टाटा मेमोरिअल सेंटर एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून रायगड जिह्यातील खालापूर तालुक्यात तांबाटी येथे शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारले जाणार आहे. त्या रुग्णालयासाठी दिलेल्या 10 हेक्टर जमिनीच्या भाडेपट्टी करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्य शासनाने हे रुग्णालय उभारण्यासाठी तांबाटी येथील दहा हेक्टर जमीन एक रूपया प्रतिवर्षी या नाममात्र दराने दिली आहे. या रुग्णालयामुळे रायगड जिह्यातील ग्रामीण भागासह लगतच्या शहरातील नागरिकांना कर्करोगावरील उपचार व आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या रुग्णालयातील 100 खाटांपैकी 12 टक्के खाटा समाजातील गरीब, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंब, शासकीय कर्मचारी या गटातील रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. तसेच शासकीय योजनेनुसार कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा अटींसह या रुग्णालयाला मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासकीय रुग्णालयांतील हंगामी कर्मचारी कायम
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील गट-क श्रेणीत विविध पदांवर 29 दिवस तत्त्वावर अनेक कर्मचारी काम करतात. अशा 17 कर्मचाऱयांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
सावित्रीबाई फुले सहकारी संस्थेला जमीन
कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेस कोल्हापूरमधील कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर जमीन महिलांची सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी देण्यास आज सरकारने मंजुरी दिली.
वेंगुर्ला कॅम्प गवळीवाडा येथील अतिक्रमण नियमित
सिंधुदुर्ग जिह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढय़ांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील विविध भागात विकासकामे करणार्या कंत्राटदारांची जवळपास 89 हजार कोटी रुपयांची बिले थकवली आहेत. थकीत बिलांची रक्कम तातडीने देण्यात यावी या मागणीसाठी कंत्राटदारसंघटना सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा करत आहे. मात्र, सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील 34 जिह्यांत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा संघटना, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य मजुर सहकारी संस्था, राज्य हॉट मिक्स संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
