सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
रत्नागिरीतील नाणार प्रकल्पाला नायरी लागली आहे. स्थानिकांना हा प्रकल्प नकोच आहे, पण आता हा प्रकल्प उभारणार्‍या सौदीच्या ‘अल अराम्को’ कंपनीनेही त्यास अघोषित नकार दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. या प्रकल्पासाठी शेअर्स विकून 100 अब्ज रुपयांचा निधी उभारण्याची योजना कंपनीने सध्या तरी बासनात गुंडाळली आहे. त्यामुळे पैशाअभावी या प्रकल्पाचे भवितव्यही अंधारात सापडले आहे. हे वृत्त ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
अल अराम्कोच्या उलाढालीवर सौदीची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर घसरले की त्याचा फटका या कंपनीला आणि पर्यायाने सौदीला बसतो. भविष्यातील ते नुकसान टाळता यावे म्हणून कंपनीच्या मालकीत शेअर्सच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकदारांना सहभागी करून घ्यायचे आणि त्यातून उभा राहणारा पैसा अन्य ठिकाणी गुंतवायचा अशी कंपनीची योजना आहे. त्यामुळे अन्य स्रोतांतून कंपनीला उत्पन्न मिळत राहील आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होणार नाही. त्यातूनच कंपनीने नाणारमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारशी करार केला आहे.
नाणारसाठी शेअर्स विकून पैसा उभारण्याचा निर्णय अल अराम्कोने आता मागे घेतला आहे. दुसरीकडे अराम्कोने सौदीमधीलच सर्वात मोठ्या सौदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन या केमिकल कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्याची योजना बनवली आहे. त्यासाठी कंपनीला मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे.
रत्नागिरीच्या राजापुरात नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची सरकारी योजना आहे. अनेक गावांमधील सुपीक जमीन त्यात जाणार आहे, फळबागा उद्ध्वस्त होणार आहेत, हजारो ग्रामस्थ निर्वासित होणार आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला होता. गोळ्या झेलू, पण प्रकल्प होऊ देणार नाही अशा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे. त्यानंतरही दिल्लीमध्ये अल अराम्कोशी गुपचूपपणे केंद्र सरकारने करार केला. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये सरकारबद्दल प्रचंड असंतोष आहे.
‘अल अराम्को’ ही सौदी अरेबिया सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. तिला नाणार प्रकल्प उभारण्यास अब्जावधींचा निधी लागणार आहे. कंपनीचे पाच टक्के शेअर्स विदेशी गुंतवणूकदारांना विकून या प्रकल्पासाठी 100 अब्ज रुपये उभारण्याची कंपनीची योजना होती. योग्य वाटेल त्यावेळी शेअर्स विक्रीसाठी काढू असे कंपनीने म्हटले आहे. ते कधी आणले जातील याबाबत मात्र कंपनीने जाहीर केलेले नाही.
