आखातातील वर्चस्वाची नवी समीकरणे

>> सनत कोल्हटकर

तुर्कस्तानमधील जगप्रसिद्ध ‘हागिया सोफिया’ संग्रहालयाचे रूपांतर मशिदीत करण्याचा निर्णय तुर्कस्तानचे अध्यक्ष तय्यब एर्दोगन यांनी घेतला आहे. त्यामुळे एका नव्या ‘मशीद वादा’ला तोंड फुटले आहे. अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. अर्थात एर्दोगन हे ठाम आहेत. हा प्रश्न तुर्कस्तानचा अंतर्गत मामला असला तरी त्यानिमित्ताने स्वतःची प्रतिमा ‘कडवी’ करण्याचा एर्दोगन यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यामागे आखातातील वर्चस्वाची नवी समीकरणे दडलेली आहेत.

हागिया सोफिया संग्रहालय हा खरे तर तुर्कस्तानचा सांस्कृतिक वारसा आहे. ही वास्तू ख्रिश्चन आणि मुस्लिम या दोघांसाठी गेली अनेक वर्षे सारख्याच प्रमाणात आकर्षणाचे केंद्र आहे. 1500 वर्षांपूर्वी बायझंटिन राजवटीने बांधलेले हे चर्च होते. त्यानंतर सुमारे एक हजार वर्षे ती चर्चचीच वास्तू होती. 1453 मध्ये कॉन्स्टॅन्टिनोपल पादाक्रांत झाल्यावर ऑटोमन साम्राज्याने त्या वास्तूचे मशिदीत रूपांतर केले. तुर्कस्तानचा जगप्रसिद्ध असणारा नेता केमाल अतातुर्क याने इस्तंबूलच्या मध्यभागी असणाऱया या महाकाय वास्तूचे 1934 मध्ये परत ‘संग्रहालय’ बनविले. त्या वास्तूमध्ये कोणालाही प्रार्थना करण्यास मनाई करण्यात आली. केमाल अतातुर्क याला तुर्कस्तानचा प्रागतिक सर्वधर्म समभाव राखणारा नेता म्हटले गेले. युरोपच्या सीमेवर असणाऱया या देशाच्या नेत्याला तुर्कस्तानच्या प्रगतीसाठी संतुलनाची भूमिका आग्रहाने घ्यावी लागली. त्याचा त्यापुढील काळात तुर्कस्तानला फायदाही झाला.

ऑटोमन साम्राज्यामध्ये तुर्कस्तानमधील ‘बायझंटिन’ चर्चची मशीद बनविण्यात आली होती. केमाल अतातुर्कच्या काळात त्या वास्तूचे ‘संग्रहालय’ (हागिया सोफिया) बनविण्यात आले. आता तुर्कस्तानचे अध्यक्ष तय्यप एर्दोगन यांनी या वास्तूचे परत मशिदीत रूपांतर करावयाचे ठरविले आहे. तुर्कस्तानमध्ये ख्रिश्चन लोकांची तेथील लोकसंख्येच्या एक टक्का लोकसंख्या आहे. एर्दोगन यांच्या या निर्णयाबद्दल तुर्कस्तानमध्ये अल्पसंख्य ख्रिश्चनांमध्ये अस्वस्थता आहे. तुर्कस्तानमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला अजून तीन वर्षे अवकाश आहे, पण त्यामुळे एर्दोगन त्यांची स्वतःची कडवी प्रतिमा उभी करण्यासाठी असा निर्णय घेण्यास प्रवृत्त झाले असावेत. एर्दोगन यांना जवळ जवळ संपूर्ण आखाती देश (इराण व कतार वगळता) तसेच सायप्रस, ग्रीस, उत्तर आफ्रिका, लिबिया, सीरिया, इराक या देशांचा खूप विरोध आहे. युरोप तुर्कस्तानला जवळ करत नाही. रशियाचे भरपूर पर्यटक तुर्कस्तानला दरवर्षी भेट देतात. त्या रशियन ख्रिश्चन पर्यटकांनीही तुर्कस्तानच्या ‘हागिया सोफिया’बद्दलच्या निर्णयामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पीओ यांनीही एर्दोगन याना ‘हागिया सोफिया’ या वास्तूच्या आताच्या स्थितीला बदलू नये अशी विनंती केली आहे. एर्दोगन यांनी सोफिया वास्तूचे काय करावयाचे हा तुर्कस्तानचा अंतर्गत निर्णय असल्याचे सांगितले आहे. तुर्कस्तानबरोबरच सीरिया, इराक, इराण या देशांमध्ये कुर्द वंशाचे लोक मोठय़ा प्रमाणात पसरले असून या वंशाच्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. तुर्कस्तानचे सर्वेसर्वा एर्दोगन आणि कुर्द लोक यांच्यामध्ये एकदम वाकडे आहे.

