>> >> सीए संदीप देशपांडे
हिंदुस्थानात ‘लग्न’ या संकल्पनेला विशेष महत्त्व आहे. या संकल्पनेचं सामाजिक महत्त्व लक्षात घेतानाच त्याला सोहळय़ाचं रूपही प्राप्त झालेलं आपण पाहत आहोत. लग्नसोहळय़ातील सामाजिक, धार्मिक गोष्टींबाबत बोलताना या सोहळय़ांची आर्थिक बाजू पाहणंही तितकंच अनिवार्य ठरतं. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार, हिंदुस्थानात पार पडणाऱया विवाहसोहळय़ांमध्ये 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी वार्षिक उलाढाल होते आणि म्हणूनच या उलाढालीत कर महसूल आणि इतर आर्थिक पातळीवर पारदर्शकता आणायची असल्यास डिजिटल पद्धतीने केलेले व्यवहार नक्कीच योग्य आणि व्यवहार्य ठरतील.
लग्नसोहळा म्हटलं की खर्चाचा डोंगर समोर उभा राहतो. विशेषतŠ मुलीचं लग्न हा अजूनही हिंदुस्थानातील पालकांना चिंता वाटणारा विषय आहे. मुलीच्या लग्नासाठी म्हणून आपल्या आयुष्यातली बरीचशी पुंजी बाजूला ठेवली जाते. समाजातील प्रथा आणि परंपरांना बळी पडत मुलीचे आईवडील त्यांची आयुष्यभराची कमाई या लग्नांसाठी खर्च करतात. यातला सामाजिक दृष्टिकोनही आपण लक्षात घेतला पाहिजे. अशा पालकांना आणि मुलींना डिजिटल व्यवहाराद्वारे अधिक आर्थिक सक्षम करता येणं शक्य आहे. यासाठीच प्राप्तीकरात बेटी विवाहासाठी वजावट देऊन डिजिटल इंडियाद्वारे महिलांचं सक्षमीकरणाचा हेतू साध्य होऊ शकतो.
मुली आणि पालक ज्यांनी विवाह होण्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षभरात डिजिटल पद्धतीने खर्च केला आहे आणि तो सादर केला आहे अशा खर्चाबाबत त्यांना वजावटीकरिता दावा करता येईल (निर्देशित केलेले पॅन नंबर, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र व आधार क्रमांक यांसह) असा आर्थिक विकल्प केंद्राने केला पाहिजे. याकरता मुलींच्या पालकांना किंवा मुलगी व पालक यांना संयुक्तरीत्या आयुष्यभरात एकदाच विशेष वजावट दिली जाऊ शकते. मात्र याबाबत त्यांनी 1) आर्थिक वर्षात जाहीर केलेले उत्पन्न किंवा 2) विवाहासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च केली असल्यास, तीन वर्षाच्या कालावधीत तो लाभ प्राप्त होऊ शकतो. हा लाभ नमूद मर्यादेच्या अधीन असून सदर तीन आर्थिक वर्षांकरिता लागू करता येणं शक्य होईल.
विवाहाकरिता केलेली मंडप सजावट, जेवण, हॉटेल, रेस्टॉरंट, कपडय़ांची खरेदी, फर्निचर, इतर खरेदी, पूजा साहित्य व पूजेकरिता लागलेल्या इतर सेवा, फटाके, फुलं आणि त्याची सजावट, म्युजिक बँड, विवाहस्थळाचे भाडे, मंदिर, चर्च, मस्जिद याबाबतचे शुल्क व इतर खर्च अशा सर्व सुविधांचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले असल्यास याकरिताचा टीसीएस वजा करण्यात येईल. सध्या याबाबतचा बराचसा खर्च वा व्यवहार हे रोखीने केले जातात आणि विवाहाबाबत असा व्यवहार करणाऱयांचे खरे आर्थिक उत्पन्न समोर येत नाही. तसेच अशा खर्चांबाबत डिजिटल व्यवस्था नीट उपलब्ध नसल्याने हे व्यवहार रोखीने करावे लागतात, जे मध्यम उत्पन्न आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या वर्गाकरिता काहीसे कठीण ठरते. याबाबतच्या खर्चात वजावट लागू करताना विवाह होण्यापूर्वीच्या आधीच्या वर्षातील उत्पन्नाबाबत वेगवेगळे निकष लावण्यात आले आहेत. दावा केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या एकूण करपात्र उत्पन्नाच्या 1 टक्का इतकी रक्कम वापरण्यात आली असल्यास अथवा आयुष्यभर बचत केलेली रक्कम वापरण्यात आली असल्यास, याबाबत 10 लाखांची मर्यादा बाळगत ही वजावटीची रक्कम 1 ते 3 वर्षे टप्प्याटप्प्याने वजावट देण्यात येईल. तसेच याबाबतचे मूल्यांकन सध्याच्या नियमांनुसार एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या एकूण मर्यादेच्या सापेक्षतेनुसार करता येणे शक्य होईल.
या योजनेनुसार करण्यात येणाऱया या वजावटीमुळे निम्न व मध्यम वर्गातील कुटुंबातील मुलींच्या लग्नातील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होऊन हा खर्च अधिक सुलभरीत्या होण्यास नक्कीच साहाय्य मिळेल. याबरोबरच समांतर अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग असलेल्या उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लग्नांमध्ये केला जाणारा अवास्तव खर्चदेखील या पद्धताने मुख्य व्यवस्थेत आणता येईल. कॉर्पोरेट बँकिंग प्रणालीचा फारसा वापर न करणारे आर्थिक भागीदार म्हणजेच छोटे व्यावसायिक अथवा विक्रेता यांनाही यूपीआय, क्यूआर कोड या माध्यमांद्वारे व्यवहार करणे शक्य होईल व त्यामुळे त्यांना या आर्थिक व्यवहारांच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल. तसेच अशा डिजिटल पद्धतीने पैसे स्वीकारणं त्यांना अपरिहार्य राहील. तसेच याबाबत पालक व मुलगी यांचा पॅन नंबर निर्देशित करून त्याबाबत टीसीएस वजावटीसह पैसे भरल्याची पावती, जीएसटी लागू असलेले चलन सादर करणंही अनिवार्य राहील, ज्यायोगे पालक वा मुलगी या वजावटीकरता दावा करू शकतील. तसेच यामुळे शासनाला उत्पन्नाच्या प्रत्यक्ष करासोबत जीएसटी महसूलही प्राप्त होईल.
