते. ‘आय हॅव रीड द टर्म्स अँड कंडिशन्स’ या वाक्यावर टिकमार्क करून आपण ती दिलेली असते. त्यामुळे स्मार्टफोन युजर ज्या ज्या वेबसाइटसना व्हिजिट करतात त्या त्या वेबसाइटची नोंद, तुम्ही काय पाहता, काय डाऊनलोड करता याची नोंद कुठल्या ाsतरी ‘सर्व्हर’वर होतच असते. हल्ली तर अनेक ऍप्सचा वापर करताना जीपीएस लोकेशन ऑन असायला हवं अशी अट असते. तिलाही आपण परवानगी देत असतो. त्यामुळं आपण कुठं जातो, कुठं गेलो होतो आणि कुठं आहोत याचीही नोंद पडद्यामागं होत असते.
