मराठी शाळांची भाजपला अॅलर्जी, मराठी माध्यमांचे इंग्रजी शाळेत रूपांतर करण्याचा अजब प्रस्ताव

1874

मातृभाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले असले, तरी भाजप मराठी शाळांच्या मुळावर उठल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे महाराष्ट्र कोरोना विरोधात लढत असताना भाजपच्या शिक्षक आघाडीने सरकारी अनुदान घेणाऱ्या सर्व शाळांचे इंग्रजी शाळेत रूपांतर करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. विशेष म्हणजे भाजपप्रणीत या शिक्षक संघटनेने प्रस्तावाची प्रत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना देखील पाठवली आहे. भाजपच्या शिक्षक आघाडीच्या 18 मे च्या मागणी पत्रावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव असल्याने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने या पत्राला भाजपचा प्रस्ताव समजून केवळ चार दिवसात म्हणजेच 22 मे रोजी या मागणीवर कार्यवाही सुरू केल्याने भाजपची दडपशाही दिसून आल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.

जागतिकीकरणाच्या नावाखाली शिक्षकांचा बळी

जागतिकीकरण यासाठी इंग्रजी माध्यमाची गरज असल्याचे नमूद करून भाजपच्या शिक्षक आघाडीने आपले अज्ञान प्रकट केले आहे. मराठी शाळा तोडण्याचे आणि इंग्रजी शाळा वाढवण्याचे काम पाच वर्षात भाजपचा तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी 7 हजार इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊन केले आहे. मराठी शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याचे संकट भाजप मुळेच ओढवले असून मराठी शाळा इंग्रजी झाल्यावर भाषा कौशल्याचा अभाव असलेले शिक्षक विद्यार्थ्यांना कसे शिकवणार, या शिक्षकांना नोकरीची व्यवस्था भाजप करणार का असा सवालही उपस्थित होत आहे.

प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणावरही भाजपाची वक्रदृष्टी

भाजपच्या शिक्षक आघाडीने पाठवलेल्या पत्रामध्ये अनुदानित शाळांना इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याबाबत असा उल्लेख केला आहे या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे भाजपला केवळ मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळा बंद करायचा नसून मराठीसह हिंदी, उर्दू, गुजराती आणि अन्य भाषिक अनुदानित शाळांचे रूपांतरही इंग्रजी शाळांमध्ये करायचे आहे त्यामुळे भाजपची वक्रदृष्टी इतर प्रादेशिक भाषेतील शाळांवर ही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मराठी भाषेच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रयत्न, सुभाष देसाई यांची टीका

शिवसेना नेते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याचा तीव्र शब्दात निषेध केला असून मराठी भाषेच्या गळ्याला नख लावण्याचे भाजपचे धोरण असल्याची टीका केली आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने दडपणाखाली ही कारवाई केली आहे, कारण याबाबत सरकारचे कोणतेही धोरण नसताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी हा पत्रप्रपंच केल्याचे देसाई म्हणाले.

मराठी शाळा बंद करण्याचा डाव

इंग्रजी शाळांना अनुदान द्यायचे नाही असा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने 1971 मध्ये घेतला आहे. मराठी माध्यमांच्या रूपांतर इंग्रजी माध्यमात करण्याची मागणी करून अनुदान सुरूच राहील असा भाजपचा प्रयत्न आहे. मराठी शाळा बंद करण्याचा भाजपचा डाव आहे. मराठी शाळा गेल्या तरी चालेल पण इंग्रजी वाढले पाहिजे असे भाजपला वाटते का? असा प्रश्न यानिमित्ताने सुभाष देसाई यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना केला आहे.

5 लाख शिक्षकांवर संक्रांत

भाजपच्या शिक्षक आघाडीच्या या प्रस्तावामुळे राज्यातील 87 हजार 214 मराठी शाळा आणि या शाळांमधील 1 कोटी 45 लाख 42 हजार 943 विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईलच पण सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील 5 लाख 14 हजार 426 शिक्षकांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यास अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या