#AYODHYAVERDICT न्यायालयाचा निकाल समजून घ्या सोप्या भाषेत

1980

अॅडव्होकेट प्रतीक राजूरकर <<[email protected]>>

गेली अनेक वर्ष वादग्रस्त ठरलेली रामजन्मभूमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमताने दिलेल्या निर्णयाने निर्विवाद ठरली. वादग्रस्त जमीन ही प्रभू श्रीरामांची असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या शरद बोबडे, न्या डी वाय चंद्रचूड, न्या अशोक भूषण, न्या अब्दुल नझीर यांच्या घटनात्मकपीठाने निर्मोही आखाडा यांनी दाखल केलेला दावा हा मुदतीनंतरचा असल्याचे निकालपत्रात नमूद केले आहे.आपल्या 1045 पानी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निष्कर्ष दिलेले आहेत. हे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.

पुरातत्त्व खात्याचा अहवाल

हिंदुस्थान पुरातत्त्व खात्याचा अहवाल हा नाकारता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आवर्जून उल्लेख केला आहे.  परंतु पुरात्व खात्याच्या अहवालातील बाबरी मस्जीद ही मोकळ्या जागेवर उभारण्यात आली नसल्याच्या निरिक्षणाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. मात्र तिथे हिंदू मंदिर होते याबाबत पुरातत्त्व खात्याच्या अहवाल निर्णायक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. मात्र बांधकाम हे इस्लामीक पध्दतीचे नसल्याचा सुध्दा निकालात उल्लेख आहे.

रामजन्मभूमी

हिंदूंची श्रध्दा असलेले जागा हीच प्रभू श्रीराम यांची जन्मभूमी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राम जन्मभूमी हे कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व न धरता प्रभू श्रीराम ह्यांना कायदेशीर व्यक्ती म्हणून ग्राह्य धरले आहे.

सुन्नी वक्कफ बोर्ड

सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा हा मुदतीत असल्याचा न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र सुन्नी वक्फ बोर्डाचा ताब्यात असलेल्या जागेचा मालकी हक्क सिध्द करण्यास ते यशस्वी ठरले नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे. 1857 सालाच्या पूर्वी पासून हिंदू धर्मीय त्या जागेवर जात असल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.  बाहेरच्या चबुतऱ्यावर हिंदू पूजा अर्चना करायचे याबाबत स्पष्ट पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहेत. तर दुसरीकडे 1857 अगोदर आतील जागा मुस्लिम धर्मीयांच्या ताब्यात असल्याचा कुठलाही पुरावा नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे ताब्यातील जागेवर हक्क मान्य करता येणार नसल्याचे न्यायालयाचे मत आहे.

अलाहबाद उच्च न्यायालय

अलाहाबाद न्यायालयाच्या 2010 सालच्या निर्णया विरोधात पहिले अपील म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जागा तीन भागात विभागण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवतांना समक्ष दावे हे विभागणी  (partition suit) नसल्याचे नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय मुख्य निकाल

आपल्या निकालात आजवर वादग्रस्त ठरलेली 2.77 एकर जागेवर  राम मंदिर उभारण्यात येऊ शकेल असे आदेश   सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारने यासाठी योजना तीन महिन्यात आखावी व विश्वस्त मंडळ स्थापन करावे असे नमूद केले आहे. आतील व बाहेरील जागा ही विश्वस्त संस्थेला हस्तांतरीत करण्यात यावी असे निकालात नमूद केले आहे. विश्वस्त संस्था अस्तित्वात येई पर्यंत जागेची मालकी ही केंद्र सरकारची असेल याबाबत न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. १९९२ साली मशीद पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदवून  मुस्लिम धर्मीयांना योग्य ठिकाणी पाच एकर जागेचा मोबदला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या