बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ही देशाची संपत्ती असून दूरसंचार क्षेत्रातला एक अमूल्य ठेवा आहे. देशावर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती ओढवली की सर्वात आधी मदतीला याच सरकारी कंपन्या धावतात. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाहीत, अशी स्पष्ट ग्वाही केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज राज्यसभेत दिली.
शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी आज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील कर्मचाऱयांच्या कपातीचा तसेच या कंपन्यांच्या एकंदरीतच भवितव्याबाबत सरकारला धारेवर धरले. यावेळी सुरुवातीला उत्तर देताना केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी अतिशय मोघम उत्तर दिले. त्यामुळे खासदार संजय राऊत संतापले. एकीकडे कर्मचाऱयांची तुम्ही कपात करत आहात. त्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत असे सांगता आणि दुसरीकडे बीएसएनल, एमटीएनएल यांनी खासगी दूरसंचार कंपन्यांना टॉवर भाडय़ाने दिलेले आहेत त्यापोटी मिळणारे कोटय़वधीचे भाडे सरकार का वसूल करत नाही? कर्मचाऱयांना मेहनतीचे पैसे द्यायला सरकार तयार नाही आणि खासगी कंपन्यांकडून भाडेवसुलीसाठी सरकार पावले उचलत नाही? सरकारला भीती वाटत असेल तर त्यांनी आम्हाला सांगावे. आम्ही आमच्या स्टाइलने भाडे वसूल करू, असे खासदार राऊत यांनी बजावल्यावर केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हस्तक्षेप करत उत्तर दिले. बीएसएनएल व एमटीएनएल या कंपन्या अतिशय बिकट अवस्थेतून जात आहेत. मात्र त्यांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी सरकारने कोटय़वधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असून या कंपन्या बंद पडू दिल्या जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले. जिओसह इतर खासगी दूरसंचार कंपन्यांकडून सरकारने भाडेवसुलीसाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी संजय राऊत यांनी लावून धरली.
बाहेरच्यांचा हस्तक्षेप सहन करणार नाही सभापतींनी तडकावले
हिंदुस्थानात लोकशाही आहे. इथे कोणते कायदे करायचे याचा संपूर्ण अधिकार देशातील संसद आणि न्यायव्यवस्थेला आहे. याबाबत टीकाटिप्पणी करण्याचा अधिकार बाहेरच्यांना नाही तसा हस्तक्षेपही आम्ही सहन करणार नाही, अशा शब्दांत राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी तडकावले. शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेत विशेष उल्लेखाद्वारे देशात नुकत्याच लागू झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांबद्दल युरोपियन युनियन, पाकिस्तान आणि अमेरिकेने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. हिंदुस्थान सार्वभौम लोकशाही देश आहे. इथे कोणते कायदे करायचे याचा अधिकार आम्हाला आहेत. त्याबाबत राजकीय पक्ष म्हणून काही मतभेद असले तरी ते संसदेत किंवा न्यायपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही सोडवतो. मात्र आमच्या देशांतर्गत प्रश्नामध्ये नाक खुपसण्याचा अधिकार या युरोपियन युनियनला कोणी दिला, असा सवाल करत अनिल देसाई यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे आवाज उठवला होता. सभापतींनी या गंभीर विषयाची दखल घेऊन बाहेरच्या देशांनी आमच्या देशांतर्गत प्रश्नांकडे डोकावू नये, अशा शब्दांत सुनावले.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचे टॉवर रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल व व्होडाफोन आयडिया या कंपन्यांना भाडय़ाने देण्यात आले आहेत. टॉवरच्या भाडय़ापोटी रिलायन्स जिओकडे बीएसएनएल व एनटीएनएलचे जवळपास 180 कोटी रुपये थकबाकी असल्याची माहिती दूरसंचारमंत्र्यांनी दिली आहे. बीएसएनएलच्या 13,146 टॉवरपैकी रिलायन्स जिओला सर्वाधिक 8363 टॉवर तर एमटीएनएलच्या 402 टॉवरपैकी 137 टॉवर हे रिलायन्स जिओला भाडय़ाने देण्यात आले आहेत.
