
> श्रीरंग बरगे
एसटीच्या एकूण 29 सवलतींची यापूर्वी दर महिन्याला साधारण 220 कोटी रुपये इतकी रक्कम होत होती. त्यात आता नव्याने महिलांना 50 टक्के प्रवासात सवलत दिल्याने महिन्याला अजून 80 ते 100 कोटी रुपयांची भर उत्पन्नात पडू शकते. म्हणजेच सवलतींची एकूण रक्कम अंदाजे 300 कोटी रुपये इतकी होईल. ती एसटीला सरकारकडून मिळू शकेल. त्यामुळे सरकारला फक्त 60 कोटी रुपये इतकी रक्कम जास्तीची एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनासाठी द्यावी लागेल. ही सरळ सरळ बनवाबनवी आहे. कारण संप काळात सरकारच्या वतीने न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने वेतानाला लागणारी पूर्ण रक्कम सरकारकडून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यात परस्पर बदल करून वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देण्यात येईल, अशी पळवाट शोधली आहे आणि निधी देण्यात एसटीला सरकारने चकवा दिला आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी विविध प्रकारच्या 29 सवलती एसटी प्रवाशांसाठी जाहीर केल्या आहेत. त्याच्या प्रतिपूर्तीची काही कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडे अद्यापही थकीत आहे. ती रक्कम एसटीला येणे बाकी असतानाच पुन्हा महिलांसाठी बसभाडय़ात 50 टक्के सूट देण्याची तिसावी सवलत सरकारकडून देण्यात आली आहे. या चांगल्या घोषणेचे स्वागत करीत असतानाच महिलांना अर्धे तिकीट नको, तर पूर्ण प्रवास मोफत केला पाहिजे.
ज्या महिला नोकरी करीत नाहीत त्यांना, म्हणजे खासकरून ग्रामीण भागातील तसेच आदिवासी व खेडय़ातील महिलांना मोफत प्रवास दिला पाहिजे. कारण शेती व्यवसाय भरवशाचा राहिलेला नाही. कधी अवेळी पाऊस तर कधी विविध प्रकारच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे त्याचा फटका या व्यवसायाला दरवर्षी बसत आहे. त्यामुळे यावर कुटुंबाची गुजराण होऊ शकेल याची खात्री राहिलेली नाही. याचा विचार करून अशा महिलांना प्रवासात चांगल्या सवलती देण्यात आल्या पाहिजेत आणि ते सरकारचे कर्तव्य आहे. पण अशा सवलती जाहीर करीत असताना त्याच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम सरकारने एसटीला वेळेवर दिली पाहिजे. आजपर्यंतचा अनुभव पाहिला तर सरकार ही रक्कम एकतर वेळेवर देत नाही किंवा त्यामध्ये खोडा घालण्याचे किंवा या रकमेत काटछाट करण्याचे कारस्थान सरकारी अधिकाऱयांकडून वारंवार केले जाते.
कोरोना काळात एसटीचे उत्पन्न पूर्णतः थांबले होते. त्यानंतर साडेपाच महिने संप झाला. त्याने तर सामान्यांच्या हक्काच्या ‘लाल परी’चे कंबरडे मोडले आहे. संचित तोटा साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. मात्र त्याचवेळी एसटीच्या व्यवस्थापनाने चांगले नियोजन केल्याने तसेच कर्मचारी व अधिकारी यांच्या अथक प्रयत्नांतून एसटी उभारी व भरारी घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच हल्ली सरकारने दोन निर्णय घेतले. त्यातील एक निर्णय म्हणजे एक 75 वर्षांवरील वृद्ध नागरिक यांना पूर्णतः मोफत प्रवास दिला व दुसरा निर्णय म्हणजे महिलांना प्रवास भाडय़ात अर्धी सवलत दिली आहे. यामुळे वृध्द प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालीच आहे. त्याचसोबत आता महिला प्रवाशांना अर्ध्या रकमेत तिकिटात सवलत दिल्याने त्यांची संख्यासुद्धा मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. पूर्वी प्रवास करणाऱया महिलांच्या संख्येत आता 50 टक्के इतकी सवलत दिल्याने अंदाजे 35 टक्के इतकी मोठी वाढ झाली आहे. दिवसाला आता अंदाजे सरासरी साडेबारा लाख महिला प्रवास करीत आहेत व त्याच्या तिकिटाची एकूण रक्कम 7 कोटी 20 लाख इतकी होत आहे. पण त्यातील अर्धीच रक्कम एसटीला दैनंदिन खर्चाला उपलब्ध होत आहे. याचे कारण म्हणजे सरकार सवलतीची अर्धी रक्कम एसटीला महिन्याच्या अखेरीस देणार आहे. यामुळे दिवसाला फक्त,3 कोटी 60 लाख इतकी रक्कम महिलांच्या प्रवासातून एसटीच्या खजिन्यात रोख जमा होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवासी यांच्यामुळे एसटीचे उत्पन्न व प्रवाशी मोठय़ा संख्येने वाढले आहे. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे खोडा घातला, तो म्हणजे सवलतीच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम दर महिन्याच्या शेवटी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेवढय़ा रकमेत वेतन पूर्ण देणे एसटीला शक्य न झाल्यास लागणारी अतिरिक्त रक्कम सरकार देईल, असे सांगण्यात आले आहे. गेले आठ महिने तशाच प्रकारे सरकारकडून निधी दिला जातो आहे. त्यामुळे एसटीला एप्रिल 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत 1614.73 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्चाला कमी पडली आहे व तेवढय़ा रकमेची तफावत निर्माण झाल्याने एसटीला अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो आहे. दैनंदिन खर्च भागविणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे.
