>> प्रतिक राजूरकर
वाहन पी झाल्यावर त्याचे कायदेशीर हस्तांतरण, विम्याचे हस्तांतरण योग्य आणि कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालावधीत होणे गरजेचे आहे. सगळा व्यवहार करत असताना नियमानुसार वाहन नोंदणीबाबत खात्री करून घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा वाहन पी अथवा खरेदी करणाऱया व्यक्तीला व्यवहार अडचणीत आणू शकतो.
वापरलेल्या वाहनांची खरेदी-पी आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणात होत असते. स्वस्त दरात चांगली वाहने उपलब्ध होणारी मोठी बाजारपेठ आणि तिथे होणारी उलाबघता अनेक वाहन मालक आपली वापरलेली वाहने तिथे विकण्यास प्राधान्य देतात. वापरलेल्या वाहनांना योग्य मोबदला आणि कमी किंमतीत महागडी सोयीसुविधा असलेली वाहने सहज उपलब्ध असल्याने दलाल, आस्थपनांनी समांतर अशी वाहन खरेदी-पी व्यवस्था आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. वाहन खरेदी-पी त्यासाठीचे नियम अनेकदा वाहन खरेदी केल्यावर दुर्लक्षित केले जातात. त्याची मोठी किंमत वाहन पोत्यांना मोजावी लागू शकते. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेला निकाल त्याबाबत महत्त्वाचा आहे. वाहन पी झाल्यावर त्याचे कायदेशीर हस्तांतरण, विम्याचे हस्तांतरण योग्य आणि कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालावधीत होणे गरजेचे आहे. अन्यथा वाहन पी अथवा खरेदी करणाऱया व्यक्तीला व्यवहार महागात पडू शकतो सगळा व्यवहार करत असताना नियमानुसार वाहन नोंदणीबाबत खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. वाहन नोंदणी हस्तांतरण, विमा हस्तांतरण खरेदी आणि पी करणाऱया दोन्ही बाजूंनी पाठपुरावा करत करून घेणे कायद्याने गरजेचे असल्याचे ब्रिजबिहारी गुप्ता विरुद्ध मनमेत या प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
ब्रिजबिहारी गुप्ता विरुद्ध मनमेत प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने ब्रिजबिहारी गुप्ता विरुध्द मनमेत व इतर प्रकरणात 8 ऑगस्ट रोजी निकाल दिला. सदरहू निकालात नवीन कुमार विरुद्ध विजय कुमार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय सरन्यायधीश दीपक मिश्रा, न्या चंद्रचूड, न्या. खानविलकर न्यायपीठाच्या 2018 सालच्या निकालाचा संदर्भ आहे. ब्रिजबिहारी गुप्ता विरुद्ध मनमेत या प्रकरणातील तथ्ये वेगळी असली तरी कायदेशीर मुद्यात साम्य आहे. दोन्ही प्रकरणात मूळ वाहन मालकाने वाहनाचा ताबा आणि पी केल्याचा दावा केला होता. वाहनाचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण झाले असले तरी तशी कायदेशीर कागदोपत्री नोंदणी झालेली नसल्याने अपघाताच्या नुकसानभरपाईची जबादारी मूळ नोंदणीकृत मालक व विमा कंपनीचीच असल्याचा न्यायालयाने निकाल दिला.
नवीनकुमार विरुद्ध विजयकुमार निकाल
या प्रकरणात 27 मे 2009 रोजी एका वाहनाच्या धडकेत एका व्यक्तीचा मृत्यु झाला व एका महिलेला दुखापत झाली. विजयकुमार यांच्या नावे नोंदणीकृत झालेले वाहन 2007 सालीच त्यांनी वाहनाच्या कागदपत्रांसह प्रतिवादी ाढमांक दोन यांना विकले होते. प्रतिवादी ाढमांक दोन यांच्या मते त्यांनी सदरहू वाहन हे तिसरे प्रतिवादी यांना 2008 साली विकले होते. तिसरे प्रतिवादी नवीनकुमार यांनी आपल्या शपथपत्रात ते वाहन मिरसिंह नामक व्यक्तीला विकले असल्याचा बचावात्मक दावा केला. अपघात प्राधिकरणाने विजयकुमार यांना मृतक व जखमी महिलेला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. अपघात घडला त्या दिवशी वाहनाचा विमा अस्तित्वात नव्हता.
विजयकुमार यांनी वाहन अपघात दावा प्राधिकरण निकालास पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने विजयकुमार यांच्या बाजूने 2016 साली निकाल दिला. अपघात प्राधिकरणाने वाहनाची पी झाल्याबाबत वाद नसल्याने विजयकुमार यांना नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार ठरवता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. शेवटचा वाहन खरेदी व्यवहार नवीनकुमार यांच्या नावे होता. वाहन मालक या नात्याने नवीनकुमार नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयात नवीनकुमार यांनी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या पीठाने 2018 साली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत विजयकुमार हे शासकीय दफ्तरी वाहनाचे मालक असल्याची नोंद कायम असल्याने नुकसानभरपाईसाठी तेच जबाबदार असल्याचा निकाल दिला. अनेक न्यायालयीन निकालांचे संदर्भ आणि कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात सविस्तर विश्लेषण केले. ब्रिजबिहारी गुप्ता प्रकरणात द्विसदस्यीय पीठाचा निकाल आहे. 2018 साली सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय पीठाने नवीनकुमार विरुद्ध विजयकुमार प्रकरणात दिलेला निकाल दिशादर्शक ठरतो.
कायदेशीर तरतूद
वाहनांचे अपघात, नुकसानभरपाईची जबाबदारी यात काही महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी विचारात घेणे गरजेचे आहे. मोटार वाहन कायद्यात कलम 2(30) अंतर्गत मालकाची व्याख्या विशद केलेली आहे. कलम 2(30) अंतर्गत शासकीय दस्ताऐवजात नोंद असलेली व्यक्ती ही वाहनाची मालक ग्राह्य धरली गेली आहे. अपवाद केवळ वाहन जर अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावे असल्यास त्याचे पालक आणि भाडेतत्व करारावर असल्यास मालकाची मोटार वाहन कायद्यात परिभाषा बदलते. मोटार वाहन कायदा कलम 50 अंतर्गत मालकी हक्क हस्तांतरण बाबत कालावधी दिलेला आहे. वाहन पी वास्तव्यास असलेल्या राज्यात झाली असल्यास वाहन पोता मालकास पी व्यवहार झाल्यावर चौदा दिवसांच्या आत सदरहू बाब परिवहन विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे. वाहनाची राज्याबाहेर पी केल्यास कालावधी 45 दिवसांचा आहे.
वाहन पी केल्यावर पोत्याने व्यवहाराची तारीख, खरेदी केलेल्या व्यक्तीची माहिती कायद्यानुसार परिवहन कार्यालय आणि वाहन खरेदी केलेल्या व्यक्तीस देणे कायद्याला अपेक्षित आहे. विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावरून वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या 14 दिवसांच्या आत विमा हस्तांतरण करता येऊ शकते. वाहनाची पी केल्यावर परिवहन कार्यालयात नव्या मालकाची नोंदणी केल्यास मालकी हक्क सोडताना जबाबदारीतून सुध्दा मुक्त होता येईल.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
