सामना प्रतिनिधी । मुंबई
महापालिका शाळांमध्ये तब्बल ११० नवीन वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये पाचवीचे सात तर आठवीचे १०३ वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. नव्या वर्गांमुळे पाचवीच्या ३९९ तर आठवीच्या २१,६४० जागा वाढल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना पालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.
मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत पालिकेच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. मात्र विद्यार्थी चौथी, सातवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर काही प्रमाणात उपलब्ध जागा कमी पडतात, मात्र हे विद्यार्थी बाहेरचे महागडे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. परिणामी ते शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका असतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून आवश्यकतेनुसार दरवर्षी तुकडय़ा वाढवण्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर ११० तुकडय़ा वाढवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी माध्यमनिहाय आवश्यक शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार असून शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये सात शाळांमध्ये पाचवी व १०३ शाळांमध्ये आठवीचे नवीन वर्ग सुरू करण्यात येणार आाहेत.
गेल्या काही वर्षांतील वाढलेल्या जागा
२०१४-१५ पासून पालिकेच्या १०० शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. २०१५-१६ पासून ११६ प्राथमिक शाळांमध्ये आठवीचे १५२ तर २०१६-१७ मध्ये पाचवीचे ३७ तर आठवीचे १५३ प्राथमिक शाळांमध्ये नवीन वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.
- पाचवीचे नवीन वर्ग सुरू होणाऱ्या शाळांमध्ये हिंदी माध्यमाची १, उर्दू् – ४, तामीळ – १ आणि कन्नड माध्यमाची एक शाळा सुरू होणार आहे. वाढीव तुकडय़ांनुसार ३९९ जागा वाढल्या आहेत.
- आठवीत वाढणाऱ्या वर्गामध्ये मराठी माध्यमाच्या २५, हिंदी – ३०, इंग्रजी – ८, उर्दू – १८, तामीळ – २, तेलुगू – ५, गुजराती माध्यमाच्या १०३ शाळांमध्ये २१६४० जागा वाढल्या आहेत.
३५ आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू होणार
पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी पालिका ३५ आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करणार आहे. खासगी तत्त्वावर सुरू करण्यात येणाऱ्या या शाळांमध्ये शिशूवर्गापासून दहावीपर्यंत शिक्षण दिले जाणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मुलांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडे वाढल्याने पालिका शाळेतील पटसंख्येवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे पालिका शाळांमध्ये दर्जेदार आणि सोयीसुविधा देऊन विद्यार्थीसंख्या वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून सार्वजनिक खासगी सहभागाने शिशूवर्ग ते इयत्ता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकरिता ३५ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नवीन शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. या शाळांमध्ये खासगी संस्थेचे शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिककणार असले तरी महापालिकेमार्फत मिळणाऱ्या मोफत २७ वस्तू, पोषण आहार अशा सर्व सुविधा विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता रखडला, राज्य सरकारने २०१३ पासून निधी दिलाच नाही
पालिकेच्या शाळांमध्ये पाचवी ते सातवीपर्यंत शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ता गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला आहे. या भत्त्यासाठी राज्य सरकारने सन २०१२-१३ पासून निधीच पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे दिलेला नाही, अशी कबुली शिक्षण विभागाने दिली आहे.
पालिकेच्या शाळेत पाचवी ते सातवी या इयत्तेमध्ये शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी नियमित उपस्थित राहावे याकरिता राज्य सरकारतर्फे प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. आधीच्या वर्षांत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तरच त्यांना हा भत्ता दिला जातो. हा भत्ता दरवर्षी वेळेत द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी केली होती. त्यावरील लेखी उत्तरात राज्य सरकारने ही कबुली दिली आहे. सातवीमधील मुले पास होऊन पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतात, तर अनेक मुलांच्या घराचा ठावठिकाणा नसतो. त्यामुळे शाळेत दिलेल्या पत्त्यावर ही मुले सापडत नाहीत. त्यामुळे प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही असा मुद्दा डॉ. खान यांनी मांडला आहे. त्यामुळे ही रक्कम विद्यार्थ्यांना वेळच्यावेळी व विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये ई.सी.एस.द्वारे जमा करावी, अशीही मागणी डॉ. खान यांनी केली आहे.
- प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम राज्य सरकारकडून पालिकेच्या शिक्षण विभागाला मिळत असते. त्यानंतर भत्त्याच्या वितरणासाठीचा प्रस्ताव तयार केला जातो. मात्र सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षापासून हा भत्ता राज्य सरकारने दिलेलाच नसल्याची कबुली शिक्षण विभागाने दिली आहे. त्याआधीचा भत्ता विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आला असल्याचेही शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. या भत्त्यासाठी पात्र असलेली मुले गेल्या पाच वर्षांत शालेय शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडलेली असण्याची शक्यता असून या भत्त्यापासून वंचित राहिली असल्याचे उघड झाले आहे.
