राज्यभरातील बालसुधारगृहांतील रिक्त पदांच्या प्रश्नाची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि जिल्हा परिविक्षा अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्याचे महत्वूपर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने राज्य सराकरला दिले. येत्या तीन महिन्यांत 36 पैकी 13 जागांसाठी भरती प्रकिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यादीप बालसुधारगृहातील नऊ मुली पळून गेल्या होत्या. बालसुधारगृहातील कर्मचाऱ्यांकडून छळ होत असल्याचा आरोप या मुलींनी केला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सूमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. जर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली असती, तर मुलींवर पळून जाण्याची वेळ आली नसती. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करणे आवश्यक आहे. गोगलगायीच्या वेगाने चालणाऱ्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हा संरक्षण अधिकारी आणि तालुका स्तरावरील कनिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने गृह विभागाला दिले आहेत.
तसेच मुलींनी पोटदुखीची तक्रार केल्यावर त्यांची गर्भधारणा चाचणी केली जाते, असा धक्कादायक आरोपही समोर आला होता. या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 2 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही राज्य गृह विभागाला दिले.
