>> सुचित्रा दिवाकर
देशभरात वाढत असलेल्या ‘डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणूक प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा आदेश देत, भारतभरातील सर्व डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांची तपासणी सीबीआयकडे सोपवली आहे. 2022 ते 2024 दरम्यान डिजिटल अरेस्ट आणि संबंधित फसवणुकींच्या तक्रारी सुमारे तीनपट वाढल्या आहेत. हे लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासादायक ठरणारा आहे.
माहिती- तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर गुन्हे एक गंभीर आणि वेगाने वाढणारी समस्या बनली आहे. हॅकिंग, डेटा चोरी, आर्थिक फसवणूक, सायबरबुलिंग आणि मालवेअर पसरवणे यांसारख्या अवैध कृती यामध्ये मोडतात. ऑनलाईन बँकिंग करणाऱ्या व्यक्तींपासून ते दैनंदिन कामकाजासाठी संगणकांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांपर्यंत अनेक लोक सायबर गुह्यांचा अनुभव घेत आहेत. फिशिंग ईमेलद्वारे ओळख चोरी, फाईल्सचे नुकसान करणारे व्हायरस, तसेच सोशल मीडिया व्यासपीठांवर वापरकर्त्यांना लक्ष्य करणारे ऑनलाईन घोटाळे ही याची ठळक उदाहरणे आहेत. या गुह्यांमुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि प्रतिष्ठेची हानी होते. जगभरातील सरकारे कडक कायदे बनवत आहेत आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूकदेखील करत आहेत; परंतु यामध्ये व्यक्तींची जागरुकताही तितकीच महत्त्वाची आहे. उपकरणांचे नियमित अपडेट, अँटीव्हायरसचा वापर, तसेच संवेदनशील माहिती ऑनलाइन शेअर करणे टाळणे, हे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, विविध बँका, आर्थिक संस्था आणि ईडीसारख्या तपास यंत्रणांनी वारंवार इशारे दिल्यानंतरही डिजिटल अरेस्टचे प्रकार सतत वाढत आहेत. या फसवणुकीचे बळी म्हणून सुशिक्षित वर्ग, माजी पोलीस अधिकारी, निवृत्त आणि सेवेत असलेले नोकरशहा, युवा आणि वृद्ध महिला सर्वजण सापडत आहेत.
डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याची पद्धत जवळजवळ ठरलेलीच असते. एका कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्याच्या नावाने फोन येतो आणि तुम्ही एका गंभीर गुह्यात अडकल्याचे सांगितले जाते. नंतर तो व्हिडीओ कॉलद्वारे वरिष्ट अधिकारी दाखवतो आणि कायदेशीर भाषेत आरोपांची व्याख्या करतो, जणू काही न्याययंत्रणाच तुमच्यावर कारवाई करत आहे. तपासाच्या नावाखाली तुम्हाला घराबाहेर न पडण्याच्या, कुणाशीही बोलू नये अशा कडक सूचनांचा भडीमार केला जातो. तुमचा लॅपटॉप, कॅमेरा किंवा फोन बंद करू नये, सतत नजरेत राहावे अशा अटी लादल्या जातात. अनेकदा सलग काही दिवस तुमच्या रोजच्या हालचालींवर प्रश्नांची सरबत्ती करून देखरेख केली जाते. शेवटी अटक टाळण्यासाठी किंवा कायदेशीर लढाई नको म्हणून एक मोठी रक्कम मागितली जाते. तेव्हापर्यंत तुम्ही भयभीत, थकलेले आणि गोंधळलेले असता आणि सुटका व्हावी म्हणून पैसे ट्रान्सफर करून टाकता. त्यानंतर फोन अचानक बंद होतो, खोटे अधिकारी गायब होतात आणि तुमची आयुष्यभराची कमाई क्षणात नाहीशी होते.
सरकारी अंदाजानुसार गेल्या वर्षी अशा घोटाळ्यांमध्ये भारतीय नागरिकांना सुमारे 1 लाख 20 हजार प्रकरणांमधून तब्बल 19 अब्ज रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे 2022 ते 2024 दरम्यान डिजिटल अरेस्ट आणि संबंधित फसवणुकींच्या तक्रारी सुमारे तीनपट वाढल्या आहेत. सायबर गुन्हेगार सीमा न मानणाऱ्या गुन्हेगारी व्यापाराप्रमाणे कार्य करतात आणि त्यांची व्याप्ती अत्यंत मोठी आहे. अंदाजानुसार 2025 मध्ये जागतिक सायबर गुह्यांची आर्थिक किंमत 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त होऊ शकते. डिजिटल अरेस्ट फसवणूक भारतीयांना सर्वाधिक हानी पोहोचवणारी ठरत आहे. पीडितांमध्ये शिक्षक, बँकर, उद्योजक, डॉक्टर्स सर्वच वर्गातील लोक आढळतात. मानसिक धक्का सहन न झाल्याने काही लोकांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊलही उचलले आहे. भारतात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कायदे कडक करण्यात आले असूनही, लोक मोठय़ा प्रमाणावर स्कॅमचे बळी ठरत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने वाढत्या डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांवर गांभीर्याने लक्ष देत सीबीआयला सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सायबर गुन्हेगारांचे संघटित टोळके कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून त्यांचे काही दुवे बँकिंग क्षेत्राशीही जोडलेले असू शकतात. न्यायालयाने सीबीआयची चौकशी अधिक सक्षम व्हावी यासाठी कठोर दिशा-निर्देश दिले आहेत.
डिजिटल अरेस्टच्या उद्देशाने उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये कोणत्या बँक अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मुक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयाने विचारले आहे की, संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी निधी अडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा मशीन लार्ंनगचा वापर करणे शक्य आहे का? माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियम 2021 अंतर्गत आवश्यकतेनुसार सीबीआयला सहकार्य करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ज्यांनी सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी संमती देण्यास नकार दिला आहे, त्या राज्यांना संमती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून अखिल भारतीय स्तरावर कारवाई प्रभावीपणे होऊ शकेल. अशा गुह्यांचे गांभीर्य आणि ते भारताच्या सीमाबाहेरही कार्यरत असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सीबीआयला गरज वाटल्यास इंटरपोलची मदत घेण्यासही सांगितले आहे. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी एकाच नावाने अनेक सिमकार्ड जारी करण्यातील बेपर्वाई थांबवावी, अशा दिशा निर्देशांचाही समावेश आहे.
सायबर गुन्हेगार लोकांना फसवण्यासाठी नवनवीन युक्त्या आणि नावीन्यपूर्ण शब्द वापरत राहतात. पार्ट-टाईम नोकरीच्या नावाखाली पैसे काढून घेण्याचे घोटाळे, न्यायव्यवस्थेची भीती दाखवून कमाई लुबाडणे, मोठय़ा अधिकाऱ्यांचे किंवा न्यायाधीशांचे नाव वापरणे हे प्रकार वाढत आहेत. अनोळखी क्रमांकावरून येणारा एक फोन कॉलही भारतीयांच्या आयुष्यात उलथापालथ घडवण्यास पुरेसा ठरत आहे. त्यामुळे सर्वोत्तम उपाय म्हणजे लोकांनी जागरुक राहणे, असे कॉल आल्यास घाबरून त्वरेने निर्णय न घेणे आणि योग्य वेळी योग्य सल्ला घेणे यामुळेच स्वतःचे संरक्षण शक्य आहे.
