शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी ‘नक्षलमुक्त भारत’ या विषयावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आपले परखड मत मांडले. यावेळी त्यांनी खाण कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी आदिवासींचे विस्थापन नक्षलवाद संपवण्याच्या नावाखाली होत असल्याचा संशय देखील व्यक्त केला. तसेच ‘नक्षलवादाचा उगम हा अन्याय, शोषण आणि जमिनीच्या हक्कासाठीच्या लढ्यातून झाला आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे केवळ दहशतीने हा प्रश्न सुटणार नाही”, असेही त्यांनी सरकारला सांगितले आहे.
अरविंद सावंत यांच्या भाषणातील प्रमुख मागण्या आणि प्रश्न –
– चार मूलभूत गरजा: नक्षलवाद संपवण्यासाठी आदिवासींना जमीन (Land), रोजगार (Job), कृषी सुधारणा (Agricultural Reform) आणि आरोग्य सेवा (Access to Healthcare) या चार गोष्टी पुरवण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
– विस्थापनाचा प्रश्न: खाण कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी आदिवासींचे विस्थापन नक्षलवाद संपवण्याच्या नावाखाली होत असल्याचा संशय वाटतो. बस्तरसारख्या भागातून संपूर्ण गावे हटवली जात आहेत. एका ठिकाणी ३५०० हून अधिक आदिवासी झाले, ते आज कुठे आहेत? त्यांचे पुनर्वसन झाले का? त्यांना शिक्षण आणि रोजगार मिळाला का? असे काही थेट सवाल देखील उपस्थित केले.
– लोकशाहीत भाषेची मर्यादा: देशाच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या तोंडी ‘नक्षलवाद्यांना २० फूट जमिनीत गाडून टाकू’ अशी भाषा शोभत नाही. आपण कायद्याचे राज्य चालवतो, तिथे कायद्याची जरब हवी, पण सूडाची भाषा नको.
– वाढती आर्थिक विषमता: जागतिक अहवालानुसार देशातील संपत्तीच्या विषमतेवर बोट ठेवले. देशातील ४० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती केवळ १ टक्के श्रीमंतांच्या हातात असून, ‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब भिकारी होत आहे,’ याकडे लक्ष वेधले.
“शेवटी तेही माणूस आहेत आणि त्यांनाही संविधानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. सरकारने त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी पावले उचलून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली, तर नक्षलवाद पुन्हा कधीही डोके वर काढणार नाही,” असा विश्वास यावेळी अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केला.
