
मुंबईतल्या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना विकासकांनी भाडे न दिल्यामुळे रहिवासी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांचे थकलेले भाडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
मुंबईतल्या अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत काँग्रेसचे अमिन पटेल यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या पावसाळय़ापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात 21 इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. यापैकी आठ इमारतींची दुरुस्ती प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित तेरा इमारतींची दुरुस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती पाडून रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, पण रखडलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना नुसते भाडे देऊन चालणार नाही. त्यांच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घ्यावा लागेल. हे प्रकल्प स्वयंपुनर्विकासाद्वारे पूर्ण करण्याचा विचार आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी सवलती व एक खिडकी योजना राबवण्यात येणार आहे.



























































