
सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत भाजपने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन हे नुसतेच गाजर असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. धनगर आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची बनवाबनवी सोमवारी शिवसेनेने लोकसभेत उघडी पाडली. धनगरांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अद्याप पाठवलेला नाही. असा अहवाल आल्यावरच केंद्र सरकार त्यावर कार्यवाही करेल, असे केंद्रीय अदिवासी विकास राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तरात सांगितल्याने धनगर आरक्षणाबाबतचा भाजपचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे.
शिवसेना खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांनी सोमवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासांत धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी करत यासंदर्भात काय कार्यवाही झाली आहे, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना सुदर्शन भगत यांनी बिहारमधील अनुसूचित जमातीच्या यादीत धनगर समाजाला 26 वा क्रमांक देण्यात आला असून तिथे या समाजाचा धनगर (ओरयन) असा उल्लेख आहे तर धनगर समाजाला ओडिशामध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये 53 वा क्रमांक देण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्रात धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश नाही. धनगरांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्राला प्राप्त झालेला नाही. राज्याकडून आलेल्या प्रस्तावाला हिंदुस्थानचे महानोंदणीकार आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमातीकडून सहमती मिळणे आवश्यक आहे, असे सुदर्शन भगत यांनी उत्तरादाखल नमूद केले.
संसदेत गदारोळ सुरूच; कामकाज तहकूब
राफेल, कावेरी मुद्द्यावरून संसदेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या गदारोळाला आज शीखविरोधी दंग्याच्या निकालाच्या मुद्द्याची जोड मिळाली. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच राफेलवरून काँगेस खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत संयुक्त संसदीय समितीच्या स्थापनेची मागणी करत घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. त्याच वेळी भाजप सदस्यांकडूनही ‘जीजा-साला चोर हैं’ अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. या गदारोळातच कावेरी जलवाटपाच्या मुद्दय़ावरून अण्णा द्रमुकचे खासदार आक्रमक झाले होते.
तेलगू देसमच्या खासदारांचे आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्या हा पवित्रा होता. त्यामुळे सभापती सुमित्रा महाजन यांनी कामकाज दुपारी बारापर्यंत तहकूब केले. त्यानंतर कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिला. शीख दंगलीसंदर्भातील न्यायालयाचा निकाल आल्यामुळे भाजप खासदारांचा उत्साह द्विगुणित झाला होता. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनाही भाजप खासदारांनी यानिमित्ताने टार्गेट केले. ‘कमलनाथ को सजा दो’ अशा घोषणा भाजप खासदारांनी दिल्यामुळे सभापतींनी कामकाज दुपारी दोनपर्यंत तहकूब केले. त्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिल्याने सभापती सुमित्रा महाजन यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. कावेरी व राफेल प्रकरणावरून राज्यसभेत आजही कामकाज सुरू होताच गदारोळाला सुरुवात झाल्याने सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी तडकाफडकी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.



























































