केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा रविवारी 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. दरवर्षी नोकरदारांना अर्थसंकल्पातील करश्रेणीबाबत उत्सुकता असते. आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात करकश्रेणीची चर्चा होत आहे. त्याचबरोबर जुनी करश्रेणी आणि नवी करश्रेणी याबाबतच्या चर्चाही होत आहे. अर्थसंकल्पात जुनी कर व्यवस्था रद्द केली जाईल का? अशी चर्चा होत आहे.
नवीन कर रचनेनुसार १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावरील उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यात मानक वजावटींचा समावेश आहे. तसेच अंदाजे ९५% व्यक्ती आधीच नवीन कर रचनेनुसार अर्थसंकल्प विवरण सादर करत असून त्याआधारेच आय़कर भरत आहे. या आकडेवारीनुसार जुनी करव्यवस्था रद्द होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकारने नवीन कर प्रणालीला डिफॉल्ट पर्याय बनवले आहे आणि सरकारचे लक्ष नवीन कर प्रणालीवर आहे. त्यामुळे नवी करप्रणाली लोकप्रिय होण्यासाठी त्यात काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
या अर्थसंकल्पात जुनी कर व्यवस्था पूर्णपणे रद्द करण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, टप्प्याप्प्याने त्याचा वापर कमी करण्यासाठी नव्या करप्रणालीचा वापर वाढवण्यावर भर असेल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून नवीन कर व्यवस्था ज्या पद्धतीने सतत बदलत आहे, त्यावरून सरकारच्या भूमिकेवरून हे स्पष्ट होते की त्यांना एक सोपी, कमी सूट आणि कमी वादग्रस्त कर व्यवस्था हवी आहे.
नवीन कर व्यवस्था या विचारसरणीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये कमी कर स्लॅब आणि बहुतेक सूट आणि कपाती काढून टाकल्या आहेत. तथापि, गृहकर्ज, एचआरए, एलआयसी, पीपीएफ, ईएलएसएस आणि एनपीएस सारखे गुंतवणूक पर्याय असलेल्यांसाठी जुनी कर व्यवस्था अजूनही फायदेशीर आहे, म्हणजेच ते या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि करात सूट मिळवत आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात, सरकार नवीन कर व्यवस्था अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी पावले उचलू शकते, जेणेकरून इतर करदात्यांनीही जुनी कर व्यवस्था सोडून नवी अर्थव्यवस्था स्वीकरावी.
यापैकी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मानक वजावट वाढवणे. तसेच नवीन कर व्यवस्थामध्ये एनपीएसचा समावेश करणे. सध्या, जुनी कर व्यवस्था एनपीएसवर अतिरिक्त ५०,००० ची वजावट देते, तर नवीन कर व्यवस्था असे करत नाही. सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये एनपीएस करमुक्त किंवा वजावट करण्यायोग्य केले तर ते निवृत्ती बचतीला चालना देईल आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन प्रणाली अधिक आकर्षक ठरेल.
जुनी कर प्रणाली पगारदार वर्गासाठी ५०,००० पर्यंतची मानक वजावट देते. याव्यतिरिक्त, कलम ८० सी अंतर्गत, पीएफ, एलआयसी आणि ईएलएसएसमधील गुंतवणुकीवर १.५ लाख पर्यंत वजावटीसाठी पात्र आहे. कलम ८० डी अंतर्गत, आरोग्य विमा, एचआरए आणि गृहकर्ज व्याजावर कर वाचवता येतो. या प्रणालीमध्ये ० ते २.५ लाखांसाठी शून्य, ५ लाखांसाठी ५%, १० लाखांसाठी २०% आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी ३०% कर श्रेणीआहेत.
