बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मोदी सरकारने फेटाळली. बिहारला हा दर्जा मिळू शकत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. संयुक्त जनता दलाचे खासदार रामप्रीत मंडल यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा कधी मिळणार, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राष्ट्रीय विकास परिषदेने विशेष राज्यासंबंधी काही नियमावली निश्चित केली आहे. डोंगराळ प्रदेश, दुर्गम भाग, कमी लोकसंख्या तसेच आदिवासी क्षेत्र, दरडोई उत्पन्न आणि कमी महसूल असे हे निकष असून त्याआधारेच विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात येतो, असे स्पष्ट केले.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. 2012 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी मंत्र्यांचा गट तयार केला होता. मंत्रीगटाने ठरवलेल्या निकषानुसार बिहार विशेष राज्यांच्या कक्षेत येत नसल्याने मोदी सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली.
