मंथन – शेख हसीनांच्या परतीचा पेच!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> राहुल गोखले

[email protected]

वरकरणी शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणावरून भारताची पंचाईत झाली असल्याचे भासत असले तरी येत्या डिसेंबर महिन्यात आपण स्वतहून मायदेशी परतू, या घोषणेमागे बांगलादेशातील तारिक रहमान सरकारची कोंडी करण्याची हसीना यांची खेळी असू शकते. शेख हसीना बांगलादेशात परतल्या तर पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची जाणीव असल्यामुळे रहमान सरकार हसीना यांना स्वेच्छेने मायदेशी परतण्यापासून रोखून प्रत्यक्षात आपली स्वतचीच सुटका करून घेत आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.

येत्या डिसेंबर महिन्यात आपण मायदेशी परतू अशी घोषणा पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सरत्या जुलै महिन्यात केली होती. ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या उठावानंतर शेख हसीना यांना देश सोडत भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. डिसेंबर 2024 मध्ये बांगलादेशने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारताकडे केली होती. ती मागणी भारत मान्य करेल याची शक्यता नव्हतीच. याचे एक कारण म्हणजे शेख मुजिबूर रहमान यांच्या काळापासून त्या कुटुंबीयांशी भारताचे असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाचा भारतस्नेही दृष्टिकोन. शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 1975 मध्ये मुजिबूर रहमान व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येच्या वेळी जर्मनीत असल्यामुळे बचावलेल्या शेख हसीना यांनी 1975 ते 1981 या काळात भारतातच राजकीय आश्रय घेतला होता. त्यानंतर त्या बांगलादेशला परतल्या आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांनी अनेक वेळा धुरा सांभाळली. मात्र या वेळची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.

ऑगस्ट 2024 मधील उठावादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईत सुमारे 1500 जण ठार झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी लवादाने (आयसीटी) या अमानुष कारवाईचा ठपका शेख हसीना यांच्यावर ठेवत त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणास भारताने तयारी दर्शवणे म्हणजे त्यांच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर करून देण्यासारखे ठरेल. भारत असे कधीही करणार नाही, परंतु दुसरीकडे बांगलादेशला चीन व पाकिस्तानच्या प्रभाववर्तुळात जाण्यापासून रोखायचे असेल, तर द्विपक्षीय संबंधही सौहार्दाचे असणे गरजेचे आहे आणि शेख हसीना यांना अनिश्चित काळासाठी राजकीय आश्रय देणे हे या संबंधांत तणाव निर्माण करू शकते.

आपले पारपत्र (पासपोर्ट) आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करावे, अशी विनंती शेख हसीना यांनी बांगलादेश प्रशासनाकडे केली आहे, तर शेख हसीना यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बांगलादेशच्या लष्कराच्या सुरक्षित पहाऱयामध्ये त्यांना मायदेशी घेऊन जावे, तसेच शिक्षेविरुद्ध दाद मागण्याची आणि खटला पुन्हा नव्याने चालवण्याची हमी द्यावी, अशी मागणी भारताने केल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे. अर्थात, भारताने यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. मात्र आपण दहशतवाद्यांना पारपत्र जारी करत नाही अशी भूमिका बांगलादेशने घेतली आहे, तर न्यायालयासमोर त्याच आरोपांवर पुन्हा खटला चालवता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली आहे. याचा अर्थ असा की, शेख हसीना यांनी सन्मानाने मायदेशी परतावे हा पर्याय बांगलादेशला मंजूर नाही आणि केवळ प्रत्यार्पणाच्या मार्गानेच ते शक्य आहे, असा संदेश बांगलादेशने दिला आहे. मात्र प्रत्यार्पण केले असे चित्र निर्माण होण्यापेक्षा शेख हसीना यांनी स्वतहून मायदेशी परतणे भारतालाही सोयीचे ठरणारे आहे. एक खरे की, शेख हसीना यांनी काही महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे आणि त्यामध्ये त्यांनी विद्यमान राजवटीवर केलेल्या टीकेमुळे बांगलादेशात अस्वस्थता पसरली; इतकी की, तारिक रहमान यांनी आपला भारताचा दौरा स्थगित केला. चेंडू भारताच्या कोर्टात आहे, असे भासवून बांगलादेशने वरकरणी ताठर भूमिका कायम ठेवली असली तरी शेख हसीना यांनी खरोखरच बांगलादेशात परतावे अशी त्यांची कितपत इच्छा आहे, हाही प्रश्न अप्रस्तुत नाही.

याचे कारण शेख हसीना बांगलादेशात परतल्या तरी त्यांच्यावरील फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी लगेच केली गेल्यास त्याचे काय भयंकर परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव रहमान सरकारला असणारच. सध्याच हसीना यांच्या गोळपगंज या मूळ गावी अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर निदर्शने केली आहेत. याचा अर्थ अवामी लीग पक्षावर बांगलादेशात बंदी घालण्यात आली असली तरी त्यांचे संघटन पूर्णपणे निष्प्रभ झालेले नाहीच, उलट शेख हसीना यांना मानणारा मोठा वर्ग बांगलादेशात अजूनही आहे. त्यामुळे हसीना मायदेशी परतल्यास अवामी लीग संघटना पुन्हा उभारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि हे विद्यमान राजवटीला पसंत पडणारे नसेल. शेख हसीना यांना फाशी देणे हा पर्यायही तितकासा सोपा नाही. एकतर हसीना यांच्या अनुपस्थितीत हा खटला चालविण्यात आला होता. त्यामुळे तो खटला पुन्हा चालवावा किंवा हसीना यांना निकालाविरोधात दाद मागता यावी, असा आंतरराष्ट्रीय दबावही रहमान सरकारवर असणार. अमेरिकेने तूर्तास हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्दय़ावर भारत व बांगलादेशने आपापसात मार्ग काढावा, असा पवित्रा घेतला असला तरी हसीना यांच्या मानवी हक्कांवर गदा आली तर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू शकतो. दुसरे उदाहरण खुद्द तारिक रहमान यांचे. ते ब्रिटनमध्ये अनेक वर्षे राजकीय विजनवासात होते आणि त्यांच्या पारपत्राची मुदत संपली होती, पण अवामी लीगचे सरकार सत्ताच्युत झाल्यावर त्यांना ‘ट्रव्हल पास’द्वारे बांगलादेशात येण्याची मुभा मिळाली होती. हसीना यांच्या बाबतीत भेदभाव का असा प्रश्न विचारला गेला, तर तो वावगा ठरणार नाही. यात मेख अशी आहे की, अवामी लीगची सत्ता असताना तारिक रहमान मायदेशी परतले नव्हते, पण आता बीएनपी पक्षाची सत्ता असताना आपण मात्र परतण्यास तयार आहोत, प्रसंगी जिवाला धोका निर्माण झाला तरी आपली तयारी आहे, अशी आपली एक ‘धैर्यशील’ छबी तयार करण्याचा शेख हसीना यांचा प्रयत्न असू शकतो. रहमान सरकारला ते नको असणार.

तेव्हा वरकरणी शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणावरून भारताची पंचाईत झाली असल्याचे भासत असले तरी येत्या डिसेंबर महिन्यात आपण स्वतहून मायदेशी परतू, या घोषणेमागे बांगलादेशातील तारिक रहमान सरकारची कोंडी करण्याची हसीना यांची खेळी असू शकते. तसेच रहमान सरकार हसीना यांना स्वेच्छेने मायदेशी परतण्यापासून रोखून प्रत्यक्षात आपली स्वतचीच सुटका करून घेत आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.