मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी होत असलेल्या चौफेर प्रयत्नांना यश येत असताना त्यामध्ये कोणतीही कसर न ठेवता आणखी आक्रमकरित्या उपाययोजना करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून महानगरपालिकेने आता “मिशन युनिव्हर्सल टेस्टिंग” हाती घेतले आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अवघ्या अर्ध्या तासात कोरोना चाचणीचा अहवाल देणाऱ्या ‘अँटीजेन टेस्टिंगच्या’ एक लाख कीट खरेदी करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. तसेच शासनाने नुकत्याच दिलेल्या मान्यतेनुसार ‘रॅपिड टेस्टींग कीट’ खरेदी करून आपल्या कर्मचाऱ्यांची चाचणी करण्यास कॉर्पोरेट हाऊसेस, खासगी कंपन्या यांनाही सुचवण्यात आले आहे.
महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या उपस्थितीत विविध अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, संबंधित सहआयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त तसेच विविध वैद्यकीय प्रयोगशाळांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची 23 जून 2020 व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये महानगरपालिका आयुक्त चहल यांनी विविध निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने काल 22 जून 2020 शासन निर्णय प्रसारित केला आहे. त्यानुसार भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद यांनी मान्यता दिलेल्या एसडी बायोसेन्सर या एकमेव कंपनीच्या कीटद्वारे ॲन्टीजेन टेस्टींग करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सध्याच्या आरटीपीसीआर या एकमेव निदान चाचणीच्या तुलनेत ही चाचणी अतिशय वेगवान आहे. त्याचा उपयोग करून कोरोना हॉटस्पॉट किंवा प्रतिबंधात्मक क्षेत्रामध्ये तसेच अति जोखमीच्या आणि कोरोनासह इतर आजार असलेल्या रुग्णांची चाचणी करुन तातडीने कोरोनाची लागण निश्चिती करण्यात येते. या चाचणीचा परिणाम हा 15 ते 30 मिनिटांच्या आत प्राप्त होत असल्याने बाधित रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे शक्य होते. ही बाब लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने शासन मान्य ॲन्टीजेन कीटच्या 1 लाख कीट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच या कीट उपलब्ध होणार आहेत. हे कीट मुंबईतील महानगरपालिकेची सर्व रुग्णालये, शासन रुग्णालये तसेच कोरोना उपचार केंद्र आदी ठिकाणी उपयोगात येतील. यातून लक्षणे दिसत असलेल्या संशयितांची तातडीने चाचणी करुन संसर्गाला रोखण्याची उपाययोजना अतिशय वेगवान होईल.
दरम्यान, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील 35 मोठ्या खासगी रुग्णालयांनीदेखील या शासनमान्य ॲन्टीजेन टेस्ट कीट खरेदी कराव्यात आणि त्याचा उपयोग करावा, यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने या रुग्णालयांना विनंती केली आहे.
केवळ संशयित बाधा असलेल्या व्यक्तीच नव्हे तर, बाधा निष्पन्न झालेल्या रुग्णांच्या अत्यंत जवळच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तींचीदेखील चाचणी करण्याची क्षमता वाढवली जाणार आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) यांच्या निर्देशानुसार अतिजोखीम (हाय रिस्क) गटातील व्यक्तींची 5 ते 10 दिवसांमध्ये चाचणी करण्यात येते. अशा व्यक्तिंच्या प्रतिदिन सुमारे 2 हजार अतिरिक्त चाचण्या आता केल्या जातील. यामुळे सध्याच्या सरासरी साडेचार हजार आणि अतिरिक्त 2 हजार अशा सुमारे साडेसहा हजार चाचण्या होतील.
दरम्यान, बाधित रुग्णाच्या अत्यंत नजीकच्या संपर्कात असलेल्या (हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट) व्यक्ती घरी अलगीकरणात असल्यास, त्यांना आता कोणत्याही वैद्यकीय प्रयोगशाळेतून चाचणी करुन घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्व 24 विभाग कार्यालयांसाठी प्रत्येकी 1 वैद्यकीय प्रयोगशाळा (लॅब) संलग्न करण्यात आली आहे. मात्र, हायरिस्क गटातील अशा व्यक्तिंना विभाग कार्यालयांशी संलग्न लॅब व्यतिरिक्त इतर लॅबमधूनही स्वत:ची चाचणी करुन घेता येईल. त्यासाठी प्रयोगशाळांना देखील तशी चाचणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
तसेच, 70 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना डॉक्टरांच्या वैद्यकीय प्रपत्र (प्रीस्क्रीप्शन) शिवायदेखील कोणत्याही वैद्यकीय प्रयोगशाळेकडून कोरोना चाचणी करुन घेता येईल. अशा ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेत असलेल्या कोणत्याही एका मदतनीसाला देखील आवश्यक असल्यास चाचणी करुन घेण्याचा पर्याय खुला असेल.
तर, डॉक्टरांकडून प्रत्यक्ष वैद्यकीय प्रपत्र (फिजीकल प्रीस्क्रीप्शन) ऐवजी ई-प्रीस्क्रीप्शन मिळाले तरी त्याच्याआधारे देखील नागरिकांच्या घरी जाऊन प्रयोगशाळांना चाचणी करुन घेता येईल, असे निर्देशही आयुक्त श्री. चहल यांनी दिले आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी घेतलेल्या या निर्णयातूनही चाचण्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय रॅपिड टेस्टींग कीट वापरासाठी देखील शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. अबॉट आणि रॉश या कंपन्यांमार्फत तयार करण्यात येत असलेल्या अशा रॅपिड टेस्टींग कीटस्‌चा वापर करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या दोन कंपन्यांचे रॅपिड टेस्टींग कीट खासगी कंपन्या, कॉर्पोरेट हाऊसेस यांनी खरेदी करावेत व आपल्या कर्मचाऱयांच्या चाचण्या करुन घ्याव्यात, अशी सूचनाही महानगरपालिका प्रशासनाने केली आहे. टाळेबंदीच्या शिथिलतेनंतर हळूहळू कामकाज सुरू करताना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना महत्त्वाची ठरणार असून प्रशासनासमवेत खासगी क्षेत्रातील घटकांनाही कोविड 19 रोखण्यासाठी आपल्या स्तरावर कार्यवाही करता येईल.
मिशन झिरो अंतर्गत शीघ्र कृती उपक्रम अर्थात रॅपिड ॲक्शन प्लॅन राबविण्यास महानगरपालिकेने सुरुवात केली आहे. विशेषत: उत्तर मुंबईतील परिसरांमध्ये फिरत्या दवाखाने (मोबाईल डिस्पेन्सरी व्‍हॅन) मुळे अधिकाधिक नागरिकांच्या चाचण्या केल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक – खासगी भागीदारी तत्वावरील या उपक्रमामध्ये उपलब्ध वाहनांवर नियुक्त खासगी वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (लॅब टेक्निशियन) यांच्या वेतनाचा खर्च महानगरपालिकेच्यावतीने केला जाणार आहे.
मिशन युनिव्हर्सल टेस्टींग अभियानातून आता प्रत्येक गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचून चाचणी करण्याची आणि त्यातून वेळीच उपाययोजना करुन कोरोनाला पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी या सर्व उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
