लेख – लष्करातील स्त्री- पुरुष भेद संपविणारा निर्णय

470

>> विलास पंढरी

लष्करातील सर्व महिला अधिकाऱयांना आत पर्मनंट कमिशन देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देत सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करातील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीमध्ये असलेला स्त्री–पुरुष भेद काढून टाकला आहे. लष्करातील महिलांना प्रमुख पदे नाकारताना त्यांना शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक रूढींची मर्यादा असल्याचे दिलेले कारण संतापजनक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारले. या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे भविष्यात महिला वायुदल, नौदल, कदाचित लष्कराच्या प्रमुख पदापर्यंतही पोहोचू शकेल.

महिला आता जवळपास सर्वच क्षेत्रांत पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून यशस्वीपणे काम करीत आहेत. जगातील दुसऱया क्रमांकाचे मोठे लष्कर असलेले हिंदुस्थानी सैन्यदलही त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. याच समतेसाठी लष्करातील महिला अधिकाऱयांची न्यायालयीन लढाई 2010 पासून चालू होती. 16 फेब्रुवारीला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या बहादूर महिलांच्या बाजूने निकाल देत केंद्र सरकारलाही फटकारले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरूपी नेमणूक (पर्मनंट कमिशन) देण्याचे आदेश दिले होते. कमांड पोस्टचा अर्थ आहे, सैन्याच्या एका तुकडीचं नेतृत्व सांभाळणं. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले होते की, तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱया पुरुष अधिकाऱयांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱयांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही.

महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही. खरे तर हे मत पुरुष सेनाधिकाऱयांचेच असावे व ते वास्तवतेला धरून असले तरी समतेच्या विरोधात जाणारेच आहे. तरीही सैन्याच्या कामकाजात शक्यतो हस्तक्षेप करण्याचे कुठलेही सरकार टाळतेच. मात्र आता केंद्र सरकारला फटकारताना न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे मतप्रदर्शन केले आहे.

सामाजिक धारणांनुसार महिलांना समान संधीचे अधिकार न मिळणं दुर्दैवी असून ते स्वीकारता येणार नाही. लष्करात महिला अधिकाऱयांना पर्मनंट कमिशन न देणं यातून सरकारचा पूर्वग्रह दिसत असून सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी यासाठी सरकारने महिलांच्या बाबतीत मानसिकता बदलायला हवी. लष्करात समानता आणण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात याव्यात. लष्करात कमांड पोस्ट न मिळणं हे तर्कसुसंगत तर नाहीच, शिवाय समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाणारं आहे. महिलांना शारीरिक क्षमतेच्या मर्यादा असतात ही पूर्वग्रहदूषित कल्पना असून त्यांना समान संधी नाकारण्याला घटनात्मक आधार नाही.
अनेक महिला अधिकाऱयांनी सेनापदके, शौर्यपदके मिळविली असून विदेशांमध्येही देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते असेही मत खंडपीठाने नोंदवले आहे. स्त्र्ायांच्या सैन्यदलातील कामगिरीचा इतिहास बघितल्यास न्यायालयाचे मत योग्यच असल्याचे दिसून येते.

हिंदुस्थानी संरक्षण दलात साधारण 1992 पासून महिला अधिकाऱयांच्या नेमणुका सुरू झाल्या.सुरुवातीला हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. उच्च प्रतीची शारीरिक व मानसिक क्षमता लागणाऱया लढाऊ वैमानिक युद्धक्षेत्रात त्या कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही आता त्यांना सामावून घेतलं जाणार असून एका तुकडीचे ट्रेनिंग चालू आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून नौदलाच्या युद्धनौकांची बांधणी करावी लागणार आहे. गेल्या वर्षी 24 वर्षीय तरुणी नौदलाची पहिली महिला पायलट बनली.

नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा बजावत असल्या तरी पायदळ अजूनही त्याला अपवाद आहे. सध्या पायदळात महिला डॉक्टर, नर्स, इंजिनीअर, सिग्नलिंग, कायदा व प्रशासकीय पदावर काम करत आहेत. युद्धाच्या काळात महिला डॉक्टर व नर्सनी युद्धभूमीवर जाऊन जखमी जवानांवर उपचार केले आहेत. महिला जवानांनी स्फोटकं हाताळली आहेत. भूसुरुंगांचा शोध लावून ते निकामी केले आहेत. गेल्याच वर्षी महिला सैन्यदलातील पोलिसात दाखल होण्यासही त्या पात्र ठरल्या आहेत. थोडक्यात आता महिला लष्करातल्या जवळपास सर्वच भूमिका बजावत आहेत. तरीही त्यांना थेट युद्धभूमीवर लढाऊ सैनिक म्हणून न पाठवण्याची सवलत मात्र न्यायालयाने दिली आहे. त्याला कारणही आहे. 2018 मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख बिपीन रावत एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, युद्धभूमीवर लढताना महिलांना संकोच वाटू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धात पहिल्या फळीतील अनुभव अजून तरी त्यांना नाही.

मातृत्व रजा हादेखील मुद्दा असल्याचं ते म्हणाले होते. महिला जवानांना सुरक्षेची व जास्त प्रायव्हसीची अधिक गरज असते. इतकंच नाही तर सहकारी जवानांच्या नजरेपासूनही त्यांचं रक्षण करावं लागतं असंही ते म्हणाले होते. रावत यांच्या या वास्तववादी वक्तव्यावरून त्यावेळी वादही झाला होता.

सन 2019च्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानी हवाई दलात महिला 13 टक्के, नौदलात 6 टक्के तर पायदळात केवळ 3.89 टक्केच आहेत. सैन्यदलातील पुरुष अधिकाऱयांची संख्या साधारण 40 हजारांच्या वर असून महिला अधिकाऱयांची संख्या जेमतेम 1650च्या आसपास आहे.

लष्करातील सर्व महिला अधिकाऱयांना आत पर्मनंट कमिशन देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देत सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करातील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीमध्ये असलेला स्त्र्ााr–पुरुष भेद काढून टाकला आहे. लष्करातील महिलांना प्रमुख पदे नाकारताना त्यांना शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक रूढींची मर्यादा असल्याचे दिलेले कारण संतापजनक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारले. या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे भविष्यात महिला वायुदल, नौदल, कदाचित लष्कराच्या प्रमुख पदापर्यंतही पोहोचू शकेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या