>> नीलेश कुलकर्णी
देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने 2026 हे वर्ष कलाटणी देणारे वर्ष ठरेल, अशी भाकिते राजकीय तज्ञ व भविष्यशास्त्रातील विद्वान मंडळी व्यक्त करत आहेत. जे काय होईल ते दिसेलच. त्यात हे वर्ष ‘निवडणूक वर्ष’ आहे हे नक्की. पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, आसाम, केरळ या चार राज्यांसह पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात यंदा निवडणुकांचा मोसम जोरात असणार आहे. या पाचही ठिकाणी सत्ताधारी व विरोधक अशा दोघांचाही कस लागणार आहे.
पश्चिम बंगालमधील ममतादीदींची निर्विवाद सत्ता उलथवून टाकण्याचे भाजपने अनेकदा प्रयत्न केले. मात्र ते सपशेल अपयशी ठरले. मात्र या वेळी ममतादीदींचा गढ उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने भाजपने आतापासूनच सुरुवात केली आहे. प. बंगालचा गड पडला तर इंडिया आघाडीसाठी तो मोठा धक्का असेल. बंगालमध्ये ज्याप्रमाणे दीदींची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे तीच बाब भाजपसाठी आसाममध्ये आहे. हिमंत बिस्व सरमा यांनी आसाममध्ये बेलगामपणे शासन केले. त्यातच आसामातील निर्णायक मुस्लिम लोकसंख्या. यामुळे आसामचा गड राखताना भाजपची दमछाक होणार आहे. ही दोन राज्ये सोडली तर तामीळनाडू, केरळ व पुद्दुचेरी या दक्षिणेकडच्या राज्यांत भाजपची भूमिका ही प्रेक्षकाची राहणार आहे. त्यामुळे या ‘निवडणूक वर्षा’त बरेच घडणार आहे, हे नक्की.
तामीळनाडूमध्ये भाजपने अन्नामलाईंसारखे आयतोबा नेते प्रोजेक्ट करून पाहिले. आता सिनेस्टार विजयशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आम्हाला युती व सरकारमध्ये घ्या, अशी मिनतवारी अण्णा द्रमुककडे करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. दक्षिणेच्या समुद्रकिनारी काही केल्या कमळ फुलण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे तामीळनाडूत अण्णा द्रमुक, तर केरळात डावे पक्ष सत्तेत कसे येतील, यासाठी भाजपची ताकद खर्ची पडेल. पुद्दुचेरीसारख्या छोटय़ा केंद्रशासित प्रदेशातील जय-पराजयाचे राष्ट्रीय राजकारणात फारसे पडसाद उमटत नाहीत. पुद्दुचेरीमध्येदेखील काँग्रेस कशी सत्तेवर येणार नाही, याची तजवीज भाजपला करावी लागणार आहे. खरी रंगत आहे ती प. बंगाल व आसाममध्ये. शेजारी राज्ये असणाऱया या दोन्ही राज्यांत मुस्लिम लोकसंख्या व एसआयआरचा मुद्दा गाजतो आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणावर भाजपची संपूर्ण भिस्त असेल. काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदी गौरव गोगोई यांची नियुक्ती करून चलाख चाल खेळली आहे. गोगोई यांचे पाकिस्तानशी कनेक्शन असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सरमा करत आहेत. मात्र त्या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ पुराव्याचा साधा चिठोराही सरमा यांच्या सरकारला अजून सापडलेला नाही. ममतादीदींनी तर बांगलादेशसोबत हातमिळवणी केल्याचे नरेटिव्ह पसरवले जात आहे. मुस्लिम व्होट बँकेसाठी दीदींनी आक्रमक भूमिका घेतली तर हिंदू मते दुरावली जातील. त्याचा मोठा फटका दीदींना बसू शकतो. त्यामुळे भाजपने दोन्ही राज्यांत पद्धतशीरपणे ट्रप लावायला सुरुवात केली आहे. भाजपला आसाम वगळता गमावण्यासारखे काहीही नाही. या उलट इंडिया आघाडीतील काँग्रेस व डाव्या पक्षांची पाचही राज्यांमध्ये सत्वपरीक्षा आहे. काँग्रेसने बिहारमध्ये ज्या पद्धतीच्या चुका केल्या तशाच चुका बंगालमध्ये केल्या तर इंडिया आघाडीला हादरा बसू शकतो व दिल्लीकरांना ‘दीदी ओ दीदी’ म्हणण्याची संधी मिळू शकते.
