प्रवर्ग बदल नको, पोलीस भरतीत सर्व मराठा उमेदवारांना सामावून घ्या, भास्कर जाधव यांची मागणी

प्रवर्ग बदलायला न सांगता मराठा समाजातील सर्व उमेदवारांना पोलीस भरतीत सामावून घ्या, अशी मागणी शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव यांनी आज औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे केली.

मुंबई पोलीस भरतीसाठी मराठा समाजातील शेकडो युवक आणि युवतींनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज भरले. मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण फेब्रुवारी 2024 मध्ये लागू झाले. परंतु मराठा समाजातील या युवक-युवतीकडे असलेले आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक प्रवर्गातील प्रमाणपत्र हे मार्च 2025 पर्यंत वैध होते. ते या भरतीला चालणारे होते म्हणून त्यांनी या प्रवर्गातून अर्ज भरले. परंतु 17 जुलै रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढले. ज्यांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक प्रवर्गातून अर्ज केले आहेत त्यांनी प्रवर्ग बदलून घेण्याचे हमीपत्र द्यावे असे आदेश जारी केले गेले. परंतु मैदानी चाचणी 7 सप्टेंबर 2024 रोजी घेण्यात आली आणि मेरिटदेखील एसईबीसी प्रवर्गातून लावले गेले.

11 जानेवारी 2025 रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली आणि त्यानंतर अंतिम निवड यादीसुद्धा एसईबीसी प्रवर्गामधून 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. प्रशिक्षणाच्या तयारीसाठी काहीजणांना बोलावण्यातही आले तर काहींना नियुक्तीसुद्धा देण्यात आली. असे असताना शासनाकडून अचानक या निवड प्रक्रियेला स्थगिती देऊन उमेदवारांना हमीपत्र देऊन त्यांना प्रवर्ग बदल करण्यास सांगितले गेले आहे. प्रवर्ग बदल केला तर ही मुले त्या मेरिटमध्ये बसणार नाहीत, म्हणजे अंतिम निवड होऊनदेखील त्यांना या भरतीतून बाहेर पडावे लागत आहे, असे भास्कर जाधव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

ही भरती प्रक्रिया संभ्रमावस्थेत पूर्ण झाल्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवार द्विधा मनःस्थितीत आहेत. अनेक जण निराशेच्या गर्तेत गेले आहेत तर काहींच्या मनात आत्महत्येसारखे विचार येत आहेत, अशी वस्तुस्थितीही त्यांनी मांडली.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयातील सर्वसामान्य पुटुंबातील असलेल्या या मुलांनी प्रचंड कष्ट व मेहनत करून अंतिम निवड यादीत स्थान मिळवले, पण प्रवर्ग बदल करण्यास सांगून शासनाने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. असे करायचे होते तर मराठा समाजातील उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण का करून घेण्यात आली? भरती प्रक्रिया सुरू करण्याआधी अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी वेबसाईट खुली का करून देण्यात आली नाही? किंवा त्यांच्याकडून हमीपत्र का घेतले नाही? याची उत्तरे शासनाने दिली पाहिजे, असे भास्कर जाधव म्हणाले.