तुटपुंज्या मानधनावर पालिकेच्या बालवाडीत बच्चे कंपनीला शिक्षणाचे धडे देणाऱ्या शिक्षिकांचा पगार आता दुप्पट होणार आहे. 27 वर्षांच्या लढ्यानंतर अखेर या बालवाडी शिक्षिकांना किमान वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे हातात पडणाऱ्या 8 हजार रुपयांच्या मानधनाऐवजी आता मार्च महिन्यापासून तब्बल 17 हजार रुपयांचे वेतन खात्यात जमा होणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या 69 बालवाडी शिक्षिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून आनंदाचे वातावरण आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत 1993 साली जिल्हा परिषदेने बालवाड्या सुरू केल्या. 94 ला पालिकेकडे या बालवाड्या हस्तांतरित झाल्या. सुरुवातीला 1500 रुपये मानधन दिले जात होते. यानंतर अडीच हजार आणि आता 8 हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. मात्र मूळ वेतनश्रेणी लागू करावी यासाठी बालवाडी शिक्षिकांनी आंदोलनही केले. यानंतर पालिका प्रशासनाने मूळ वेतन 950 आणि बेसिक 1750 असे वेतन सूत्र निश्चित केले होते. मात्र त्याचीही अंमलबजावणी केली नाही. मात्र शिक्षिका उपोषणाला बसल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना किमान वेतन लागू करण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवला. यावेळी सभागृहाने एकमताने या प्रस्तावाला पाठिंबा देत तो मंजूर केला. प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे आतापर्यंत या शिक्षिकांना किमान वेतन देण्यापासून वंचित ठेवल्याचा संताप नगरसेवकांनी व्यक्त केला. आता तातडीने फेब्रुवारीच्या पगारापासून याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे बालवाडी शिक्षिकांच्या पगारापोटी पालिका महिन्याला 64 लाख 80 हजार खर्च होत होता. आता किमान वेतन लागू केल्यानंतर पालिकेवर 79 लाख वाढीव बोजा पडेल. यानुसार महिन्याला 1 कोटी 43 लाख 84 हजार रुपये बालवाडी शिक्षिकांच्या वेतनावर खर्च होईल.
असा मिळणार लाभ
बालवाडी शिक्षिकांना किमान वेतन म्हणून 14 हजार पगार आणि 3445 विशेष भत्ता असे मिळून मासिक 17 हजार 445 रुपये वेतन मिळेल. तर सेविकांना 11500 पगार आणि 3445 विशेष भत्ता असे मिळून 14 हजार 945 मासिक वेतन मिळेल.