मुस्तफा केमाल अतातुर्क याच्या मृत्यूनंतरच्या काळात त्या वास्तूचे परत मशिदीत रूपांतर करण्याची तुर्कस्तानमधील कडव्या इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांची आग्रही भूमिका होती. आता एर्दोगन यांच्या रूपाने ती मागणी पूर्ण करणारा ‘मसिहा’ त्यांना भेटला आहे. 1985 मध्ये युनेस्कोनेही या वास्तूला जगप्रसिद्ध संग्रहालयाचा दर्जा दिला होता. या संग्रहालयात आता परत प्रार्थनेची परवानगी देण्यात येणार आहे. आता एर्दोगन यांच्या या निर्णयावर तुर्कस्तानच्या कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. एर्दोगन लवकरच स्वतः त्या वास्तूत जाऊन प्रार्थना करणार आहेत असे सांगितले जाते. तुर्कस्तानमधील विरोधी पक्षाने एर्दोगन यांच्यावर हा विषय अग्रस्थानी आणून त्याचे राजकीयीकरण करत असल्याचा आरोप केला आहे. एर्दोगन यांच्या या निर्णयामुळे तुर्कस्तानमध्ये परत ख्रिश्चन अन् मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या वास्तूमध्ये येशू आणि मेरी यांची चित्रे कोरलेली आहेत. नंतर ऑटोमनच्या काळात या वास्तूच्या छतावर अरबी भाषेतील वचने कोरण्यात आलेली दिसतात. तुर्कस्तानची अर्थव्यवस्था याआधीच डामाडौल होती. आत ‘कोविड 19’च्या काळात तर तुर्कस्तानची अवस्था अजूनही वाईट झालेली आहे. तुर्कस्तानची जनता एर्दोगन सरकारबद्दल संत्रस्त आहे. एर्दोगन यांनी याआधीच इस्तंबूलच्या स्थानिक सरकारची निवडणूक मागील वर्षी गमावली होती. इस्तंबूलमध्ये जो निवडून येतो तोच पुढील काळात तुर्कस्तानवर राज्य करतो असे आतापर्यंतच्या इतिहासावरून तुर्कस्तानमध्ये मानले जाते.

आता चीनने इराणबरोबर केलेल्या 25 वर्षांच्या करारामुळे आणि सुमारे 400 अब्ज डॉलर्सची इराणमध्ये चीनकडून टप्प्याटप्प्याने होणारी गुंतवणूक पाहता आखात परत धगधगू लागणार हे निश्चित. चीन इराणमध्ये तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि त्या देशाला शस्त्रास्त्र विक्रीही करी इच्छितो. इराणमध्ये चीनकडून होणारी गुंतवणूक इस्रायलसाठी धोक्याचा इशारा आहे.

तुर्कस्तानमध्ये गेल्या वर्षी ‘नेटफ्लिक्स’वर ‘दिलिरीस – एरत्रुगल’ या सीरियलने धुमाकूळ घातला होता. पाकिस्तान आणि इतर काही इस्लामिक देशांतही या सीरियलने बराच मोठा प्रेक्षकवर्ग निर्माण केला होता. हा ‘एरत्रुगल’कोण, तर 13 व्या शतकातील तुर्कस्तानमधील ते एक ऐतिहासिक लढाऊ व्यक्तिमत्त्व होते असे मानतात. तुर्कस्तानमध्ये ‘एरत्रुगल’ हा तेथील लोकांचा ‘हिरो’ समजला जातो. त्याने तुर्कस्तानमध्ये त्याचे स्वतःचे अस्तित्व निर्माण केले होते.

खरे तर पाकिस्तानसारख्या देशाला त्याच्या स्वतःच्या इतिहासाची पाळेमुळे शोधताना हिंदुस्थानचा उल्लेख केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. ते टाळण्यासाठी पाकिस्तान तुर्कस्तानच्या या इस्लामिक योद्धय़ाशी स्वतःला जोडू बघतो आहे. अनेक पाकिस्तानी ‘एरत्रुगल’मध्ये त्यांचा ‘हिरो’ शोधत आहेत असे दिसते. विशेष नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे ही सीरियल मागील वर्षी प्रसारित झाल्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांत हिंदुस्थानातील कश्मीर खोऱयात जन्मलेल्या अनेक बालकांची नावे ‘एरत्रुगल’ ठेवण्यात आल्याचे आढळून आलेले आहे. या मालिकेच्या कथानकात दाखविल्याप्रमाणे तुर्कस्तान भविष्यात ‘खिलाफत’ स्थापन करेल अशी स्वप्ने अनेक पाकिस्तानी आणि कश्मीर खोऱयातील लोक बघतात की काय अशी शंका येते. सौदी अरेबिया आणि त्याचे मित्रदेश तुर्कस्तानला हिंग लावून विचारायला तयार नाहीत. पाकिस्तानही तसा सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्रदेशांपासून दूर गेला आहे. त्यामुळे ‘दिलिरीस – एरत्रुगल’सारख्या सीरियलमधून पुढे येणाऱया नायकाशी ते स्वतःला जोडून बघत असण्याची शक्यता आहे. एर्दोगन यांची आक्रमकता तुर्कस्तानच्या समोर कोणती नवी आव्हाने घेऊन येईल हे बघावे लागेल.

इस्लामिक देशांच्या संघटनेमध्ये सौदी अरेबिया आणि त्याचे मित्रदेश यांचे निर्विवाद वर्चस्व आहे, पण गेल्या 2 वर्षांपासून आणि विशेषतः जमाल खाशोगी याचा सौदी अरेबियाच्या तुर्कस्तानमधील वकिलातीत मृत्यू झाला, तेव्हापासून तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचे पूर्णतः फाटलेले आहे. तेंव्हापासून तुर्कस्तान वेगळी इस्लामिक देशांची संघटना उभारू इच्छितो. यासाठी तुर्कस्तानला आतापर्यंत तुर्कस्तानला फक्त पाकिस्तान, मलेशिया, कतार, इराणची साथ मिळाली, पण कतार वगळता हे सगळे देश स्वतःच अनेक समस्यांनी ग्रासलेले देश आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून तुर्कस्तानला तर सर्व इस्लामिक देशांचा ‘खलिफा’ होण्याचे वेध लागलेले आहेत. त्यासाठी तुर्कस्तानचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन त्यांचीच स्वतःची ‘कडवी’ प्रतिमा उभारण्याच्या मागे आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या