यापूर्वी एसटीच्या एकूण 29 सवलतींची दर महिन्याला साधारण 220 कोटी रुपये इतकी रक्कम होत होती. त्यात आता नव्याने महिलांना 50 टक्के प्रवासात सवलत दिल्याने महिन्याला अजून 80 ते 100 कोटी रुपयांची भर उत्पन्नात पडू शकते. म्हणजेच सवलतींची एकूण रक्कम अंदाजे 300 कोटी रुपये इतकी होईल. ती एसटीला सरकारकडून मिळू शकेल. त्यामुळे सरकारला फक्त 60 कोटी रुपये इतकी रक्कम जास्तीची एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनासाठी द्यावी लागेल. ही सरळ सरळ बनवाबनवी आहे. कारण संप काळात सरकारच्या वतीने न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने वेतानाला लागणारी पूर्ण रक्कम सरकारकडून देण्याचे व या रकमेची तरतूद सरकारच्या अर्थ संकल्पात करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले असताना यात परस्पर बदल करून वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देण्यात येईल, अशी पळवाट शोधली आहे आणि निधी देण्यात एसटीला सरकारने चकवा दिला आहे.
एसटीला साधारण दिवसाला अंदाजे 14 कोटी रुपये इतकी नक्त रक्कम दैनंदिन उत्पन्नातून मिळत आहे. साधारण सात ते आठ कोटी रुपये इतकी रक्कम सवलत मूल्य आहे. म्हणजेच दिवसाचे एकूण उत्पन्न सरासरी 20 ते 22 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. पण सवलत मूल्य रक्कम ही वेतनाला महिन्याच्या अखेरीस सरकार देणार असल्याने दैनंदिन मिळणाऱया उत्पन्नातून म्हणजेच 14 कोटी रुपयांच्या रकमेतून डिझेल खर्च दिवसाला अंदाजे 11 कोटी 55 लाख व साधारण दीड ते दोन कोटी रुपये इतकी रक्कम दिवसाला स्पेअर पार्टस्ला लागणार आहे. त्यामुळे डीझेल व स्पेअर पार्टस्वर जर निव्वळ खजिन्यात येणारी जवळ जवळ सर्व रक्कम खर्च झाली तर साहजिकच इतर सर्व खर्च थांबतील व त्यामुळे कुठलीही आवश्यक व विकासाची कामे करता येणार नाहीत. एसटीचे काही विभाग (जिल्हे) कायम तोटय़ात आहेत. त्या विभागात डिझेलअभावी गाडय़ा थांबतील व दैनंदिन खर्च भागवताना मुश्किल होऊन जाईल. आजही एसटीमध्ये कर्मचाऱयांची अनेक देणी प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय बिले प्रलंबित आहेत. निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱयांची जून 2020 पासून अंदाजे 200कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. याशिवाय कर्मचाऱयांचा दर सहा महिन्यांला वाढणारा महागाई भत्ता प्रलंबित आहे व तो या पुढेसुद्धा देता येणार नाही. एकंदर एसटीचा डोलारा कोलमडून पडल्याशिवाय राहणार नाही, अशीच परिस्थिती आहे. म्हणून संप काळात शासनाने एसटीला कर्मचारी व अधिकाऱयांच्या वेतनाला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे कबूल केले होते. ती रक्कम एसटीला मिळाली पाहिजे. त्यामुळे दैनंदिन उत्पन्नातून दैनंदिन खर्च भागवता येईल. त्याचप्रमाणे एसटी सक्षम व्हावी या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी मदत होईल. अन्यथा आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीचा डोलारा कोलमडून पडल्याशिवाय राहणार नाही. संप काळात कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी कबूल केलेली रक्कम एसटीला मिळू नये यासाठी सरकारी अधिकारी अनेक शक्कल लढवीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सवलत मूल्य रक्कम वेतनासाठी देऊन सरकारने स्वतः लिखित स्वरूपात दिलेल्या आश्वासनाकडे पाठ फिरवली आहे व एसटीला सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते असे फक्त चित्र निर्माण केले जात आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र सवलतींच्या प्रवासाच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम एसटीला देऊन चकवा दिला आहे हेच अधोरेखित होत आहे.
(लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
























































