गेट वे ऑफ इंडियापासून मांडवा आणि एलिफंटा बेटाच्या दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक करणाऱया पारंपरिक लाकडी फेरी बोटी बदलून त्या ऐवजी आधुनिक फायबर आणि स्टीलच्या बोटींचा वापर करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे. पण या मार्गावरील पारंपरिक बोट चालकांनी या योजनेला विरोध केला आहे. नव्या आधुनिक बोटींची खर्च परवडणार नाही. त्यामुळे 100 टक्के अनुदान देण्याची मागणी या बोटचालकांनी घेतली आहे.
गेल्या काही दिवसांत अलिबाग आणि आसपासच्या परिसरातील पर्यटन वाढले आहे. मोटारींसाठी रो-रो सेवा सुरू झाली आहे, पण तरीही गेट वे ऑफ इंडिया ते मांडवा जेटीसाठी बहुतांश पर्यटक पारंपरिक लाकडी बोटींना प्राधान्य देतात कारण या बोट सेवेचे दर कमी आहेत. मात्र मागील काही काळात या मार्गावरील बोटींच्या अपघातांच्या घटना घडल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह विभागाने (बंदरे) गेट ऑफ इंडिया आणि इतर ठिकाणच्या पारंपरिक लाकडाच्या बोटी बदलण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
‘गेट वे’च्या समुद्रात 90 लाकडी बोटी
गेट वे ऑफ इंडिया येथे 90 पेक्षाही अधिक लाकडी बोटी आहेत. या बोटींचे रुपांतर नवीन बोटींमध्ये करणे किंवा नवीनच बोटी आणण्याबाबतचा महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचा कृती आराखडा राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार गेट वे ऑफ इंडियाच्या जेटीवरील 90 पारंपरिक लाकडी बोटींचे आधुनिकीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे.
प्रचंड आर्थिक भार
लाकडाच्या बोटींची किंमत सुमारे एक ते सवा कोटी रुपये आहे. पण नव्या बोटींसाठी पाच कोटी रुपयांचा खर्च आहे. हा खर्च आम्हाला परवडणार नाही. सरकारने आम्हाला 95 टक्के अनुदान देण्याची तयारी दर्शवली होती. उर्वरित रक्कम आम्हाला भरायला सांगितली होती. पण आम्हाला शंभर टक्के अनुदान हवे अशी भूमिका बोट चालकांनी घेतली आहे.
1 सप्टेंबरपासून फेरी बोटी पुन्हा सेवेत
तीन महिन्याच्या बंदी नंतर आता 1 सप्टेंबरपासून गेट वे ऑफ इंडिया ते मांडवा फेरी बोटी पुन्हा सुरू होत आहेत. घारापुरी बेटाजवळ निघालेल्या बोटीच्या अपघातानंतर मेरिटाइम बोर्डाने प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता व दुरुस्ती केल्यानंतर फेरी बोटींना राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
