>> अभय मोकाशी
सत्तेचा दर्प चढलेल्या आणि सतत हवेत असलेल्या भाजपने देशात चाललेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने जागे व्हावे आणि जमिनीवर यावे. सुधारित नागरिक कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलनातून कधी बेकारी, महागाई आणि देशात चालू असलेली अघोषित आणीबाणीविरुद्धचा उद्रेक होईल हे सांगता येणार नाही.
अनेक वर्षांनी देशभरातील विद्यार्थी एखाद्या विषयाला धरून पेटून उठले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देशातील अनेक राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी आवाज उठविला आहे. हिंदुस्थानातील वीसहून अधिक विद्यापीठांतील विद्यार्थी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन जरी देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत पसरले असले तरी ईशान्य हिंदुस्थानात, विशेषकरून आसाममध्ये हा विरोध वेगळ्या कारणास्तव आहे.
देशभरातील विद्यार्थी या कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱया निर्वासितांपैकी मुसलमानांना आपल्या देशात आश्रय मिळणार नाही. त्याला देशातील अनेक विद्यापीठांचे विद्यार्थी विरोध करत आहेत, तर आसाममधील विद्यार्थी आणि नागरिकांना भीती आहे की, आधीच मोठय़ा संख्येत असलेल्या बंगाली भाषिकांची लोकसंख्या आसामी लोकांपेक्षा जास्त होईल. जशी महाराष्ट्रातील अनेकांना भीती आहे की, आपल्याच राज्यात आपण अल्पसंख्याक होऊ आणि इतर राज्यांतील लोकांची संख्या जास्त होईल. तीच भीती आसाममधील लोकांना आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे आणि इतरांची ती मते पटली नाहीत तरी ती ऐकून घेण्याची तयारी असावी लागते. हे विद्यार्थी तेच करत आहेत. ते सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दलचा आपला विरोध व्यक्त करत आहेत. मात्र, आपला विरोध दर्शवीत असताना त्यांनी हिंसा करू नये.
सरकारच्या बाजूने अंध होऊन उभे राहणाऱया प्रसारमाध्यमांनी दिल्लीत झालेल्या हिंसेमागे जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचा हात असल्याचा दावा सातत्याने केला. आता दिल्ली पोलिसांच्या माहितीप्रमाणे ज्या दहा जणांना दिल्लीतील हिंसेसाठी अटक केली आहे, पण आता पोलिसांनीच जाहीर केले आहे की, त्या दहा जणांपैकी एकही विद्यार्थी नाही. जामिया मिलियाचे नाहीत, पण इतर कोणत्याही विद्यापीठाचे नाहीत. याचा अर्थ जामिया मिलियाला मुद्दामहून बदनाम करण्यासाठी कोणाचे तरी ते कारस्थान आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (जेएनयू), अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी (एएमयू) आणि आता जामिया मिलिया विद्यापीठ या तिन्ही विद्यापीठांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
ही तिन्ही विद्यापीठे नामवंत आहेत आणि त्यातील विद्यार्थी बुद्धिमान आहेत. जेएनयूचे बहुतांशी विद्यार्थी प्रगतिशील विचारांचे आहेत आणि अनेक दशकांपासून या विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी ‘सब का साथ, सब का विकास’ यावर विश्वास ठेवला आहे आणि त्यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा अलीकडच्या काळात आणली, पण त्याचे पालन केले जाते का? हा मोठा प्रश्न आहे. या आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेशी सरकार आणि इतर काही नागरिक सहमत नसतील, पण या विद्यार्थ्यांच्या देशप्रेमाबद्दल शंका घेणे चुकीचे आहे, पण भाजपची अनेक वर्षांपासूनची ही भूमिका राहिली आहे की, त्यांच्या विचारसरणीला विरोध करणारे सर्व देशद्रोही आहेत. देशप्रेम ‘भारतमाता की जय’ आणि ‘वंदे मातरम्’च्या गजरात सीमित करणे चुकीचे आहे. देशप्रेम आपल्या कृतीतून दिसले पाहिजे.
