सामना ऑनलाईन, पुणे
उरुळी – फुरसुंगी कचरा डेपो येथे एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम भुमी ग्रीन एनर्जी यांना 58 कोटी 14लाख रुपयांना देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. कॉग्रेसने सत्ताधारी भाजप बरोबर ‘हात’ मिळवणी करत बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजुर केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला. भुमी ग्रीन एनर्जी यांना कामाचा कोणत्याही अनुभव नसतानाही ‘अर्थ’पुर्ण चर्चमुळे प्रति टन 646 या दराने चार वर्षासाठी हे काम देण्याची ‘किमया’ करण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेने फुरूसंगी येथे कचऱ्यावरप्रक्रिया करून त्यापासून खत आणि जळावू इंधन तयार करण्यासाठी एक हजार मे.टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला होता. हंजर कंपनी हा प्रकल्प चालवित होती. परंतू 2015 मध्ये हा प्रकल्प बंद पडला. तत्पुर्वी हा प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने कचरा डेपोलगतच दररोज कचरा डंप करण्यात येत होता. आजमितीला याठिकाणी सुमारे 9 लाख मे.टन मिक्स कचरा आहे. एका याचिकेमध्ये हरित लवादाने महापालिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर पालिकेने या कचऱ्याची बायोमायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार उरुळी – फुरसुंगी कचरा डेपो येथे एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि दुरुस्ती करणे यासाठी पालिका प्रशासनाने निविदा काढली होती. त्यानुसार तीन निविदा आल्या. त्यात सर्वात कमी दराची निविदा भुमी ग्रीन एनर्जी यांची आली. त्यांना 58 कोटी 14लाख रुपयांना देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. प्रति टन 646 या दराने चार वर्षासाठी हे काम करुन घेतले जाणार आहे.त्यासाठीचा करारनामा करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायीपुढे ठेवला होता.
सौरभ राव यांनी सुमारे अर्धातास या प्रकल्पाची माहिती दिली. त्यानंतर बायोमायनिंग प्रकल्पाची निविदा काढताना यावर व्यास्थित अभ्यास करून बी-1 पद्धतीने निविदा काढू शकत असतानाही मुद्दाम बी-2 पद्धतीने निविदा काढली तिथेच चुकीला सुरुवात झाली. हे मुद्दाम केलेले आहे असे दिसते. 8 डिसेंबर 2015 रोजी भागीदारी करून भूमी ग्रीन हि कंपनी स्थापन झाली. त्यांच्या शॉप अॅक्ट परवान्यावर 21-04-2016 हि तारीख आहे. त्यांनी वडगाव बुद्रुक येथे प्रत्येकी 50 मे.टन प्रती दिन व 100 मे.टन प्रती दिन असे दोन तसेच हडपसर येथे 200 मे. टन प्रती दिन इतक्या क्षमतेच्या प्रकल्पांवर काम केलेले आहे. 1000 मे. टन प्रती दिन क्षमतेचा त्यांना काहीही अनुभव नाही याकडे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य दिलीप बराटे यांनी लक्ष वेधले.
2016-17 या वर्षात 31 लाख रुपये, 2017-18 या वर्षात 3.70 कोटी व 2018-19 या वर्षात 8.92 कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या भूमी ग्रीन कंपनीला वर्षाला आता 58 कोटीचे काम देण्याची कृपा महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने दाखवलेली आहे. हे आश्चर्यकारक आहे. 1 लाख रुपयाची वार्षिक उलाढाल असलेली कंपनी 2 वर्षात 9 कोटी वार्षिक उलाढाल कुणाच्या आशीर्वादाने करते ? असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला. बायोमायनिंगचा डिएसआर दर निश्चित करावा. बायोमायनिंग प्रकल्पाची निविदा बी-2 पद्धती अॅवजी बी-1 पद्धतीने काढावी अशी उपसुचना दिलीप बराटे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी दिली. पण भाजप आणि काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर ही उपसुचना पेâटाळुन बायोमायनिंगचे काम भुमी ग्रीन एनर्जी यांना देण्यास मान्यता दिली, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळिक यांनी दिली.
भाजपच्या काही सदस्याचा विरोध होता पण….
कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याचे काम भुमी ग्रीन एनर्जी यांना देण्यास स्थायी समितीमधील भाजपच्या काही सदस्यांचा विरोध होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव सात दिवसपुढे ढकलण्याचे ठरले होते. पण स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळिक हे महापौर मुक्ता टिळक आणि सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांना भेटले. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या प्रस्तावावर राष्ट्रवादीने दिलेली उपसुचना पेâटाळताना मतदान घेण्यात आले. त्यावेळी भाजपचे काही स्थायी समिती सदस्य म्हणाले, आमचा विरोध आहे. पण पक्षाचा आदेश म्हणुन मतदान करत आहे. तर भाजपचे एक सदस्य बैठकीत म्हणाले, आमची कामे होत नाही तरी पक्षाचा आदेश म्हणुन मतदान करत आहे. त्यावर स्थायीतील सदस्य आणि अधिकारी आवाक झाले. कॉग्रेसच्या स्थायी समिती सदस्य वैशाली मराठे यांना पक्षाच्यानेत्यांनी फोन करुन प्रस्तावाच्या बाजुने मतदान करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजुर करण्यासाठी पक्षनेते आघाडीवर होते.