‘फोकट’ का सवाल
इंदूर हे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र भाजपच्या राज्यात या शहराची अवकळा कशी झाली आहे हे नुकतेच तिथे दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंमुळे समोर आले आहे. दूषित पाण्याने इंदूरमध्ये 13 जण दगावले आहेत. मात्र इंदूरचे आमदार, राज्याचे नगरविकास मंत्री व अमित शहा यांचे खासम्खास असलेल्या कैलाश विजयवर्गीय यांनी या प्रकरणी पत्रकाराने प्रश्न विचारल्यावर वापरलेल्या अपशब्दांमुळे दूषित पाण्यापेक्षाही विषय गंभीर झाला आहे. या प्रकरणी मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वैद्यकीय बिलांचे काय? असा सवाल पत्रकाराने विचारला असता विजयवर्गीय यांनी ‘‘फोकट का सवाल पुछते हो’’ असे उर्मट उत्तर देत थेट अपशब्दच वापरले. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मंत्रीपदाच्या खुर्चीवर लाथ बसेल हे लक्षात येताच विजयवर्गीय यांनी माफी मागितली. मात्र वादग्रस्त वागणे, बोलणे हे विजयवर्गीय यांच्यासाठी नवीन नाही. कदाचित त्यामुळेच ते अमितभाईंचे इतके खासम्खास असावेत. मात्र इतके निकटवर्तीय असूनही मध्य प्रदेशात कोणालाही परिचित नसलेल्या मोहन यादवांना मुख्यमंत्री बनवून भाजप हायकमांडने विजयवर्गीय यांना अडगळीत टाकले आहे. त्यामुळे कैलाशराव हे व्यथित असतात. त्यातच राज्यात काम करण्याची पुरेशी संधी नाही व दिल्लीत मोका मिळत नाही, अशा स्थितीत आहे त्यांची कुचंबणा होत आहे. मतदारसंघातले लोक दूषित पाण्यामुळे मृत्युमुखी पडत असताना विजयवर्गीय यांनी इतके संवेदनशून्य असणे दुर्दैवी आहे. मात्र जे लोक विजयवर्गीय यांना ओळखतात त्यांच्या दृष्टीने यात काही नवे असे नाही.
कुणी घर देता का घर
‘कुणी घर देता का घर…’ अशी ‘नटसम्राट’मधील अप्पासाहेब बेलवलकरांसारखी घरघर अवस्था देशाचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची झाली आहे. मोदी सरकारचा टांगा पलटी करण्याचे कारस्थान धनखड यांनी रचल्याचा संशय मोदींच्या मनात निर्माण झाला आणि संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना अचानक 21 जुलै 2025 रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पाच महिने झाले तरी धनखड यांना घर मिळालेले नाही. वास्तविक राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्ती पदावरून पायउतार झाल्या की, लगेचच त्यांची निवासाची व्यवस्था होते. मात्र धनखड यांची केस जरा वेगळीच आहे. त्यांना अचानकपणे राजीनामा देण्यास बजावले गेले. त्यानंतर साहजिकच त्यांच्यासाठी लगेचच निवास व्यवस्था होणे शक्य नव्हते. मात्र आता पाच महिन्यांनंतरही त्यांना घरासाठी वाट पाहावी लागत असतील ते पटण्यासारखे नाही. मध्यंतरी सुनहरी बाग रोडवरचा एक बंगला त्यांना देण्याचे ठरले होते. मात्र नितीन नवीन हे अचाकनक भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष झाले आणि त्यांना तो बंगला देण्यात आला. त्यामुळे धनखडांना आपले नातेवाईक चौटाला कुटुंबाच्या छतरपूरमधील फार्म हाऊसवरच दिवस काढावे लागत आहेत. एकेकाळी हेच धनखड देविलाल यांच्यासाठी निधी गोळा करण्याचे काम करायचे. त्याची उतराई चौटाला कुटुंब सध्या करत आहे. धनखड पायउतार झाल्यापासून त्यांना कोणताही स्टाफ देण्यात आलेला नाही. धनखड यांच्याबद्दलचा संशय अजूनही महाशक्तीच्या मनात आहे. कदाचित त्यांच्यावर ‘नजर’ही ठेवली जात असावी. काही महिन्यांपूर्वी धनखड कुठे आहेत? असा सवाल विचारला जात होता. मात्र नवीन उपराष्ट्रपतींच्या शपथविधीला ते हजर राहिले आणि ते आहेत यावर शिक्कामोर्तब झाले. धनखड मोदी-शहा यांच्या नावडतीच्या यादीत गेले आहेत. त्यामुळे अजून काही काळ तरी त्यांना ‘कुणी घर देता का घर…’ म्हणत बसावे लागेल.