ज्या प्रकारे जामियाच्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना ग्रंथालयात, स्वच्छतागृहांत आणि त्यांच्या छात्रालयातील खोल्यांमध्ये घुसून पोलिसांनी त्यांना मारले याचा निषेध करावा तितका कमी आहे. लोकशाहीमध्ये तर हे चुकीचे आहेच, पण हुकूमशाहीतदेखील असे होऊ नये. जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली म्हणून पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, आधी पोलिसांनी कारवाई केली. या आंदोलनात अकरा पोलीस कर्मचारी, तर 56 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
देशाचे अर्थकारण, एनआयटी हाताळता येत नसलेल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ज्यांना प्रत्येक विषयावर वक्तव्य करायला आवडते, त्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या या हल्ल्यावर गप्प बसल्या असत्या तरच नवल होते. कॉँग्रेसच्या राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी यांनी पोलिसांच्या या अत्याचाराची निंदा केल्यावर सीतारामन यांनी गांधी यांना त्यांच्या आजीने लादलेल्या आणीबाणीची आणि अनेक विद्यार्थ्यांना कारागृहात टाकण्यात आले होते याची आठवण त्यांनी प्रियंका गांधी यांना करून दिली.
आणीबाणीच्या काळात विद्यार्थ्यांनादेखील अटक करण्यात आली होती हे खरे आहे, पण छात्रालयात घुसून त्यांना मारले नाही, तसेच जामियाच्या विद्यार्थिनींना ज्या प्रकारे दिल्ली पोलिसांनी स्वच्छतागृहात आणि ग्रंथालयात जाऊन मारले तसे आणीबाणीत झाले नाही. त्या काळात केरळमधील अभियांत्रिकी विद्यार्थी राजन याचा पोलिसांच्या अत्याचारांमुळे कारागृहात मृत्यू झाला होता हे विसरता कामा नये. जशी आणीबाणी चुकीची होती तसेच सध्याचे सरकार ज्या प्रकारे लोकशाहीवर घाला घालत आहे तेदेखील निंदनीय आहे. गेल्या सहा वर्षांत जेव्हा जेव्हा भाजप सरकारच्या कारभाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्या त्या वेळी केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी आणि भाजपच्या नेत्यांनी पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने केलेल्या चुकांकडे बोट दाखविले आहे. हे म्हणजे सिग्नल तोडल्यावर पकडलेला युवक त्या पोलिसाला जसे विचारतो की, त्या दुसऱयाला का जाऊ दिले, त्यासारखे आहे.
शिक्षणाला आणि ज्ञानाला धर्म आणि रंग नसतो आणि तो नसावा. त्यामुळे देशातील काही विद्यापीठांना राजकीय आणि धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न भाजप आणि काही इतर संघटनांकडून सातत्याने केला जात आहे. ज्ञानावर आणि शिक्षणावर प्रेमा करणाऱया प्रत्येक व्यक्तीने हा प्रयत्न हाणून पाडायला हवा. अलीकडच्या काळात अनेक देशांमध्ये विद्यार्थी चळवळीतून सकारात्मक राजकीय बदल झाले आहेत. त्यामुळे सध्या चालू असलेल्या आंदोलनातून आपल्या देशातदेखील तसे झाले तर उत्तम. पंतप्रधान मोदी स्वतःची प्रतिमा देशात आणि विदेशात उत्तम राखण्याचा प्रयत्न करीत असतात, पण या सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे त्या प्रतिमेला आता तडा जात आहे. अनेक देशांतून या सुधारणांना विरोध होत आहे, तर अमेरिकेच्या किमान 11 विख्यात विद्यापीठांतील विद्यार्थी जामियाच्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आहेत. हे सर्व चालू असताना आपल्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहणाऱया जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या कुलगुरू नजमा अखतर यांना सलाम!
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
