>> अभय बाळकृष्ण पटवर्धन
आजवरच्या आपल्या प्रत्येक सरकारने 1971 च्या भारत-पाक युद्धातील आपल्या 54 मिसिंग वीरयोद्ध्यांना शोधून परत आणण्याचे प्रयत्न केले. या सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी आणि भारताच्या निवृत्त सैनिकांनीदेखील त्यांच्या घरवापसीसाठी जिवाचे रान केले. मात्र आपण त्यात अयशस्वी ठरलो. त्याला कारण पाकिस्तानी आडमुठेपणा तर आहेच, पण आपल्या सरकारांची कमी पडलेली मुत्सद्देगिरीदेखील जबाबदार आहे. विद्यमान सरकारने पुन्हा एकदा हा मुद्दा पाकिस्तानकडे जोरकसपणे उठवायला हवा. 16 डिसेंबर, 2025 रोजी साजऱया होणाऱ्या ‘ “‘विजय दिना’च्या निमित्ताने या 54 मिसिंग वीरयोद्धय़ांचे हे स्मरण…
दर वर्षी 30 ऑगस्टला जगभरातील ‘ना मृत ना जिवंत’ (नायदर डेड नॉर अलाईव्ह) सैनिकांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘इंटरनॅशनल डे फॉर द डिसऑपियर्ड इन वॉर’ साजरा केला जातो. अशा अनेक कमनशिबी सैनिकांची कुटुंबे मानसिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झाली आहेत. ते परत येतील या खोटय़ा आशेच्या सहाय्याने दिवस काढत आहेत. त्यांचे दुःख हलके करण्यासाठी आपल्या परीने आम्ही निवृत्त सैनिक प्रयत्नशील असतो. 1971च्या भारत-पाक युद्धातीलही किमान 54 सैनिक अशा पद्धतीने ‘ना मृत ना जिवंत’ अशा दुर्दैवी फेऱयात अडकले आहेत.
एका अहवालानुसार भारत आणि पाकिस्तान 1971 मध्ये झालेल्या युद्धात भारताचे 54 युद्धकैदी आजही पाकिस्तानच्या तुरुंगात यातनामय जीवन जगत आहेत. ‘चार्जेस अदर दॅन वेजिंग वॉर अगेन्स दॅड कंट्री’ सोडता इतर कलमांतर्गत त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. वानगीदाखल दोन उदाहरणे येथे देतो. अ) मेजर अशोक सुरी 1971च्या युद्धात शहीद झाले असे आपल्या सैन्य मुख्यालयाने जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतर तीन वर्षांनी त्यांचे वडील आर. एस. सुरींना अशोक यांच्या हस्ताक्षरातील ‘आय एम ओके’ ही चिठ्ठी मिळाली होती. पुढे 1976 मध्ये त्यांना अशोक यांनी लिहिलेली, ‘वुई आर ट्वेंटी ऑफिसर्स हियर. अवर गव्हर्नमेंट कॅन काँटॅक्ट गव्हर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अवर फ्रीडम’ अशी दुसरी चिठ्ठीही मिळाली. त्यांनी ती संरक्षण मंत्रालय आणि सेना मुख्यालयाला पाठवली. त्यानुसार सरकारी पातळीवर कारवाई व्हायला हवी होती, मात्र त्या पत्राचा परिणाम इतकाच झाला की, संरक्षण मंत्रालयाने अशोक सुरींना ‘किल्ड इन ऍक्शन’ ऐवजी ‘मिसिंग इन ऍक्शन’ हा दर्जा बहाल केला.
ब) याच युद्धात मेजर ए. के. घोष हेदेखील ‘डिक्लेअर्ड मिसिंग’ झाले. दोन वर्षांनंतर तुरुंगातील गजांच्या मागून डोकावणाऱया या घोष यांचे छायाचित्र ‘पिअरिंग फ्रॉम इनसाईड ए पाकिस्तानी जेल’ या शीर्षकखाली ‘टाइम्स’ मॅगझिनच्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाले होते. भारत सरकारने त्याच वेळी त्या मासिकाशी किंवा त्यांच्या रिपोर्टरशी संपर्क साधून विचारपूस केली असती तर काही माहिती मिळू शकली असती.पण सरकारने असे काहीही केले नाही.
मेंबर्स ऑफ फॅक्ट फाइंडिंग कमिटींवर कार्यरत असलेल्या अनेक पाश्चात्य पत्रकार आणि मुत्सद्यांनी पाक तुरुंगाना वेळोवेळी भेट दिली तेव्हा ‘आम्ही काही बंदिवान भारतीय सेनाधिकाऱयांना तुरुंगात भेटलो’ अशी ग्वाही दिली होती. शिवाय रेडिओ पाकिस्तान मे 1973 पर्यंत दररोज सकाळी-संध्याकाळी तेथे बंदी असलेल्या भारतीय युद्धकैद्यांचा पर्सनल नंबर, नाव, युनिट आणि काहींच्या मुलाखती प्रसारित करत असे. भारताने आपल्याकडे असलेल्या 93 हजार पाकिस्तानी युद्धकैद्यांना पाकिस्तानच्या हवाली केले. त्या बदल्यात पाकिस्तानमधूनही भारताचे काही जवान आणि अधिकारी भारतात परतले, पण हे दुर्दैवी ‘मिसिंग’ 54 वीर कधीच परत आले नाहीत.
