हिंदुस्थानात काळ्या पैशांचा मुद्दा बराच काळ गाजत आहे. सत्तेत आल्यास देशाबाहेरील काळा पैसा परत आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्यात येतील, असे आश्वासन देत मोदी सत्तेत आले. त्यांच्या नेहमीच्या आश्वासनांप्रमाणेच हे आश्वासनही फेल ठरले आहे. देशाबाहेरील काळा पैसा देशात परत आलाच नाही. उलट परदेशात गेलेल्या देशातील काळ्या पैशांमध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे. या मुद्द्यावरून संसदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले.
संसदेत बुधवारी पुन्हा एकदा काळ्या पैशांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनी विचारले की स्विस बँकांमध्ये ठेवलेल्या भारतीयांच्या मालमत्तेत तीन पटीने वाढ झाली आहे का, ज्यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले की गेल्या 10 वर्षांत काळ्या पैशाच्या प्रकरणांमध्ये 338 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. खासदार जावेद अली खान यांनी राज्यसभेत काळ्या पैशांशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले, स्विस नॅशनल बँकेच्या माहितीप्रमाणे, 2024 मध्ये, स्विस बँकांमध्ये जमा झालेले भारतीय पैसे तीन पटीने वाढून 3.5 अब्ज स्विस फ्रँक म्हणजेच सुमारे 37,600 कोटी रुपये झाले आहेत, जे 2021 नंतरचे सर्वोच्च स्तर आहे. 2022, 2023, 2024 आणि 2025 मध्ये आतापर्यंत परदेशी खात्यांमधून परत आणलेल्या काळ्या पैशाची वर्षनिहाय आणि देशनिहाय माहिती काय आहे, असा प्रश्नही विचारण्यात आला होता.
यावर, सरकारने म्हटले स्विस नॅशनल बँकेच्या (SNB) डेटाच्या आधारे, त्यावर आधारित काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे नमूद केले आहे की 2024 मध्ये भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही नमूद केले आहे की स्विस अधिकाऱ्यांच्या मते, SNB डेटामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, ग्राहकांच्या ठेवी (कोणत्याही देशात स्थित स्विस बँकांच्या परदेशी शाखांसह), इतर देणग्या तसेच बँकांना देय रक्कम समाविष्ट आहे. स्विस अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की SNB चा वार्षिक बँकिंग डेटा स्वित्झर्लंडमधील भारतीय नागरिकांच्या ठेवींच्या विश्लेषणासाठी वापरला जाऊ नये.
त्यात पुढे असे म्हटले आहे की स्वित्झर्लंड 2018 पासून ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) फ्रेमवर्क अंतर्गत भारतीय लोकांबद्दल वार्षिक आर्थिक माहिती प्रदान करत आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांना पहिला डेटा ट्रान्समिशन सप्टेंबर २०१९ मध्ये झाला आणि तेव्हापासून ते सतत सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, भारताला १०० हून अधिक परदेशी कर अधिकार क्षेत्रांकडून परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्नाची माहिती मिळते.
सरकारने म्हटले आहे की स्वित्झर्लंड 2018 पासून माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणीच्या चौकटीअंतर्गत भारतीय लोकांबद्दल वार्षिक आर्थिक माहिती प्रदान करत आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांना पहिला डेटा ट्रान्समिशन सप्टेंबर 2019 मध्ये झाला आणि तेव्हापासून ते सतत सुरू आहे. याशिवाय, देशात 100 हून अधिक परदेशी कर अधिकार क्षेत्रांमधून परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्नाची माहिती मिळवतो.
जेव्हा करचोरीचे कोणतेही प्रकरण आढळून येते तेव्हा प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत योग्य कारवाई केली जाते, ज्यामध्ये शोध घेणे समाविष्ट आहे, सर्वेक्षण, चौकशी, उत्पन्नाचे मूल्यांकन, कर आकारणी, दंड इत्यादी आणि लागू असेल तिथे फौजदारी न्यायालयात खटला दाखल करणे. सरकारने म्हटले आहे की 1 जुलै 2015 रोजी बीएमए लागू झाल्यापासून, 1 जुलै 2015 ते 30 सप्टेंबर 2015 या तीन महिन्यांच्या एक-वेळच्या अनुपालन कालावधीत बीएमए अंतर्गत 4164 कोटी रुपयांच्या अघोषित परदेशी मालमत्तेशी संबंधित 684 खुलासे करण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये कर आणि दंड म्हणून जमा केलेली रक्कम सुमारे 2476 कोटी रुपये होती.
शिवाय, 31 मार्चपर्यंत, काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा 2015 (बीएमए) अंतर्गत 1021 मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. एकूण 163 खटले दाखल झाले आहेत. तक्रारी देखील दाखल झाल्या आहेत आणि एकूण 35,105 कोटी रुपयांचा कर वसूल झाला आहे. सीआयटी(ए), आयटीएटी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलांवरून कर मागणी स्पष्ट होते. निर्णय घेतले आहेत. विशेष म्हणजे 1 जुलै 2015 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत, काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015 म्हणजेच बीएमए अंतर्गत कर, दंड आणि व्याजासह 338कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
