
पालिका कार्यालयात जन्म, मृत्यूचे दाखले वेळेत मिळत नाहीत. त्यात सीएए-एनआरसी कायद्याच्या भीतीमुळे पालिका कार्यालयात नागरिकांची गर्दी मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. याचा फायदा दलाल घेत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने हरकतीचा मुद्दा मांडून केला. त्यामुळे भाजप आणि विरोधकांत चांगलीच जुंपली. काही काळ वातावरण तंग झाले होते. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने वातावरण निवळले.
जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदी करून त्याचे प्रमाणपत्र, दाखले घेण्यासाठी पालिका विभाग कार्यालयात नागरिकांना हेलपाटे घालावे लागतात, असा हरकतीचा मुद्दा समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक-आमदार रईस शेख यांनी सभागृहात मांडला. पालिका अधिकारी या नोंदी करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे नोंदी करून त्याची प्रमाणपत्र घेण्यासाठी मुंबईकरांना सहा-सहा महिने वाट पाहावी लागते. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा, दुर्लक्षामुळे रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. आता त्यात भर पडली असून सीएए, एनआरसी कायद्याच्या भीतीने विभाग कार्यालयासमोर लोकांच्या रांगा लागत आहेत. त्याचा फायदा दलाल उचलत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. त्यावर पालिका सभागृहात नागरी समस्यांबद्दल बोलावे. सीएए, एनआरसी हे केंद्र सरकारचे कायदे आहेत. सीएए, एनआरसीचा पालिकेशी काय संबंध, असा सवाल करीत भाजपच्या नगरसेवकांनी विरोधकांना बोलू दिले नाही. रईस शेख यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही पाठिंबा दिल्याने भाजप आणि विरोधकांत चांगलीच जुंपली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हस्तक्षेप करत भाजप आणि विरोधकांना समज दिल्यामुळे वातावरण निवळले. दरम्यान, जन्म, मृत्यूच्या नोंदी व प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी यापुढे विलंब होऊ नये, लोकांना त्या वेळेत मिळाव्यात, यासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.



























































