रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यास नकार देणाऱया रेल्वे प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. केवळ नावातील किरकोळ फरकाच्या आधारे भरपाईचा दावा फेटाळणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने संबंधित प्रकरण पुन्हा विचारात घ्या, असे आदेश रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनलला दिले.
रेल्वे अपघातात राधेश्याम यांचा मृत्यू झाला. भरपाईसाठी त्याच्या नातेवाईकांनी रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनलकडे दाद मागितली, मात्र रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्यूनलने 5 सप्टेंबर 2014 रोजी त्यांचा दावा फेटाळला. ट्रिब्यूनलने मान्य केले होते की मृत्यू रेल्वे अपघातामुळेच झाला आहे, परंतु नावातील तफावत आणि नातेसंबंधाचा पुरावा नसल्याचे कारण देऊन त्यांचा दावा फेटाळला. याप्रकरणी रेखा सिंह यांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादा प्रवासी मासिक सीझन तिकीट खरेदी करतो तेव्हा खिडकीवर ओळखपत्र सादर करावे लागते आणि त्या कार्डावरील तपशिलानुसारच तिकीट दिले जाते. जर रेल्वेच्या अधिकाऱयाने ओळखपत्रावरील पूर्ण नाव न लिहिता फक्त पहिलेच नाव पासवर टाईप केले असेल, तर तो दोष प्रवाशाचा मानला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे नावातील छोट्या चुका किंवा लहान फरक हा भरपाई नाकारण्याचा वैध आधार ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जाचा पुन्हा नव्याने विचार करण्याचे आदेश रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनलला दिले.
