देशाच्या आर्थिक निर्णयाच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्यात न्यायालयास मर्यादा आहेत, असे सांगतानाच नोटाबंदी सरसकट अयोग्य ठरवता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि बी. व्ही. नागरत्ना या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निकाल 4 : 1 अशा फरकाने दिला आहे.
2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यासोबतच नोटाबंदीच्या प्रक्रियेत कोणताही दोष नव्हता असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आम्हाला असे आढळून आले आहे की तीन उद्दिष्टे हे योग्य उद्देश आहेत आणि वस्तू आणि ते साध्य करण्याचे साधन यांच्यात वाजवी संबंध होता. त्यामुळे ही कृती सरसरकट अयोग्य ठरवून रद्द केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.
नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य होता याचा फैसला आज, 2 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्यात आला. न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि बी. व्ही. नागरत्ना या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
