हाँ भाई हाँ…एक गोळी अनेक अपाय; सॅरिडॉन, विक्स अॅक्शन 500 वर बंदी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

सॅरिडॉन, विक्स अॅक्शन 500 सह 328 औषधांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने होणार आहे. त्यामुळे आरोग्यासाठी अपायकारक असणारी या पेनकिलरची आता विक्री होणार नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे औषध उत्पादक कंपन्यांमध्ये नाराजी असली तरी औषध विक्रेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तत्काळ आराम मिळण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्यने ही औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वापरत होते. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत असल्याचे उघड झाल्याने ही बंदी घालण्यात आली आहे. इतर देशातही या औषधांवर बंदी आहे. या औषधांच्या अतिवापरामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होत असून किडणी, यकृत यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

सॅरिडॉन, विक्स अॅक्शन 500, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डिकोल्ड यासारख्या प्रतिजैविक आणि फिक्स डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यात काही अँटीबायॉटिक्स, पेन किलर्स, मधुमेह आणि हृदयरोगाची काही औषधे आहेत. सरकार आणखी सुमारे 500 फिक्स डोस कॉम्बिनेशन औषधांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे, तर सहा औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मिळणार आहेत. सरकारने 2016 मध्ये 349 एफडीसी औषधांवर बदी घातली होती. त्याविरोधात औषध उत्पादक कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने औषधांवरील बंदी उठवली होती. त्यानंतर सरकार आणि खासगी आरोग्य संघटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. न्यायालयात बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांची तपासणी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. ड्रग अॅडवायझरी बोर्डाने तपासणीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने 343 औषधांवरील बंदी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तर सहा औषधे काही नियमांसह विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. 343 औषधांपैकी सरकारने सध्या 328 औषधांवर बंदी घातली आहे. तर सहा औषधे काही नियमांसह मिळणार आहेत.

दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक औषधे एकत्र करून एफडीसी औषधे बनवण्यात येतात. या औषधांवरून आणि त्याच्या दुष्परिणामांबाबत वाद सुरू आहेत. अनेक आरोग्य संघटनांनी या औषधांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. ही औषधे कोणत्याही परवानगीशिवाय आणि अवैज्ञानिक पद्धतीने बनवण्यात येतात असे समितीने स्पष्ट केले आहे. राज्यांनी काही औषधांना परवानगी दिली होती. मात्र, राज्यांना अशी परवानगी देण्याचा अधिकार नसल्याने केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

अमेरिका, जपान, फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटेनसह इतर देशात एफडीसी औषधांवर बंदी आहे. मात्र, ही औषधे हिंदुस्थानसह इतर विकसनशील देशात विकली जात होती. देशात फक्त पद्दुचेरीमध्ये एफडीसी औषधांवर बंदी आहे. सरकारने बंदी घातलेली 328 कंपन्यांची उलाढाल 3800 कोटींच्या घरात आहे. देशातील फार्मा क्षेत्रातील उलाढालीच्या तीन टक्के वाटा या औषधांचा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे औषध उत्पादक कंपन्यांमध्ये नाराजी आहे. तर औषध विकेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, लोकांच्या माफक किंमतीत शरीराला अपायकारक नसणारी औषधे मिळतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.