अल्पसंख्याक ट्रस्टच्या मालकीच्या महाविद्यालयात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सरकारने जीआर काढला असून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला खडसावले. अल्पसंख्याक संस्थांच्या महाविद्यालयांना जीआरच्या कक्षेत का आणले, असा सवाल करत प्रत्येक वेळी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहू नका. यातून अल्पसंख्याक संस्थांच्या महाविद्यालयांना वगळा, अशा शब्दांत हायकोर्टाने आज सरकारला बजावले.
अल्पसंख्याक ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱया कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशावेळी एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देणारा जीआर सरकारने काढला असून महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिटय़ुशन व अन्य काही जणांच्या वतीने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकांवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, अल्पसंख्याक संस्था, अनुदानित असोत किंवा विनाअनुदानित, संविधानाच्या कलम 15(5) अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गांसाठी असे आरक्षण लागू करण्यापासून वगळल्या जातात.
सरकार शुद्धिपत्रक काढणार का?
खंडपीठाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांना विचारणा केली की, सरकारने 6 मे रोजी जारी केलेल्या जीआरमधील संबंधित बाब मागे घेणार का? ही सरकारकडून झालेली सद्भावनापूर्वक चूक असू शकते, यासाठी शुद्धिपत्रक काढणार का? असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. तसेच याबाबत उद्या गुरुवारी माहिती देण्याचे सांगत सुनावणी तहकूब केली.
