वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंकमध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या बदलांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात ६० टक्क्यांनी वाढ होणार असून तो ११,३३२.८२ कोटी रुपयांवरून १८,१२०.९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. तसेच, यापूर्वी निश्चित केलेल्या १,५८५ खारफुटींच्या (मॅन्ग्रोव्ह्ज) झाडांऐवजी आता १,७९९ झाडे हटवावी लागतील, अशी माहिती मिळत आहे. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर टिकास्त्र सोडले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये एका इंग्रजी वृत्तपत्राची बातमी पोस्ट करत MSRDC च्या कारभाराला लक्ष्य केले आहे. MSRDC कदाचित आतापर्यंतच्या सर्वात भ्रष्ट विभागांपैकी एक आहे, अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कृपया याचा अर्थ समजून घ्या – लेन कमी केल्या पण खर्चात ६०% वाढ…लेन कमी केल्या, पुलांची लांबी वाढवली आणि तरीही आणखी खारफुटीची जंगले तोडली जातील! पण हा विभाग MSRDC कदाचित आतापर्यंतच्या सर्वात भ्रष्ट विभागांपैकी एक आहे! जे मानतात की विकास सुरू आहे! त्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे टिकास्त्र आदित्य ठाकरे यांनी सोडले आहे.
🚨 Scam Alert! 🚨
Please make sense of this:
🚨 Lanes Reduced but Cost Increases by 60%…
⚠️ 60% ⚠️🚨 Lanes reduced, span length increased and yet more mangroves will be cut!
But this dept- MSRDC of is probably one of the corrupt ever!
For all those who believe… pic.twitter.com/1oR5BhNYjb— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 7, 2026
या बदलांनुसार आता लेनची संख्या कमी होणार आहे, मात्र खर्च 60 टक्क्यांनी वाढला आहे. तसेच खारफुटींची होणारी कत्तलही वाढणार आहे. त्यामुळे आधीच प्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या मुंबईचे पर्यावरण ढासळणार आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असणाऱ्या विनाशाकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) सुचवलेल्या बदलांमध्ये जुहू येथील तीन ‘नॅव्हिगेशनल स्पॅन्स’चे (जहाजांच्या वाहतुकीसाठीचे मार्ग) स्थलांतर करणे, सी-लिंकला जोडणाऱ्या दोन कनेक्टर मार्गांवरील मार्गिकांची (लेन्सची) संख्या कमी करणे आणि त्यापैकी एका कनेक्टरची लांबी वाढवणे, या बाबींचा समावेश आहे.
या प्रकल्पातील प्रस्तावित बदलांसाठी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून काही दिवसांपूर्वीच पर्यावरण आणि किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) विषयक मंजुरी प्राप्त झाली आहे, असे MSRDC च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, या अधिकाऱ्याने आपले नाव उघड न करण्याची विनंती केली आहे.
२००९ मध्ये सर्वप्रथम प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला, जानेवारी २०१३ मध्ये ‘CRZ’ (किनारपट्टी नियमन क्षेत्र) मंजुरी मिळाली होती; त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये MSRDC ने या प्रकल्पाची लांबी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. MSRDC चा हा सुधारित प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आणि मार्च व जून २०२५ मध्ये त्यावर चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये, मंत्रालयाने हा प्रस्ताव परत पाठवला आणि त्यामध्ये ‘सुधारणा’ (modification) या शब्दाऐवजी ‘विस्तार’ (extension) या शब्दाचा वापर करण्याची सूचना केली आहे.