1971 च्या युद्धानंतर सत्तेत आलेल्या सर्व भारतीय सरकारांनी डिप्लोमॅटिक चॅनल्सच्या माध्यमांतून या युद्धकैद्यांना सोडवण्याचे काही प्रयत्न केले. मात्र यश कोणालाच मिळाले नाही. भारत सरकारच्या प्रयत्नांनी या युद्धकैद्यांच्या कुटुंबांच्या प्रतिनिधींना 1983 व 2007 मध्ये पाकिस्तानमधील मुलतान, लाहोर, रावळपिंडी, मीयांवाली आणि फैसलाबाद येथील तुरुंगांना भेट देता आली. मात्र त्यातून काही हाती लागले नाही. कारण भारत सरकारच्या या प्रयत्नांना पाकिस्तानी सरकार आणि प्रशासन यांनी खो घातला. त्यामुळे हे दुर्दैवी 54 युद्धकैदी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची गाठभेट तर दूरच, पण त्यांची साधी नजरभेटही होऊ शकली नाही.
आपसातील प्रश्न, द्विपक्षीय वार्तालाप/ वाटाघाटी, सामोपचार व कुठल्याही तिसऱया देशाची मदत/मध्यस्थी न घेता सोडवू, असे सिमला करारात भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनी मान्य केले असल्यामुळे तत्कालीन सरकारांनी या युद्धकैद्यांच्या सुटकेसाठी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिती/ रेड क्रॉस/ आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले नसावेत. एक मात्र खरं की, पाकिस्तान द्विपक्षीय वाटाघाटींद्वारे प्रश्न सोडवेल या भारतीय विश्वासाला यामुळे हादरा बसला. काही युद्धकैद्यांच्या कुटुंबीयांनी लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचे विविध प्रयत्न केले. काही कुटुंबीय आणि संघटना सरकारी निक्रियतेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरून 1996 मध्ये तत्कालीन सरकारला ‘इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट, फॉर ट्वेन्टी फाईव्ह इयर्स, फेट ऑफ दीज पीपल वॉज नॉट नोन टू यू’ या शब्दांमधे फटकारले. या विषयावर भारत-पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही प्रकारची चर्चा, वाटाघाटी, संवाद किंवा प्रयत्न झाला की, या युद्धकैद्यांच्या कुटुंबियांना आशेचा लुकलुकता प्रकाशकिरण दिसू लागतो. मात्र पुढे काहीच होत नाही. भारताने जर त्याच वेळी पाकिस्तानी युद्धकैद्यांवर खटले चालविण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल वॉर ट्रिब्युनल’ स्थापन करायची मागणी केली असती तर सिमला कराराच्या वेळी आपल्या 54 सैनिकांच्या सुटकेसाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकणे सोपे गेले असते. मोठे ‘लिव्हरेज’ आपल्याला मिळाले असते. तथापि आपण ते केले नाही. त्याचा फटका आपल्याला कराराच्या वाटाघाटींमध्ये बसला.
1971 च्या युद्धात पत्ता न लागलेल्या या सैनिकांना ‘मिसिंग 54’ म्हणतात. युद्ध जिंकण्याच्या उन्मादात त्यांचे कुटुंबीय सोडून इतर सर्वांनाच त्यांचा विसर पडला आणि ते ऐतिहासिक विस्मरणात गेले.
‘आमच्याकडे एकही भारतीय युद्धकैदी नाही. मग 1971 च्या युद्धातील 54 कैदी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असे पाकिस्तान 1971 पासून म्हणत आहे. वास्तविक हे खोटे आहे. मात्र या 54 मधील काही आता वयोमानानुसार मरण पावले असतील, काहींना कैद झाल्या झाल्या ‘जीवनमुक्त’ केले गेले असेल, काहींचा वापर ‘फ्युचर बार्गेनिंग चिप्स’ म्हणून करण्यासाठी त्यांना ‘इंडेफिनेट डिटेन्शन’मध्ये ठेवले असेल. एक मात्र नक्की, पाकिस्तानने त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचार केले असतील. शिवाय एवढय़ा वर्षांनंतर त्याबाबत कबुली देणे पाकिस्तानसाठी लज्जास्पद ठरेल. त्यामुळे ती तो कधीच देणार नाही. त्यात आता असीम मुनीरसारखा लष्करशहा तेथे आहे. त्यामुळे काही होणे शक्यच नाही. आजवरच्या आपल्या प्रत्येक सरकारने 1971 च्या भारत-पाक युद्धातील आपल्या 54 मिसिंग वीरयोद्धय़ांना शोधून परत आणण्याचे प्रयत्न केले. सर्व पंतप्रधानांनी पराकाष्ठा केली. या मिसिंग सोल्जर्सच्या कुटुंबीयांनी आणि भारताच्या निवृत्त सैनिकांनीदेखील त्यांच्या घरवापसीसाठी जिवाचे रान केले. त्यात नागपूरच्या फ्लाईट लेफ्टनंट वसंत तांबे यांच्या सुविज्ञ पत्नी अर्जुन ऍवॉर्ड विनर दमयंती तांबे अग्रगण्य आहेत. पाकिस्तान सरकार व प्रशासनाचा आडमुठेपणा यामुळे या मिसिंग सैनिकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे दुर्दैवाचे दशावतार संपले नाहीत हे खरेच, पण हेदेखील सत्य आहे की, युद्ध संपून 54 वर्षे झाल्यावरही पाकिस्तानी तुरुंगांमध्ये सडत असलेल्या या वीर युद्धकैद्यांना भारतात आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आपण अयशस्वी ठरलो आहोत. हे 54 मिसिंग सोल्जर्स कुठे आणि कसे आहेत याबद्दल आपल्याला कुठल्याही प्रकारची माहिती नाही. पण आता ती वेळ आली आहे. भविष्यात होणाऱया भारत-पाक चर्चेत भारत सरकारने हा मुद्दा परत एकदा जोरकसपणे लावून धरायला पाहिजे.
