कर्जमाफीसाठी शेतकरी नागपूरमध्ये रस्त्यावर, ट्रॅक्टर घेऊन माजी मंत्री बच्चू कडू मोर्चात; आज दुपारी 12 वाजेपर्यंतच सरकारला अल्टिमेटम

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, पीक विम्याचे पैसे वेळेवर मिळावेत, शेतमालाला हमीभाव, मच्छीमार, शेतमजूर आणि मेंढपाळ बांधवांना न्याय मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी आक्रमक होत आज नागपूरच्या रस्त्यावर उतरले. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी माजी राज्यमंत्री, प्रहार संघटनेचे नेते अमरावतीहून ट्रॅक्टर मोर्चा घेऊन सहभागी झाले. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय माघार नाही, उद्या दुपारी 12 वाजेपर्यंत निर्णय घ्या अन्यथा नागपुरात चक्काजाम करू, असा इशारा बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे.

राज्यातील शेतकरी प्रचंड संकटात सापडलाय. शेतकऱ्यांची दिवाळीसुद्धा अंधारात गेली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याच राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणार, सातबारा कोरा करू, अशा घोषणा दिल्या होत्या. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे. त्यामुळे या सरकारला जागं करण्यासाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात विदर्भ तसेच राज्यभरातील हजारो शेतकरी नागपुरात दाखल झाले आहेत. बच्चू कडू नागपुरात पोहोचल्यानंतर सभा घेणार होते. मात्र शेतकऱ्यांची गर्दी लक्षात घेता त्यांनी सभास्थळी न जाता नागपूर-हैदराबाद महामार्गावरच सभा घेतली. या सभेत बोलताना ही लढाई सोपी नाही. प्रत्येकाला बलिदान द्यावे लागेल. प्रत्येकाला योगदान द्यावे लागेल. तरच ही लढाई यशस्वी होईल, असे सांगत त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.

नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर चक्काजाम

बच्चू कडू यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी होण्यासाठी अमरावती, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिह्यातील शेतकरी नागपुरात दाखल झाले. त्यामुळे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

सरकारचे बैठकीचे निमंत्रण धुडकावले

नागपूरमधील शेतकऱ्यांच्या महामोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये बच्चू कडू यांना बैठकीसाठी निमंत्रण पाठवलं होतं. मात्र बच्चू कडू यांनी ते धुडकावून लावत मोर्चात सहभाग नोंदवला.

मागणीपत्रावर सकारात्मक निर्णय घेऊ – देवेंद्र फडणवीस

बच्चू कडू यांचे मागणीपत्र सरकारकडे आले आहे. त्यातील ज्या गोष्टींवर सकारात्मक निर्णय करता येतील, तातडीने निर्णय घेता येतील, ते निर्णय आम्ही घेऊ. तसे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.