जय श्रीराम! वादग्रस्त जागा रामलल्लाची,सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

1753

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. ही जागा प्रभू श्री रामाची म्हणजेच रामलल्लाचीच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. या आदेशासोबतच इथे राम मंदीर निर्माणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंदीर उभारणीसाठी एका ट्रस्टचे गठन करण्याचा आदेश दिला आहे. या ट्रस्टमध्ये निर्मही आखाड्याला स्थान देण्यात येऊ नये असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला आहे की मुसलमानांना मशिदीच्या उभारणीसाठी 5 एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी. हा आदेश दिल्यामुळे वादग्रस्त जागा ही आता पूर्णपणे रामलल्लाचीच आहे हे अधिक स्पष्ट झाले.

#AYODHYAVERDICT हे पाच न्यायाधीश सुनावणार अयोध्येचा ऐतिहासिक निकाल

सर्वोच्च न्यायालया सकाळी 10.30 वाजता निकाल वाचनास सुरुवात केली. न्यायालयाने पुरातत्व विभागाने सादर केलेले पुराव्यांवर संपूर्णपणे विश्वास ठेवत आपला निर्णय दिला. निकालामध्ये न्यायालयाने आपण शिया तसेच सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्माही आखाड्याचीही याचिका फेटाळत असल्याचे सांगितले. याशिवाय न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त जागेचे तीन तुकडे करण्याचा निर्णय अतार्किक असल्याचे म्हटले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की या निर्णयामुळे देशाच्या अखंडतेला, एकतेला आणि महान संस्कृतीला आणखी बळकटी मिळेल.

या निर्णयानंतर या प्रकरणी मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केलेल्या श्री श्री रविशंकर यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या निकालामुळे दोन्ही धर्माच्या मंडळींमध्ये दीर्घकाळ चाललेला वाद संपुष्टात येईल आणि दोन्ही धर्माच्या लोकांमध्ये आनंद निर्माण होईल तसेच मोठा दिलासा मिळेल असं मत व्यक्त केलं आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे कमाल फारूखी यांनी म्हटले आहे की आम्हाला या जागेच्या बदल्यात 100 एकर जमीन दिली तरी फायदा नाहीये. आमची 67 एकर जमीन घेऊन त्या बदल्यात आम्हाला 5 एकर जमीन दिली जात आहे, हा कुठला न्याय आहे ?

मशिद तोडून तिथे मंदीर बांधण्यात आले आहे का हे पुरातत्व विभाग सिद्ध करू शकलेला नाही असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे मात्र जिथे मशिद उभी करण्यात आली तिथे पूर्वी मंदीर होते हे पुरातत्व विभागाने सिद्ध केले आहे असे सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचत असताना सांगितले. जिथे मशिद उभारण्यात आलेली होती ती रिकामी जागा नव्हती. या जागेखाली एक बांधकाम होते, जे इस्लामिक बांधकाम नव्हते असे पुरातत्व विभागाने त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले होते. या वादग्रस्त जागेवर आपला हक्क सांगणारी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका घटनापीठाने एकमताने फेटाळून लावली.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे 2.77 एकर जागेवरच राम मंदिराचे निर्माण होणार हे निश्चित झाले आहे. याच जागेवर राम मंदीर बांधले जावे यासाठी न्यायालयाने एक ट्रस्ट बनवून त्यामार्फत मंदिर उभारणीचे काम केले जावे असा आदेश दिला आहे. यासाठीची योजना 3 महिन्यात तयार करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहे.  वादग्रस्त जागेवर म्हणजेच 2.77 एकर जागेवर कोर्ड रिसिव्हरचाच ताबाब राहील असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. सरन्यायाधीशांनी हा निकाल सुनावताच त्यांच्या कोर्टाच्या बाहेर वकिलांनी ‘ जय श्रीराम’ च्या घोषणा दिल्या

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालवाचनादरम्यान सांगितले की त्यांनी निकालामध्ये पुरातत्व विभागाच्या अहवालाला प्राधान्य आणि सगळ्यात जास्त महत्व दिलेले आहे. या अहवालामध्ये बाबरच्या काळात म्हणजे 1528 साली मशीद उभारण्यात आली होती जी बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने उभारली होती असं म्हटलं होतं असं म्टलं होतं. मशिद उभारण्याआधी म्हणजे 1949 साली या भागात 2 मुर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या असेही अहवालात म्हटले होते. या दोन्ही गोष्टींचा उल्लेख निकालात करण्यात आला आहे.

न्यायालयाने निर्मोही आखाड्याची याचिका फेटाळून लावताना तेच या प्रकरणात मुख्य पक्षकार असल्याचा केलेला दावाही फेटाळला आहे. अयोध्येत रामाचा जन्म झाल्याची हिंदूंची आस्था असून याला कुणाचा आक्षेप नसल्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंदूंची श्रध्दा चुकीची असल्याचे कुणी म्हणू शकणार नसल्याचेही निकालात सांगण्यात आले. रामलल्लांच्या पक्षातर्फे ऐतिहासीक दाखले दिलेत. मात्र दावे फक्त आस्थेने सिध्द होत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.

या निकालामध्ये निर्मोही आखाडा हा प्रभू श्रीरामाच्या मुर्तीचे उपासक किंवा अनुयायी नाहीत असं म्हटलं आहे. या निकालाबाबत निर्मोही आखाड्याचे महंत धर्मदास यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की निर्मोही आखाड्याचा दावा फेटाळण्यात आला याचे त्यांना दु:ख अजिबात नाहीये. उलट न्यायालयाने प्रभू श्रीरामाचा जागेवरील हक्क मान्य केला याचा आपल्याला जास्त आनंद असल्याचे ते म्हणाले आहेत. यामुळे निर्मोही आखाड्याला आनंदच झाला आहे असे महंत धर्मदास यांनी म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे मुस्लिम पर्सनल लॉचे वकील नाराज असून मंडळाच्या सगळ्या सदस्यांनी होकार दिल्यास आपण या निर्णयाला आव्हान देऊ असे त्यांचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत करताना भाजपचा चिमटे काढले आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि आम्हीही राम मंदिराचे निर्माण व्हावे या विचाराचेच आहोत. या निकालामुळे राम मंदिर निर्माणासाठी दारे खुली झाली आहेत पण भाजप आणि इतरांसाठी या विषयावरून राजकारण करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी या निकालानंतर मुसलमानांनी दाखवलेल्या उदार मनाचे हिंदूंनी दीर्घकाळ प्रतिक्षेनंतरही दाखवलेल्या संयमाचे कौतुक केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या